औषध दुकानांत फार्मासिस्ट असला पाहिजे याविषयी आमचे दुमत नाही. पण तो कितीवेळ दुकानात असेल याबाबत व्यावहारिक अडचणी असतात. राज्य सरकारने त्याची जाणीव ठेवून या प्रकरणी तोडगा काढावा, अन्यथा व्यवसाय करणे अशक्य असून १५ जुलैपासून राज्यभरातील ५५ हजार औषध विक्रेते आपले परवाने परत करतील, असा इशारा ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ने दिला आहे.औषध दुकानांत फार्मासिस्ट हजर असण्यावरून सध्या अन्न व औषध प्रशासन आणि औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेत जोरदार संघर्ष सुरू आहे. कायद्यानुसार दुकानात फार्मासिस्ट हजर असलाच पाहिजे, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. तर एक फार्मासिस्ट आठ तास काम करतो. दुकाने १० ते १२ अथवा १४ तास सुरू असतात. एक फार्मासिस्ट इतका वेळ काम करू शकणार नाही व दोन फार्मासिस्ट ठेवणे सर्व दुकानांना परवडणारे नाही. व्यावहारिक अडचणी आहेत, असा युक्तिवाद संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी केला. या संघटनेचे जवळपास ५५ हजार सदस्य आहेत.राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १५ जुलैपासून सुरू होत आहे. तो मुहूर्त साधत औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने प्रशासनाला कात्रीत पकडण्यासाठी फार्मासिस्टच्या प्रकरणात व्यावहारिक तोडगा निघाला नाही तर १५ जुलैपासून परवाने परत करण्याचा इशारा नावंदर यांनी दिला. या प्रश्नी समिती नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. पण सरकारने अद्याप अशी समिती नेमलेली नाही. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे कायद्यावर बोट ठेवून, किरकोळ कारणांसाठी मोठी कारवाई करून औषध विक्रेत्यांना धमकावत आहेत, असे ते म्हणाले. पण, फार्मासिस्ट असेल तितकाच वेळ दुकान सुरू ठेवण्याबाबत विचारले असता, आम्हाला तसे करण्यात काही अडचण नाही. पण गरजू रुग्णांची अडचण होईल, त्यातून औषध विक्रेत्यांवर हल्लेही होऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला.
