मुंबई : राज्यातील सहकारी संस्थांकडून निवडणूक निधीच्या माध्यमातून सहकार निवडणूक प्राधिकरण मनमानीपणे लाखो रुपयांचा निधी उकळत आहे. प्राधिकरणाने निवडणूक खर्चात केलेल्या अवास्तव वाढीमुळे सहकारी संस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे हे प्राधिकरणच बरखास्त करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली असून त्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनने राज्य सरकारला दिला आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या बदलानुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली. त्यानुसार या निवडणुका घेण्यासाठी प्राधिकरण प्रत्येक संस्थांकडून निवडणूक शु्ल्क घेते. सन २०१४ मध्ये प्राधिकरणाचा कारभार सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीस निवडणुकीसाठी प्रती संस्थांसाठी किमान आणि कमाल निधी किती असावा याची तरतूद होती. मात्र अलीकडेच निवडणूक निधीत वाढ करताना या निधीची कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक बिनविरोध झाली तरी हा निधी संस्थेला परत न देता प्राधिकरण स्वत:कडे ठेवते. २०० पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आल्या असून त्यांचा निवडणूक खर्च ठरविण्याचे अधिकार संस्थांना आहेत. तर पूर्वी २५१ पेक्षा अधिक सभासद असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी किमान १२ हजार आणि कमाल २० हजार रुपये निवडणूक निधी होता. तो आता किमान ६२ हजार कमाल २ लाख ११ हजारांपेक्षा अधिक असा करण्यात आला आहे. तालुकास्तरावरील ५१ पर्यंत सभासद असलेल्या संस्थांसाठी प्रति सभासद १०० रुपये किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रूपये असणारा निधी आता किमान ६३ हजार रुपये असा वाढविण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय ग्राहक सहकारी संस्थांसाठी प्रति सभासद ६० रुपये व जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये होती ती आता प्रति सभासद १३३ रुपये करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे एक हजार सभासद असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांचा निवडणूक खर्च एक लाख ७७ हजार रूपये असून एवढेच सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचा निवडणूक खर्च एक लाख ५२ हजार रुपये ठरवून निवडणूक प्राधिकरणाने दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना एकच मापदंड लावला आहे. तसेच याव्यतिरिक्त प्रथमच सहकारी संस्थाकडून पाच हजार ते २५ हजार रुपये विशेष निधी म्हणून आकारला जात आहे. सहकारी संस्थांमध्ये अनेकदा सर्वच सभासद मतदार असतातच असे नाही. त्यामुळे मतदार यादीप्रमाणे निधी आकारावा आणि तोही कमी असावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. राज्य गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनने याबाबत राज्य सरकारकडे तक्रार केली असून निवडणूक प्राधिकरणाच्या मनमानीला चाप लावण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक निधीची वाढ रद्द करावी. तसेच हे प्राधिकरणच रद्द करावे अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली असून त्यावर वेळीच निर्णय झाला नाही तर न्यायालयात जाणार असल्याचे राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सांगितले. निवडणूक निधीमधील भरमसाट वाढीविरोधात सहकारी संस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी येत असून राज्य सरकार त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लवकरच मार्ग काढला जाईल. - सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील
