मुंबईत खड्ड्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खड्ड्यांमध्ये पडून अनेक नागरिकांचा जीवही गेला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर पालिकेला फटकारले आहे. मुंबई पालिकेचे कर्मचारी निवडणूक कर्तव्य आणि मराठा आरक्षणातील सर्वेक्षणात व्यस्त असल्याने मुंबईतील रस्ते बंद करावेत का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. दी प्रिंटने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) शहरातील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ मागितली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. नेमकं प्रकरण काय? मुंबई आणि आजूबाजूच्या भागातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीचे निर्देश देणार्‍या २०१८ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल पालिका अधिकार्‍यांवर अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अधिवक्ता रुजू ठक्कर यांनी याचिकेद्वारे केली होती. याप्रकरणी डिसेंबर महिन्यात शेवटची सुनावणी पार पडली. या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व पालिकांना या याचिकेला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी मुंबई पालिकेतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, विधी विभागातील कर्मचाऱ्यांसह बहुतांश पालिका कर्मचारी एकतर निवडणूक ड्युटीवर आहेत किंवा मराठा आरक्षणासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय म्हणाले, "हे कारण आहे का? कोणी निवडणूक ड्युटीवर आहे, कोणी मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण करत आहे. म्हणून मुंबईतील रस्ते बंद करावेत? काय चाललंय?" न्यायालयाने मुंबईल पालिकेला १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातील काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण करण्याची पालिकेची योजना आहे, याची तारीखही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावी, असंही खंडपीठाने म्हटले आहे.
