देवेंद्र गावंडे प्रशांत किशोर हे व्यवसायाने राजकीय रणनीतीकार आहेत. यात त्यांनी बहुसंख्य वेळा यश मिळवले तर काही वेळेला अपयशही त्यांच्या पदरी पडले. आता कुठे ते राजकारणात सक्रिय झाले आहेत व प्रथमच त्यांचा पक्ष जनतेसमोर जाणार आहे. पडद्यामागे राहून डावपेच लढवणे वेगळे व थेट लोकांमध्ये जाऊन कौल मागणे वेगळे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राजकारणातला फरक तो हाच. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा अजून झालेला नसताना त्यांनी पूर्णपणे राजकीय असलेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा प्रश्न हाती घेणे याचे अनेकांना अप्रूप वाटणे स्वाभाविक. त्यांच्या या पुढाकारामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली मागणी पुन्हा चव्हाट्यावर आली. राजकीय पक्षांसाठी रणनीतीकार म्हणून काम करताना प्रामुख्याने निवडणुका जिंकून देणे हेच त्यांचे लक्ष्य राहिले. यावेळी प्रथमच ते एखाद्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे काम तसे नवेच. त्यात ते यशस्वी होतात की नाही हे येणारा काळच ठरवेल पण त्यांनी सुरू केलेल्या या कामाचे विश्लेषण आवश्यक ठरते. कारण हा मुद्दा अडीच कोटी वैदर्भीयांशी संबंधित. किशोर म्हणतात, हे आंदोलन पूर्णपणे अराजकीय असेल. त्यात सर्वच पक्षाचे लोक असतील पण निवडणुकीच्या राजकारणापासून ते लांब असेल. आंदोलनच असे उभे करा की पक्षांना त्याची दखल घ्यावी लागेल. मुळात कुठलीही स्वतंत्र राज्याची मागणी ही अराजकीय मार्गाने मान्य झाल्याचा इतिहास नाही. राजकारण्यांनी यात सहभागी व्हावे पण राजकारण मात्र वेगळे ठेवावे ही किशोरांची अपेक्षा कशी फलद्रूप होऊ शकेल? पक्ष वेगळा व आंदोलन वेगळे अशी भूमिका आज नेते व कार्यकर्ते घेऊ शकतात का? समजा काहींनी घेतलीच तर त्यांचा पक्ष ते मान्य करेल का? २८८ ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक दोन तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य मिळून एक समिती तयार करायची व त्यांनी कृती समितीवर लोक निवडून द्यायचे असा त्यांचा आराखडा. यातले जि.प. व पं.स.चे सदस्य राजकीय पक्षाचे असतात. उद्या एखाद्या पक्षाच्या लक्षात आले की हे आंदोलन अडचणीचे ठरतेय, अशावेळी या पक्षांची व त्यांच्या सहभागी सदस्यांची भूमिका काय असेल? यावरून त्यांनी प्रत्येक गोष्टीत मोडता घालायला सुरुवात केल्यास आंदोलनात फूट पडेल त्याचे काय? राजकीय लोकांची मदत घेऊन अराजकीय आंदोलन कसे उभे राहू शकते? विदर्भात या मागणीचे समर्थन करणारे सर्व खासदार व आमदार निवडून आले तरी ही मागणी मान्य होणार नाही. केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी आंदोलनच हवे असे किशोर म्हणतात. यातून त्यांना नेमके सुचवायचे काय? केंद्राच्या विरोधात संघर्षाला ते का महत्त्व देताहेत? सर्व लोकप्रतिनिधी एकाच मागणीसाठी एकवटलेले बघून कोणतेही सरकार आधी आंदोलन करा, मग बघू असे म्हणेल का? हे सुचवताना कदाचित तेलंगणा त्यांच्या डोळ्यासमोर असावे. मात्र तिथली स्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. तिथे टीआरएसने आंदोलनाला उग्र रूप दिले. लोक पक्षभेद विसरून त्यात सहभागी झाले. ही स्थिती निर्माण व्हायला अनेक वर्षे जावी लागली. उस्मानिया विद्यापीठाच्या एका मितभाषी प्राध्यापकाने सलग २० वर्षे खपून हजारो तरुणांच्या मनात मागणीची बीजे रोवली. त्यावर त्यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रसिद्ध आहे. या व यासारख्या अनेक गोष्टी तिथे पडद्याआड