||देवेंद्र गावंडे यावेळी वंचित बहुजन आघाडीला भोपळाही फोडता आला नाही. दोन्ही निवडणुकात त्यांची कामगिरी शून्य राहिली. लोकसभेचा आवाका मोठा असल्याने त्यावेळची खराब कामगिरी एकदाची समजून घेता येईल, पण विधानसभेत जिंकण्याची संधी सहज निर्माण करता येणे शक्य असताना हा पक्ष त्यात अपयशी ठरला. अकोल्यातील एकमेव जागा सुद्धा त्यांना राखता आली नाही. हे कशामुळे घडले? स्वत: जिंकण्यापेक्षा दुसऱ्याचा पराभव करण्याच्या भूमिकेमुळे तर नाही ना, अशा शंका आता उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मुळात वंचितचे जनक प्रकाश आंबेडकर हे निवडणुकीच्या राजकारणात वेगवेगळ्या प्रयोगासाठी ओळखले जातात. २० वर्षांपूर्वी त्यांनी भारिप बहुजन महासंघाचा प्रयोग केला. दलित व बहुजन एकत्र आले तर प्रस्थापित पक्षांना समर्थ पर्याय देऊ शकतात हे त्यामागचे गणित होते. ते पश्चिम वऱ्हाड व नांदेड परिसरात यशस्वी झाले. पक्षाचे सहा आमदार निवडून आले. त्यातले काही मंत्री झाले. नंतर या प्रयोगाची व्याप्ती आंबेडकर राज्यभर वाढवतील, अशी अपेक्षा असताना तो हळूहळू लयाला गेला. अकोल्याच्या स्थानिक राजकारणात महासंघाचा दिवा तेवढा मिणमिणत राहिला. त्याची मशाल मात्र झाली नाही. जे आमदार निवडून आले ते आंबेडकरांना सोडून जात राहिले. गेल्यावेळी आमदार झालेले बळीराम शिरस्कर पाच वर्षांपूर्वीच आंबेडकरांच्या विरोधामुळे रिंगणाबाहेर जात होते. एबी फार्मवर स्वाक्षरीचे अधिकार असलेल्या ज.वि. पवारांमुळे शिरस्कर वाचले. यावेळी तेथून डॉ. रहेमानला उमेदवारी देण्याचा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आंबेडकरांनी धुडकावला व पायावर धोंडा मारून घेतला. असे अनेक ठिकाणी घडले. त्यामुळे आंबेडकरांना जिंकण्याचे राजकारण करायचे होते की हरण्याचे अथवा कुणाला हरवण्याचे असा प्रश्न सहज निर्माण होतो. त्यांच्या वंचितच्या प्रयोगाची लोकसभेत खूप चर्चा झाली. ४१ लाख मते घेत त्यांनी सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले. धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन झाल्यामुळे त्याचा फटका साहजिकच काँग्रेसला विदर्भातील दोन ते तीन जागांवर बसला. यावरून वंचितवर भरपूर टीकाही झाली. भाजपचा ब संघ अशी संभावना सुद्धा झाली. वंचितचा लढा उपेक्षित जातींना एकत्र बांधण्यासाठी आहे. त्याचा फटका कुणाला बसत असेल तर आम्ही काय करणार, हा आंबेडकरांचा युक्तिवाद एकदाचा समजून घेतला तरी वारंवार नवे प्रयोग करून पराभवाचे राजकारण करण्यामागे हशील काय, असा प्रश्न उरतो व त्याचे उत्तर आंबेडकर कधी स्पष्टपणे देताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच संशयाला जागा निर्माण होते. त्याचा फटका वंचितला यावेळी बसला. त्यांना केवळ २४ लाख मते मिळाली. लोकसभेवेळी ग्रामीणसोबतच शहरी भागातही त्यांना भरपूर मते मिळाली. यावेळी मात्र शहरी मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ या शहरांमध्ये आंबेडकरांच्या सभांना गर्दी झाली पण मते मिळाली नाहीत. वंचितला संघर्ष निधी म्हणून लाखोची देणगी देणारी ही शहरे यावेळी त्यांच्याकडे पाठ फिरवती झाली. जातीअंताची भाषा करणारे आंबेडकर वंचितची उभारणी करताना उपेक्षित जातींना इतर राजकीय पक्षांनी न्याय दिला नाही असा युक्तिवाद करतात. