मुंबई : देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा आणि सैनिकांना मिळणाऱ्या भत्त्याचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आवाहन आम्ही केले होते. मात्र, सूद हे महाराष्ट्रातील नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना सैनिकांसाठीचे लाभ देणे धोरणात बसत नाही आणि हा लाभ द्यायचा तर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घ्यावा लागेल, अशी सबब पुढे करून मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगणारी सरकारची भूमिका आश्चर्यकारक आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले.
राज्याच्या धोरणाअंतर्गत सूद यांच्या कुटुंबीयांना सैनिकांसाठीचा आर्थिक लाभ दिला जाऊ शकत नाही. तसेच, मुख्यमंत्री या प्रकरणी निर्णय घेण्यास असमर्थ असतील तर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर तसे लिहून द्यावे. त्याबाबत तोंडी स्पष्टीकरण देऊ नये, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा : साखर उद्योगावर संकट; इथेनॉलनिर्मितीवरील निर्बंधांमुळे तीन हजार कोटींचा फटका
आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विशेष प्रकरण म्हणून या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे, त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. ते तो निर्णय घेऊ शकत नव्हते किंवा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी अत्यंत अयोग्य होते, तर त्यांनी न्यायालयाला सांगावे. आम्ही आमच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळू, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सुनावले. सरकारच्या भूमिकेबाबत आम्ही समाधानी नाही. किंबहुना, सरकारची भूमिका आश्चर्यकारक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
सूद यांनी देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीबाबत निर्णय न घेण्याचे प्रत्येकवेळी सरकारकडून कारण दिले जात आहे. ही बाब समाधानकारक नाही, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सुनावले. आपण राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला हे प्रकरण विशेष बाब म्हणून विचारात घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. आता सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही. सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा होती, असे सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेताना न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीदिनी रेल्वे मेगाब्लॉक, प्रवाशांचे होणार हाल
तत्पूर्वी, सूद हे महाराष्ट्रातील नाहीत. त्यामुळे, येथील धोरणानुसार त्यांच्या कुटुंबीयांना सैनिकांना मिळणारे आर्थिक लाभ देता येऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार “विशेष प्रकरण” म्हणून निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सूद कुटुंबीयांना लाभ द्यायचा तर योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी लागेल. परंतु, मंत्रिमंडळाची बैठक सध्या होऊ शकलेली नाही, असे सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, न्यायालयाने नाराजी आणि आश्चर्य व्यक्त केले.
राज्याच्या धोरणाअंतर्गत सूद यांच्या कुटुंबीयांना सैनिकांसाठीचा आर्थिक लाभ दिला जाऊ शकत नाही. तसेच, मुख्यमंत्री या प्रकरणी निर्णय घेण्यास असमर्थ असतील तर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर तसे लिहून द्यावे. त्याबाबत तोंडी स्पष्टीकरण देऊ नये, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा : साखर उद्योगावर संकट; इथेनॉलनिर्मितीवरील निर्बंधांमुळे तीन हजार कोटींचा फटका
आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विशेष प्रकरण म्हणून या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे, त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. ते तो निर्णय घेऊ शकत नव्हते किंवा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी अत्यंत अयोग्य होते, तर त्यांनी न्यायालयाला सांगावे. आम्ही आमच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळू, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सुनावले. सरकारच्या भूमिकेबाबत आम्ही समाधानी नाही. किंबहुना, सरकारची भूमिका आश्चर्यकारक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
सूद यांनी देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीबाबत निर्णय न घेण्याचे प्रत्येकवेळी सरकारकडून कारण दिले जात आहे. ही बाब समाधानकारक नाही, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सुनावले. आपण राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला हे प्रकरण विशेष बाब म्हणून विचारात घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. आता सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही. सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा होती, असे सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेताना न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीदिनी रेल्वे मेगाब्लॉक, प्रवाशांचे होणार हाल
तत्पूर्वी, सूद हे महाराष्ट्रातील नाहीत. त्यामुळे, येथील धोरणानुसार त्यांच्या कुटुंबीयांना सैनिकांना मिळणारे आर्थिक लाभ देता येऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार “विशेष प्रकरण” म्हणून निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सूद कुटुंबीयांना लाभ द्यायचा तर योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी लागेल. परंतु, मंत्रिमंडळाची बैठक सध्या होऊ शकलेली नाही, असे सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, न्यायालयाने नाराजी आणि आश्चर्य व्यक्त केले.
