लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा समीर आणि पुतण्या पंकज यांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि शिवसेना नेते सुहास कांदे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, या दोघांना सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न भुजबळ कुटुंबीयांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला.

Sharad Pawar
“चार महिने द्या, मला राज्य सरकार बदलायचंय”, शेतकऱ्यांसमोर शरद पवारांनी ठोकला शड्डू, म्हणाले…
Clarify stand on Jitendra Awhads plea to consolidate all offences High Court orders govt
श्रीरामाबाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य : सर्व गुन्हे एकत्र करणाच्या आव्हाडांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
Modi 3 0 Cabinet Narendra Modi swearing in ceremony Cabinet posts
भाजपाकडून राजनाथ-गडकरी निश्चित! एनडीएच्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळात घटक पक्षातील कुणाला किती मिळणार मंत्रिपदे?
Arvind Kejriwal bail denied judicial custody extended till June 19
केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार; न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ
Arvind Kejriwal
२ जूनला अरविंद केजरीवाल यांची ‘तुरुंग’वापसी अटळ; अंतरिम जामीन वाढवण्याची याचिका नाकारली!
Rohit pawar on Tanaji Sawant
“भ्रष्टाचाराच्या खेकड्याने आता नांग्या…”, अधिकाऱ्याच्या पत्रावरून रोहित पवारांची शिंदेंच्या मंत्र्यांवर टीका
Delhi court convicts Narmada Bachao Andolan founder Medha Patkar in a 20-year-old Criminal Defamation case
२४ वर्षे जुन्या खटल्यात सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर दोषी, दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाचा निर्णय
Challenge petition against ED arrest withdrawn by Soren
तथ्य दडपल्याने ताशेरे; ईडीच्या अटकेविरोधातील आव्हान याचिका सोरेन यांच्याकडून मागे

भुजबळ कुटुंबीयांबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे, दमानिया आणि कांदे यांनी या निर्णयाला स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. मात्र, दमानिया आणि कांदे यांच्या याचिकांबाबत भुजबळ यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी दोन मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार, या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार असल्याचा दावा दमानिया यांनी केला असला तरी, वास्तवात एसीबीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे. तसेच, अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाकडेही पोंडा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

आणखी वाचा-मुंबईतील ११ हजार घरांची एप्रिलमध्ये विक्री, मार्चच्या तुलनेत घर विक्रीत घट

त्यावर, या प्रकरणी अपील दाखल करण्यासाठी ५६२ दिवसांचा विलंब झाला आहे. परंतु, राज्य विधानसभेतही आपण भुजबळांविरोधात कारवाईची मागणी करत असल्याने हा विलंब समजण्यासारखा असल्याचा दावा कांदे यांच्यातर्फे वकील अजिंक्य उडाणे यांनी केला. तर दमानिया यांच्या तक्रारीवरूनच भुजबळ यांच्याविरुद्धच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती, त्यामुळे, दमानिया यांना अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा दमानिया यांच्या वतीने वकील रिझवान मर्चंट यांनी केला. न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने त्याची दखल घेऊन भुजबळ यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आलेल्या दोन मुद्द्यांबाबत आपण सर्वप्रथम सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट केले.