मागील अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना कोणाची या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर निर्णय दिला. आयोगाच्या या निर्णयानुसार आता शिवसेना या पक्षनावावर आणि धनुष्यबाण या पक्षचिन्हावर शिंदे गटाचा अधिकार असणार आहे. मात्र, यानंतर वाद संपलेला नसून शिवसेनेचे कार्यालय, देणग्या, संपत्ती, निधी यावर कोणाची मालकी असा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांना विचारलं असता त्यांनी कायदेशीर बाजू स्पष्ट केल्या. ते शनिवारी (१८ फेब्रुवारी) एबीपी माझाशी बोलत होते. श्रीहरी अणे म्हणाले, "शिवसेनेकडे पक्षनिधी आहे. याशिवाय संपत्ती, संस्था, कार्यालयं, शाखा आहेत. त्यावर कोणाचा हक्क याकडे न्यायालय अगदी वेगळ्या प्रकारे पाहतं. सामान्य लोकं त्याकडे भावनिकपणे पाहतात. त्याचं मोठं उदाहरण म्हणजे बाबरी मशीद खटला. सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रकरण हिंदू-मुस्लीम, त्यांचा इतिहास-यांचा इतिहास असं न हाताळता संपत्तीविषयक प्रकरण म्हणून याकडे पाहिलं. तसेच त्या जमिनीचे मालक कोण याप्रमाणे निकाल दिला." "शिवसेना भवन दोघांचंही नाही" "याचप्रमाणे या प्रकरणात शिवसेनेची संपत्ती कोणती, शिवसेना भवन कोणत्या शिवसेनेचं आहे हे पाहिलं जाईल. तसं हे शिवसेना भवन दोघांचंही नाही. ती एका विश्वस्त संस्थेची इमारत आहे. त्यामुळे ही इमारत कोणाला जायला हवी हा वाद धर्मादाय आयुक्तांपुढे चालेल," असं मत श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं. हेही वाचा : “उद्धव ठाकरेंबरोबरचे दोन खासदार, १० आमदार एकनाथ शिंदेंबरोबर येणार”, खासदार कृपाल तुमानेंचा मोठा दावा "२०२४ च्या निवडणुकीत शिंदे गट हरला आणि ठाकरे गट जिंकला तर…", श्रीहरी अणेंचं महत्त्वाचं विधान श्रीहरी अणे म्हणाले, "शिवसेना पक्षाचा निधी असेल, तर तो निधी शिंदे गटाला जाईल. कारण पक्ष कोणाचा याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. ते बँक खातं केवळ शिवसेनेचं असेल, तर त्याचे सर्व अधिकार आज तरी शिंदे गटाला आहेत. त्यामुळे शिंदे गट अर्ज करून तो निधी आमच्याकडे वर्ग करा अशी मागणी करू शकेल. तसेच त्या बँक खात्यावर आपले प्रतिनिधी नेमेल." हेही वाचा : “पाळीव कुत्र्याने भाकरीची टोपली पळवली म्हणून मालक भिकारी होत नाही आणि कुत्रा…”, संजय राऊतांचा हल्लाबोल "२०२४ च्या निवडणुकीत शिंदे गट हरला आणि ठाकरे गट जिंकला तर तेव्हा ठाकरे गट या निधीवर दावा करू शकतो," असंही श्रीहरी अणेंनी नमूद केलं.
