वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र नागपूर : केंद्र सरकारने राज्यघटनेत सुधारणा करून आर्थिक दुर्बल घटनांना १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवून मिळालेल्या शासकीय व निमशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले आहे. पण, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही एमबीबीएसच्या जागा वाढवून देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार व भारतीय वैद्यक परिषदेला सादर करण्यात आला असून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याशिवाय खासगी महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करता येणार नाही, अशी माहिती राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ३ हजार ११० जागा होत्या. त्यापैकी खुल्या प्रवर्गाला १ हजार १३४ जागा मिळाल्या होत्या. पण, १२ जानेवारी २०१९ ला राज्य सरकारने यंदा एसईबीसी प्रवर्गातर्गत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले. तसेच केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विधि विभागाने १२ जानेवारी २०१९ ला एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. हे आरक्षण सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत लागू करण्याचे आदेशही मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने दिले. त्यानंतर एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सीईटीतर्फे प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात प्रवर्गनिहाय जागावाटप करण्यात आल्या. गेल्यावर्षी ३ हजार ११० जागांपैकी खुल्या प्रवर्गाला १ हजार १३४ जागा मिळाल्या होत्या. पण, यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढून ४ हजार ८० झाल्यानंतरही खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी झाल्या असून त्या आता ८७५ एवढय़ा आहेत. खुल्या प्रवर्गाच्या राज्यात २५९ जागा कमी झाल्या असून हा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी पूर्वी असलेल्या जागा यंदाही कायम ठेवण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली असता राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वरील माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
