मुंबई : हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेला बंदी घालणाऱ्या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर प्राधिकरणे स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांना दिले.
न्यायालय प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणावर लक्ष ठेवू शकत नाही. किंबहुना, या समस्येकडे व्यापक दृष्टीकोनातून लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, या कुप्रथेला बंदी घालणाऱ्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल हे सुनिश्चित करायला हवे, असेही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. त्याचवेळी, राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्याच्याकडून २०१३ सालच्या कायद्यांतर्गत स्थापन समित्यांकडून माहिती मागवून त्याआधारे सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा – लीलावती हॉस्पिटलच्या नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती
श्रमिक जनता संघ आणि सफाई करताना मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या वडिलांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले. अशाच एका प्रकरणात मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात ठाणे महापालिकेला दिले होते. त्याचा दाखला देऊन या प्रकरणीही मृत कामगाराच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीन वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाकडे केली.
हेही वाचा – कांदिवली बोरिवलीमध्ये गुरुवारपासून २४ तास पाणीपुरवठा बंद
त्यावर, न्यायालय प्रत्येक प्रकरणात लक्ष घालू शकत नाही. त्यामुळे, या समस्याकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेवर २०१३ साली कायदा करून बंदी घालण्यात आली असून या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे. त्यासाठी, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागात असे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांची ओळख पटविण्यासाठी सर्वेक्षण करावे. जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर प्राधिकरणे स्थापन करून ती अविरत कार्यान्वित राहतील यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
