लोकजागर :  पापांची ‘पाठराखण’!

मुख्य आरोपी शिवकुमारच्या विरोधात अगदी वेळेत आरोपपत्र दाखल केले. रेड्डीच्या विरोधातले आरोपपत्रही तयार आहे.

देवेंद्र गावंडे  devendra.gawande@expressindia.com 

वनाधिकारी दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येला आता चार महिने झाले. आणखी काही काळ लोटला की लोक हे प्रकरण विसरून जातील या भ्रमात वनखात्याचे अधिकारी कदाचित असावेत. या प्रकरणात अडकलेल्या दोन वनाधिकाऱ्यांना ज्या पद्धतीने वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे त्यावरून ही शंका सहज येते. या खात्याचा इतिहासही तसाच. वाघ मरो, कर्मचारी मरो अथवा जंगल सरो, भारतीय वनसेवेतील अधिकारी दोषी नाहीत हे सिद्ध करण्यात या खात्याने प्रावीण्य मिळवलेले. आताही तेच घडण्याची शक्यता जास्त. त्याला कारण खात्याचे आजवरचे वर्तन. दीपालीच्या प्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत चोख भूमिका बजावली. मुख्य आरोपी शिवकुमारच्या विरोधात अगदी वेळेत आरोपपत्र दाखल केले. रेड्डीच्या विरोधातले आरोपपत्रही तयार आहे. फक्त उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीची तेवढी वाट आहे. हे प्रकरण घडल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी रेड्डीचा त्यातील सहभाग तपासण्यासाठी प्रज्ञा सरवदे यांची चौकशी समिती नेमली. त्यांनीही अहवाल दिला. त्यामुळेच हे रेड्डी गजाआड होऊ शकले. आता मुद्दा वनखात्याने उचललेल्या पावलांचा. गेल्या चार महिन्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जे काही केले त्याला पावले उचलली तरी कसे म्हणायचे?

दीपालीच्या मृत्यूनंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. नियमानुसार या दोघांचीही तातडीने विभागीय चौकशी होणे आवश्यक होते. अजूनही ती सुरू झाली नाही. ही चौकशी जेवढी प्रलंबित राहील तेवढा या दोघांचा फायदा. भविष्यात हे दोघेही कॅटमध्ये जाऊन निलंबन रद्दचा आदेश आणू शकतात. याचसाठी हा विलंबाचा खेळ खेळला जात आहे. दीपालीच्या आत्महत्येने आम्ही व्यथित झालो असे म्हणणारे या खात्याचे प्रमुख साईप्रकाश हा खेळ कशासाठी खेळत आहेत? शासकीय सेवानियमानुसार विभागीय चौकशीच्या अहवालावरच संबंधिताचे भविष्य अवलंबून असते. त्याला उशीर करणे म्हणजे या दोघांना वाचवणे असाच त्याचा अर्थ. या खात्यात नेमके तेच सुरू आहे. या प्रकरणात शिवकुमार दोषी, रेड्डी नाहीत अशी भाषा खात्याचे प्रमुख वापरतात. पोलिसांनी केलेला तपास, सरवदेंनी काढलेला निष्कर्ष या प्रमुखांना मान्य नाही का? हे प्रमुख स्वत:ला फौजदारी कायद्यापेक्षा वरचे समजतात की काय? या दोन्ही अधिकाऱ्यांना वाचवले जाईल अशी शंका आधीपासून व्यक्त होत होती. प्रकरण घडल्याबरोबर वनबलप्रमुखांनी एक समिती व त्याच्या तीन उपसमित्या नेमल्या तेव्हाच याला पुष्टी मिळाली. एका चौकशीसाठी समित्यांचा इतका फाफटपसारा निर्माण करण्याची काहीच गरज नव्हती. तरीही ते जाणीवपूर्वक केले गेले. आता चार महिन्यानंतर या समित्यांची अवस्था काय तर एका उपसमितीचा अपवाद वगळला तर कुणीही अहवाल दिलेला नाही. ज्यांनी अहवाल दिला त्यात दोन्ही अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले. उर्वरित दोन अहवालाचे काय झाले? त्यांची चौकशी पूर्ण का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे कुणीच देत नाही. तीनही अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय मूळ समिती अहवाल देऊ शकत नाही. काही काळ हे असेच चालू ठेवायचे व शेवटी कागदोपत्री सारी चौकशीच गुंडाळून टाकण्याचा हा डाव. अनेक माध्यमकर्मी या अहवालाचे काय झाले असे विचारायला साईप्रकाश यांच्याकडे जातात. त्यांचे उत्तर ठरलेले. ‘या प्रकरणात आधीच आमची खूप बदनामी झाली. आता काही बोलणार नाही.’ एका तरुण अधिकाऱ्याचा जीव गेल्यावर सुद्धा अशी भाषा यांना कशी शोभते? बदनामी झालीच पण ती आपल्याच दोन सहकाऱ्यांच्या वर्तनामुळे झाली हे या प्रमुखाला समजत नसेल काय? दीपालीने आत्महत्या केली म्हणून बदनामी झाली असे तर यांना म्हणायचे नाही?