घडत राहिल्या. यापैकी एकाही गोष्टीला विदर्भात अजून सुरुवातही झाली नाही. तरीही २०२४ पर्यंत आंदोलन उभे राहिलेले असेल हे किशोर कशाच्या बळावर म्हणतात? आणि २४च का? त्यानंतर काय? लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा आंदोलनाचा डाव खेळला जातोय का? मुळात तेलंगणा व विदर्भ शेजारी असले तरी दोन्हीची सामाजिक व राजकीय ठेवण बरीच भिन्न. वैदर्भीय तिथल्यासारखे आक्रमक म्हणून ओळखले जात नाहीत. सहनशील, संयत अशीच या भागातील लोकांची प्रवृत्ती. दुसरे म्हणजे या मुद्यावर केवळ राजकारण करून गब्बर झालेले नेते त्यांनी बघितलेले. परिणामी, संवाद व विश्वासात कमतरता निर्माण झालेली. हा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर त्याला खूप काळ जाऊ द्यावा लागेल. तेवढा वेळ किशोर व त्यांच्या गटात सामील झालेले देणार का? किशोर यांनी येथे येण्यापूर्वी दोनशे तरुणांची एक फौज सर्वेक्षणासाठी विदर्भात पाठवली. यातले सारे बाहेरचे होते. त्यांना विदर्भाचा इतिहासही ठाऊक नव्हता. केवळ चार पैसे मिळतात म्हणून हे काम करणाऱ्या या तरुणांनी तयार केलेला अहवाल संपूर्ण प्रदेशाची लोकभावना स्पष्ट करणारा असेल असे कसे मानायचे? किशोर यांच्या गटात सामील झालेल्या काहींनी त्यांना तो अहवाल मागितला, तेव्हा देण्यास नकार मिळाला. तो सार्वजनिक करायला काय हरकत होती? त्याचाच आधार घेत किशोर म्हणाले की लोकांच्या मनात अजूनही स्वतंत्र विदर्भाविषयी आशा आहे. ती फक्त आपण जागवायची. ही सर्वांनाच ज्ञात असलेली बाब, यात नवीन काय? स्वत: किशोर बाहेरचे. त्यांचा तसा विदर्भाशी कधी संबंध आला नाही. केवळ इतिहास वाचून व सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन ते यात उतरले. त्यामुळे हा प्रयोग खरोखर यशस्वी होईल का? आजवर देशभर झालेली अशी आंदोलने स्थानिक भूमिपुत्रांनी उभी केली. किशोर या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होणार नाहीत हे मान्य केले तर ते नेमका कोणता स्थानिक चेहरा समोर करणार? जो केला जाईल तो इतरांना मान्य होईल का? कोणताही एक चेहरा समोर असणार नाही. सारे काही सामूहिक असेल असे किशोरांना अपेक्षित असेल तर त्या आंदोलनाला यश मिळेल का? आपण लोकशाहीवादी असलो तरी व्यक्तीकेंद्रित राजकारण हाच सध्याचा प्रचलित प्रकार. अशावेळी सामूहिक नेतृत्व मान्य होईल का? किशोर यांनी बोलावलेल्या बैठकीला अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली. त्यांच्या कट्टर वैदर्भीयपणाविषयी शंकाच नाही. मात्र यातले कितीजण तनमनधनाने समोर येऊन काम करतील? व किती काळ? अशी आंदोलने केवळ रणनीती आखून यशस्वी होत नाहीत तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्यांची मोठी फौजही लागते. या गटात सामील झालेले किती मान्यवर हे करू शकतील? याच प्रश्नावर सतत रस्त्यावर उतरणारी वामनराव चटप व त्यांची चमू बैठकीपासून दूर राहिली. याची कारणे काय? नमनालाच सारे एकत्र येत नसतील तर आंदोलन यशस्वी कसे होणार? किशोर यांच्या डावपेचातील हातखंड्याबाबत कुणाच्या मनात शंका नाही. त्यांच्या पुढाकाराने समजा आंदोलन उभे राहिलेच तर ती वैदर्भीयांसाठी आनंदाची गोष्ट. मात्र या प्रारंभिक कृतीतून उपस्थित झालेले प्रश्नही तेवढेच महत्त्वाचे. अशी आंदोलने गुंडाळण्यात राजकीय पक्ष आता तरबेज झालेले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर या प्रश्नांना आणखी महत्त्व प्राप्त होते. त्याची उत्तरे किशोर यथावकाश देतील अशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे?
