नागपूर : कुनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्त्यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकल्पाचे पुनरावलोकन आणि निरीक्षण करण्यासाठी ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. चित्त्यांचा अधिवास पर्यटनासाठी खुला करण्यासाठी ही समिती सूचना देईल.
ग्लोबल टायगर फोरमचे सरचिटणीस राजेश गोपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय चित्त्यांच्या मृत्यूनंतर घेण्यात आला. कुनो राष्ट्रीय उद्यानात साशा, उदय आणि दक्षा या प्रौढ चित्त्यांच्या मृत्यू झाला, तर नामिबियातून आणलेल्या मादी चित्त्याने जन्म दिलेल्या चार बछड्यांपैकी तिघांचा मृत्यू झाला. तब्बल सहा चित्त्यांच्या सलग मृत्यूनंतर या प्रकल्पावर ताशेरे ओढण्यात आले. चित्त्यांचा अधिवास, त्यांचे व्यवस्थापन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने ही समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राजेश गोपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या दहा सदस्यांमध्ये राजस्थानचे माजी मुख्य वनसंरक्षक आर. एन. मेहरोत्रा, भारतीय वन्यजीव संस्थेचे माजी संचालक पी.आर. सिन्हा, माजी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एच. एस. नेगी, भारतीय वन्यजीव संस्थेतील माजी प्राध्यापक पी. के. मलिक. भारतीय वन्यजीव संस्थेचे माजी अधिष्ठाता जी. एस. रावत, अहमदाबाद येथील सामाजिक कार्यकर्त्या मित्तल पटेल, भारतीय वन्यजीव संस्थेचे शास्त्रज्ञ व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे महानिरीक्षक कमर कुरेशी, तसेच मध्यप्रदेशचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) हे या समितीतील इतर सदस्य आहेत.
आंतरराष्ट्रीय चित्ता तज्ज्ञांचे सल्लागार पॅनेलमध्ये दक्षिण अफ्रिकेतील प्रिटोरिया विद्यापीठाचे पशुवैद्यकीय वन्यजीव विशेतज्ज्ञ एड्रियन टॉर्डिफ, नामिबियातील चित्ता संरक्षण निधीच्या लॉरी मार्कर, दक्षिण अफ्रिकेतील अँड्र्यु जॉन फ्रेझर, दक्षिण आफ्रिकेतील चित्ता प्रकल्पाचे व्यवस्थापक व्हिन्सेंट व्हॅन डॅन मर्वे यांचाही वेळोवेळी सल्ला घेण्यात येणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे वन्यजीव तज्ज्ञ व्हिन्सेंट व्हॅन डेर मेर्वे यांनी गुरुवारी चित्त्याच्या अधिवासांना कुंपण घालण्याची शिफारस केली होती. यामुळे चित्त्यांना धोका कमी होतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. कारण जेव्हा चित्ते आणि वाघ समोरासमोर येतील त्यानंतर मृत्यूचे प्रमाण अधिक असेल.
हेही वाचा – बारावीची परीक्षा महागली! शिक्षण मंडळाने वाढविले परीक्षा शुल्क
सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यक्त केली होती चिंता
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील चित्त्यांच्या एकूणच स्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. चित्त्यांचा अधिवास, त्यांना लागणारी शिकार याच्या स्थितीवरही न्यायालयाने भाष्य केले होते. तसेच या प्रकल्पात राजकारण न आणता चित्ता इतर अभयारण्यात हलवण्याचे निर्देशदेखील दिले होते.