संपूर्ण राज्याला हादरा देणारे प्रकरण घडल्यावर आम्ही कुणाही दोषीला वाचवणार नाही. हे प्रकरण पारदर्शक पद्धतीने हाताळू असे साईप्रकाश का म्हणत नाहीत? खात्यानेच नेमलेल्या एका उपसमितीने दिलेल्या अहवालात आर्थिक अनियमिततेतून हा वाद विकोपाला गेला असा ठपका ठेवण्यात आला. या निष्कर्षांच्या आधारावर प्रमुखांनी नेमकी कोणती पावले उचलली? त्यासंदर्भात शिवकुमार व रेड्डीला साधी विचारणा सुद्धा का करण्यात आली नाही? रेड्डींनी मेळघाटात स्थापन केलेल्या फाऊंडेशनमध्ये बरेच गैरव्यवहार असल्याच्या तक्रारी होत्या. मिलिंद म्हैसकर खात्याचे प्रधान सचिव असताना   त्यांनी फाऊंडेशनच्या चौकशीचे आदेश दिले. नंतर आठच दिवसात त्यांची बदली झाली. या चौकशीचे पुढे काय झाले? कुणाकडून ती केली जात आहे? याचीही उत्तरे कुणी द्यायला तयार नाही. रेड्डीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवरील प्रत्येक सुनावणीसाठी दीपाली यांचे पती राजेश नागपूरला येतात. तेही साईप्रकाश यांना भेटले. त्यांनाही चौकशी संदर्भात योग्य उत्तरे मिळाली नाहीत.

एम.के. राव यांच्या नेतृत्वातील एका उपसमितीने अजून अहवाल दिलेला नाही. आता हे राव पुढील महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीची वाट बघणे तर सुरू नाही अशी शंका कुणालाही येऊ शकते. निवृत्तीच्या आधी त्यांच्याकडून पाहिजे तसा अहवाल तयार करून घेण्यासाठी सुद्धा हा विलंबाचा खेळ खेळला जाऊ शकतो. आत्महत्या हे टोकाचे पाऊल समजले जाते. भलेही ते भ्याडपणाचे लक्षण म्हणून ओळखले जात असले तरी! दीपालीला सारे असह्य़ झाल्यावरच तिने ते उचलले तरीही रेड्डी चांगले अशी तरफदारी या खात्यातले अधिकारी कशासाठी करत आहेत? रेड्डींची खूप बदनामी झाली, त्यांच्या स्वकीयांना त्रास सहन करावा लागला असे अधिकारी उघडपणे बोलून दाखवतात. मग दीपालीच्या आईला, तिच्या पतीला झालेल्या त्रासाचे काय? त्यांच्या मनोवस्थेचा विचार अधिकारी करणार नसतील तर आणखी कुणाला आत्महत्या करू देणार नाही ही घोषणाच पोकळ ठरते. हा सारा घटनाक्रम या खात्यात आरंभापासून भिनलेली वसाहतवादी वृत्ती दर्शवणाराच.

इंग्रज गेले पण या वृत्तीच्या पाऊलखुणा ते या खात्यात मागे सोडून गेले. खात्यातील बव्हंशी अधिकाऱ्यांचे वागणे आजही तसेच. आपण राजे बाकी सारे नोकर याच मानसिकतेत ते असतात. सेवेमुळे मिळालेल्या संरक्षणाच्या कवचकुंडलांचा वापर सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी करतात. हे करताना इतरांना तुच्छ लेखण्याची त्यांची वृत्ती वारंवार दिसून येते. राज्याची स्थापना होऊन आज सहा दशके झाली पण अजूनही हे खाते माणसाळलेले नाही. तीस तीस वर्षे या राज्यात सेवा देऊनही मराठी माणसांचा द्वेष बाळगणारे व त्या भाषेत बोलायला नकार देणारे शेकडो अधिकारी या खात्यात आहेत. त्यांना मराठी महिला अधिकारी मेल्याचे दु:ख कसे होणार? मराठी भाषेविषयी आग्रही असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडेच सध्या हे खाते आहे. त्यांनीच या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणणे गरजेचे. दीपालीच्या प्रकरणात जो चौकशीचा पोरखेळ सुरू आहे तो त्यांनीच आता हस्तक्षेप करून थांबवावा.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Article about forest officer deepali chavan s suicide case zws

Next Story
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्तपदासाठी गडकरी-फडणवीस समर्थकांमध्ये चढाओढ
ताज्या बातम्या