गेल्या १० वर्षांपासून न्यायालयासमोर कायदेशीर लढा चाललेल्या दाऊदी बोहरा समाजाच्या नेतृ्त्वाचा मुद्दा अखेर निकाली निघाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तब्बल आठ वर्षं प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल अखेर जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे आठ वर्षांच्या सुनावणीनंतरही तब्बल वर्षभर या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. अखेर मंगळवारी न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांची दाऊदी बोहरा समाजाच्या नेतृत्वपदी झालेली नियुक्ती वैध ठरवली आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

दाऊदी बोहरा समाजाच्या उत्तराधिकारी पदाचा वाद गेल्या १० वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली होती. पाच महिन्यांनंतर एप्रिल २०२३ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. २०१४ साली ५२वे सय्यदना मोहम्मद बुऱ्हाणुद्दीन यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांचे पुत्र मुफद्दल सैफुद्दीन हे मोहम्मद बुऱ्हाणुद्दीन यांचे वारस म्हणून ५३वे सय्यदना झाले. मात्र, सय्यदना बुऱ्हाणुद्दीन यांचे सावत्र बंधू खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी मुफद्दल सैफुद्दीन यांची वारस म्हणून नियुक्ती करण्यावर आक्षेप घेतला.

सय्यदना बुऱ्हाणुद्दीन यांनी आपल्याला ‘माझून’ (उत्तराधिकारी) म्हून नियुक्त केलं होतं असा दावा खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी केला. तसेच, १० डिसेंबर १९६५ रोजी माझूनच्याही अधीच गुप्तपणे ‘नास’द्वारे (वारसाहक्क प्रदान करण्याची प्रक्रिया) खासगीत उत्तराधिकारी म्हणून सर्व विधीही पार पाडले होते, असंही कुतुबुद्दीन यांनी आपल्या दाव्यात नमूद केलं होतं.

कुतुबुद्दीन यांचं निधन

दरम्यान, या खटल्याची सुनावणी चालू असतानाच कुतुबुद्दीन यांचं २०१६ सली निधन झालं. त्यांचे पुत्र ताहेर फख्रुद्दीन यांनी ५४वे दाई म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी न्यायालयासमोर याचिकेद्वारे केली. कुतुबुद्दीन यांनीही ‘नास’द्वारे आपली वारस म्हणून नियुक्ती केली होती, असंही फख्रुद्दीन यांचं म्हणणं होतं.

न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं?

मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात काही प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश केला.

१. वैध ‘नास’ विधींची आवश्यकता
२. कुतुबुद्दीन व त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र फख्रुद्दीन यांच्यावर ‘नास’ प्रक्रिया करण्यात आली होती का?
३. एकदा केलेली ‘नास’ प्रक्रिया बदलता येते का?
४. सैफुद्दीन यांच्यावर वैध पद्धतीने ‘नास’ करण्यात आली होती का?

“बुऱ्हाणुद्दीन यांनी काही साक्षीदारांच्या समक्ष ४ जून २०११ रोजी सैफुद्दीन यांची वारस म्हणून घोषणा केली होती. २० जून २०११ रोजी त्यांनी तशी जाहीर घोषणाही केली होती”, असा युक्तिवाद सैफुद्दीन यांच्याकडून वकील जनक द्वारकादास यांनी केला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने एप्रिल २०२३ मध्ये अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम निकाल दिला असून सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांची नियुक्ती न्यायालयाने वैध ठरवली आहे.