लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : वांद्रे येथील सतत गजबजलेल्या आणि विविध गोष्टींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या हिल रोडवरील बेकायदा आणि विनापरवाना विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. कारवाईदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, मुंबई महानगरपालिकेने पोलिसांच्या मदतीने या बेकायदा आणि विनापरवाना विक्रेत्यांना हटवावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
वेळोवेळी या पदपथ विक्रेत्यांवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. परंतु, कारवाईनंतर ४८ तासांच्या आत हे विक्रेते पुन्हा पदपथांवर आपली दुकाने थाटतात, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. हिल रोड काय आहे किंवा तेथील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवण्यासाठी काय केले जाऊ शकते याबाबत महापालिका अनभिज्ञ आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, हिल रोडवरील या बेकायदा विक्रेत्यांवरील कारवाईचा वार्षिक कार्यक्रम महापालिकेने तयार करावा आणि त्यानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या विक्रेत्यांनी सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करून तेथे विनापरवाना आणि बेकायदा पद्धतीने वस्तूंची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी अधोरेखीत केले.
आणखी वाचा-पश्चिम रेल्वेवरून १,८७८ आणि मध्य रेल्वेवरून ४८८ उन्हाळी विशेष रेल्वेगाड्या
सोसायटीच्या बाहेरील सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदा दुकाने थाटणाऱ्या विक्रेत्यांना हटवण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी हिल रोड येथील एका सोसायटीतील रहिवाशांनी याचिका केली आहे. याचिकेत, राज्य सरकार, महानगरपालिका, एच/पश्चिम प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त, इतर पालिका अधिकारी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वांद्र पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. परंतु, या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी सोसायटीलाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, सोसायटीकडून उगाचच विरोध करणे अपेक्षित नसल्याचेही स्पष्ट केले. सोसाटीतील कोणाही विरोधात कारवाई केली जाणार नाही. किबंहुना, सोसायटीच्या हितासाठीच याचिका करण्यात आली आहे. त्यामुळे, सोसाय़टीनेच ही याचिका करायला हवी होती, असेही न्यायालयाने सुनावले.