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी याच मुद्यावरून काँग्रेसला निरुत्तर केल्याचे अनेकांनी बघितले. प्रत्यक्षात आंबेडकर तरी या जातींना न्याय म्हणजे निवडणूक विजय मिळवून देऊ शकतील का, असा प्रश्न यापाठोपाठच्या दोन्ही पराभवामुळे उपस्थित झाला आहे. आपल्या आधीच्या प्रयोगाच्या माध्यमातून आंबेडकरांनी इतर उपेक्षित जातींमधून काहींना आमदार केले, पण ते ज्या धर्माचे प्रतिनिधित्व करतात, त्याचा एकही आमदार आजवर निवडून आणू शकले नाहीत. खरे तर या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधण्याचे काम प्रतिथयश राजकीय पक्षांचे! मात्र त्यांच्या चुप्पीमुळे ही बाजू दुर्लक्षितच राहते. समाजातील उपेक्षित जातींना राजकीय पक्षांनी आजवर प्रतिनिधित्व न दिल्यामुळे या जाती राजकीयदृष्टय़ा सजग झाल्या नाहीत हे खरे, पण बौद्ध धर्माचे तसे नाही. राजकीयदृष्टय़ा अतिशय सजग अशी या धर्माची ओळख आहे. तरीही आंबेडकर या धर्माला स्वत:च्या प्रयोगाच्या माध्यमातून राजकीय यश मिळवून देऊ शकले नाही हे वास्तव आहे. वंचितच्या प्रयोगाकडे मोठय़ा औत्सुक्याने बघितले जात असले तरी स्थानिक पातळीवर या आघाडीचे उमेदवार, त्यांना मिळणारी रसद, ‘वोट कटवा’ म्हणून त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टी बरेच काही सांगून जाणारी आहे. चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील पाच मतदारसंघात वंचितने दखलपात्र मते घेतली, पण ब्रम्हपुरीत केवळ पाच हजार मते मिळाली. ही उमेदवारीच एका तगडय़ा नेत्याने मॅनेज केल्याची चर्चा होती. कमी मतदानामुळे त्याला बळच मिळाले. राजुऱ्यात वंचितचा जाहीर झालेला उमेदवार ऐनवेळी बदलला. नंतर ज्याला संधी दिली त्याने वामनराव चटपांचेच मताधिक्य कमी केले व ते पडले. हे सहज घडले असे कसे मानायचे? लोकसभेच्या वेळी नागपुरात काँग्रेस आघाडीत सामील असलेल्या नेत्यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीवर गलिच्छ शब्दात टीका केली. त्याला प्रत्युत्तर देण्याचे काम भाजपचे होते. मात्र त्याचा प्रतिवाद करणाऱ्या जाहिराती वंचितच्या उमेदवाराकडून देण्यात आल्या. या जाहिराती कुठून प्रसूत झाल्या हे उघड गुपित आहे. उमेदवार स्थानिक पातळीवर काय करतो हे बरेचदा ठाऊक नसते, हा वंचितचा दावा खरा असला तरी एका पक्षाला मदत करणाऱ्या या राजकारणाचा वंचितशी काहीच संबंध नाही हे कसे मानायचे? निवडणुकीच्या राजकारणात कोणत्याही नव्या प्रयोगाची सुरुवात ही मर्यादित क्षेत्रातून सुरू होते. जशी भारिप बहुजन महासंघाची झाली होती. आंबेडकरांनी वंचितची व्याप्ती राज्यभर ठेवली. त्यामुळे केवळ चर्चा झाली पण यश मिळू शकले नाही. उपेक्षित जातींना खरोखर राजकीय यश मिळवून द्यायचे असेल तर अशा प्रयोगाची व्याप्ती हळूहळू वाढवत नेणे हिताचे ठरते. राजकीयदृष्टय़ा अतिशय चाणाक्ष असलेल्या आंबेडकरांच्या लक्षात हे खरेच येत नसेल का? तरीही ते पराभव पदरी पाडणारा हा प्रयोग रेटत असतील तर याला राजकारण म्हणायचे की ‘न’ राजकारण? विदर्भाचा विचार केला तर दलित बहुजन मतांचे विभाजन हे नेहमी भाजपच्या पथ्यावर पडत आले आहे. आजवर हे काम बसपकडून होत राहिले. मतदारांच्या हे लक्षात आल्यावर हत्तीची जादू कमी होत गेली. आता त्याची जागा वंचितने घेतल्याचा समज या दोन निवडणुकीतून दृढ होऊ लागला आहे. उपेक्षितांना राजकीय न्याय मिळवून देण्याची आंबेडकरांची तळमळ खरोखर प्रामाणिक असेल तर त्यांना सर्वात आधी या समजाला छेद द्यावा लगणार आहे. शिवाय निवडणुकांपुरते या जातींना न चुचकारता त्यांच्या प्रश्नांसाठी लढेही द्यावे लागतील. आंबेडकर हे करतील का, यावर वंचितचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. devendra.gawande @expressindia.com
