राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यंदा मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस लागवडीवर र्निबध येण्याची चिन्हे असून ऊस गाळपावर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी तसे स्पष्ट संकेतच दिल्याने, पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवण्याच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारने ठाम व आक्रमक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात अनेक भागात तीव्र पाणीटंचाई असून पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक दिवसांपासून पावसाने दडी मारली आहे. विशेषत: लातूर, उस्मानाबाद, बीड, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, जिल्ह्य़ांमधील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भीषण होत चालला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आणि गुरांना पिण्यासाठी पाणी पुरविण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागात ८ ते १० साखर कारखाने आहेत. त्यामध्ये पुढील काही दिवसांत ऊस गाळपाचे काम सुरू होईल. गाळप प्रक्रियेसाठी बरेच पाणी लागते. त्यामुळे यंदा ऊस गाळपाला परवानगी न देण्याचा राज्य सरकार विचार करीत असल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. दरम्यान, दुष्काळी भागात ऊस उत्पादनावर बंदी घालून पिण्याच्या पाण्याला सरकार प्राधान्य देणार असेल, तर त्याचे स्वागतच केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीसाठे प्राधान्याने वापरण्याच्या मुद्दय़ावर विरोधी पक्षांचेही एकमत होईल व राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्याच्या सरकारच्या उपाययोजनांना राजकारण बाजूला ठेवून सर्वाचेच सहकार्य मिळेल, असा विश्वास खडसे यांनी व्यक्त केला. दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या भागात ८ ते १० साखर कारखाने आहेत. त्यामध्ये पुढील काही दिवसांत ऊस गाळपाचे काम सुरू होईल. गाळप प्रक्रियेसाठी बरेच पाणी लागते. त्यामुळे यंदा ऊस गाळपाला परवानगी न देण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. - एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
