मुंबई : सरकारी संस्थेने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ न शकलेल्या कंत्राटदाराने अटींना आव्हान देण्यासाठी केलेली जनहित याचिका ही जनहित याचिकेच्या मुळ उद्देशाला धक्का लावण्यासारखे आहे. तसेच, अशा जनहित याचिका या न्यायालयीन प्रक्रियेचा निव्वळ दुरुपयोग असतात, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने कंत्राटदाराने केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे, त्याला ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावून ही रक्कम केईएम रुग्णालयाकडे चार महिन्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> खाद्यपदार्थांची तपासणी करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर नागरिकांचा अविश्वास, सर्वेक्षणातून माहिती उघडकीस
जनहित याचिका करण्यासंदर्भात काही नियम आखण्यात आले आहेत. समाजातील एखाद्या घटकाला न्यायालयात पोहोचून न्याय मिळवणे शक्य नसल्यास त्यांच्यावतीने नागरिकांना किंवा संस्थांना जनहित याचिका करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, ही याचिका जनहितासाठीच करण्यात आलेली आहे हे सिद्ध करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. परंतु, सध्या जनहित याचिकांच्या माध्यमातून स्वहित साध्य करण्याचा प्रयत्न दिसतो. जनहित याचिका करण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अटींना आव्हान देणारी जनहित याचिका ऐकणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया व वेळेचा दुरुपयोग आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. व्यवसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचा दावा करणारे याचिकाकर्ते निलेश कांबळे यांनी एमएमआरडीएने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेच्या पात्रता अटींवर बोट ठेऊन त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निविदा प्रक्रियेतील अटींमुळे काही कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, याचिकाकर्त्याने ही याचिका स्वत:चे हित साध्य करण्यासाठी केली आहे. त्यात जनहित काहीच नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला.
