नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कल्याणला प्रादेशिक कार्यालय प्रस्तावित वीज कामगार संघटनांच्या विरोधानंतरही नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कल्याण येथे महावितरणचे चार प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा मिळताच विलंबानेच का होईना महावितरणने सगळ्या कामगार संघटनेला १७ सप्टेंबरला प्रकाशगड, मुंबईला चर्चेकरिता बोलावले. पत्रात प्रादेशिक कार्यालयाच्या संरचनेवर चर्चेकरिता बोलावल्याचे सांगितल्याने महावितरणने आधीच कार्यालय सुरू करण्याचे निश्चित केले का? असा प्रश्न विचारत संघटना संतप्त झाल्या आहेत. राज्यात वीज बिलांची शंभर टक्के वसुली नसतानाच वीजचोरी रोखण्यासह ग्राहकांना दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे मोठे आव्हान अद्याप महावितरणला पेलवले नाही. त्यातच नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कल्याण हे चार प्रादेशिक कार्यकारी संचालक कार्यालये स्थापन्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. यामुळे कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चात मोठी वाढ होणार असून ग्राहकांना वीज दरवाढीतून त्याचा फटका बसण्याचा धोका सगळ्याच कामगार-अधिकाऱ्यांच्या संघटनेकडून व्यक्त केला गेला आहे. त्याकरिता एक दिवसांचा संपही केला गेला, परंतु त्यानंतरही ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १५ ऑगस्टला कार्यालय सुरू करण्याचा प्रथम हट्ट धरला होता. तो फसल्यावर २ ऑक्टोबरची नवीन तारीख त्यांनी घोषित केली आहे. कामगारांच्या विरोधानंतरही वारंवार प्रादेशिक कार्यालयांचा हट्ट धरला जात असल्याने कामगार संतापले आहे. ज्या राज्यात वीज कंपन्यांचे प्रादेशिक स्तरावर विभाजन केले गेले, तेथे ग्राहकांना फायदा झाल्याचा अनुभव नसतानाच राज्यात या पूर्वीही हा प्रयोग फसल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक प्रस्तावित प्रादेशिक कार्यकारी संचालक कार्यालयात एकूण ४४ कर्मचारी नियुक्तीचा प्रस्ताव असून त्यांच्या वार्षिक वेतनावर प्रति कार्यालय ३ कोटी असा एकूण चार कार्यालयांसाठी १२ कोटी वेतनावर खर्च होणार आहे. याशिवाय प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाहन अशी चार कार्यालये मिळून तब्बल १२ वाहन, त्यांच्या चालकाचे वेतन, इंधन व इतर कार्यालयीन खर्च असा सुमारे ५० कोटी रुपये अधिकचा खर्च वर्षांला वाढणार आहे. हा खर्च अप्रत्यक्षरित्या वीज ग्राहकांकडूनच वीज बिलातून वसूल केला जाणार आहे. कंपनीचे विभाजन हे खासगीकरणाचा घाट असून या प्रकल्पातून ग्राहकांना फायद्याच्या जागी दरवाढीचा भरुदड बसणार असल्याचे म्हणत सगळ्याच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून या निर्णयाला विरोध केला गेला. त्यानंतरही त्यांनी १७ सप्टेंबर २०१६ ला सगळ्या कामगार संघटनेला चर्चेकरिता निमंत्रणाचे पत्र पाठवले आहे. यावरून महावितरणने कामगार-अधिकाऱ्यांचा विरोध असतानाही आधीच कार्यालये सुरू करण्याचा घाट रचल्याचे पुढे आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. तेव्हा या विषयावर राज्यात संतप्त कामगार संघटनांकडून केव्हाही आंदोलन होऊ शकतो. त्यामुळे राज्याची वीज यंत्रणा कोलमडण्याचा धोकाही व्यक्त केला जात आहे. बैठकीत या कार्यालयाची स्पष्ट बतावणी प्रशासनाला केली जाणार असल्याची माहिती आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व महावितरण प्रशासनाने कामगार-अधिकाऱ्यांचा विरोध असतानाही राज्यात चार प्रादेशिक कार्यालये सुरू करून प्रशासकीय खर्च वाढवण्याचा घाट रचला जात आहे. चांगल्या सेवा ग्राहकांना देण्याकरिता महावितरणमधील सगळ्या वर्ग तीन व चारची रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे, परंतु हा विचित्र निर्णय घेतल्याने वीज दर वाढून ग्राहकांनाच त्याचा फटका बसेल. महावितरणकडून दिलेल्या पत्रात संरचनेवर चर्चेची बतावणी होत असली तरी या कार्यालयालाच विरोध असल्याची फेडरेशनची भूमिका आहे. - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन
