महेश बोकडे नागपूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या परिवहन खात्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची (आरटीओ) राज्यातील ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. या पदांची अतिरिक्त जबाबदारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे देऊन बोळवण केली जात आहे. यामुळे एकीकडे पदोन्नतीअभावी या खात्यातील अधिकाऱ्यांत नाराजी तर दुसरीकडे कार्यालयातील विविध कामांवरही प्रभाव पडत आहे. परिवहन खात्याने नुकतीच पिंपरी चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, वसई, चंद्रपूर, अकोला, बोरीवली, सातारा या नवीन नऊ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील ‘आरटीओ’ पदांची अतिरिक्त जबाबदारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवर सोपवली. त्यात काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदारी मिळाली. नवीन कार्यालयांमुळे राज्यात ‘आरटीओ’च्या पदांची संख्या २८ झाली आहे. त्यापैकी पाच पदे परिवहन आयुक्त कार्यालयातील आहेत. हेही वाचा >>>नक्षलवाद्यांच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांना अटक, गडचिरोलीतही होते सक्रिय; तेलंगणा पोलिसांची कारवाई राज्यात ‘आरटीओ’ची पदे वाढली असतानाच या पदावरील पदोन्नतीमध्ये वारंवार घोळ होत असल्याने विभागीय पदोन्नती समिती गठित होऊनही पदोन्नतीच होत नाही. त्यातच परिवहन खात्याकडून ‘आरटीओ’ पदासाठी दोन वेळा ज्येष्ठता सूचीही लावली गेली. परंतु, त्यानंतरही पदोन्नती होत नसल्याने पदोन्नतीसाठी रांगेत असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. या अधिकाऱ्यांकडून आम्ही उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावरच निवृत्त व्हायचे काय, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्याच्या स्थितीत परिवहन आयुक्त कार्यालयातील राजेंद्र मदने आणि भरत कळसकर यांचे पद भरले आहे. त्यापैकी मदने हे वैद्यकीय रजेवर असून कळसकर यांच्याकडे परिवहन उपायुक्त (रस्ते सुरक्षा) या पदाचीही अतिरिक्त जबाबदारी आहे. राज्यातील २८ पैकी केवळ चार पदे भरली असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून विलास भालेकर यांनी पुढे आणले. या विषयावर परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार आणि अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या परिवहन खात्यात ‘आरटीओ’ची पदे रिक्त असल्याने एका अधिकाऱ्याला दोन ते तीन कार्यालयांची जबाबदारी दिली जाते. त्यामुळे सध्या धोरणात्मक निर्णय होत नसून ऑटोरिक्षा चालकांसह इतरही नागरिकांची विविध कामे रखडत आहेत. विलास भालेकर, राज्य कार्याध्यक्ष, ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटना, संयुक्त कृती समिती.
