शहरातील हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, वसतिगृहे आणि भाजी बाजारातून मोठय़ा प्रमाणात टाकाऊ भाजीपाला निघून तो वाया जात असल्यामुळे त्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न पडतो. या टाकाऊ भाजीपाल्यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती असताना दोन वषार्ंपूर्वी भांडेवाडीमध्ये गॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र तो केवळ कागदावर असल्याचे दिसून येत आहे. विकासाच्या दृष्टीने मंजूर केलेले प्रकल्प केवळ कागदोपत्री ठेवले जात असतील तर ‘स्मार्ट सिटी’ कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरातील बाजारपेठ, लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमांतून मोठय़ा प्रमाणात खराब झालेला भाजीपाला निघत असून त्याची विल्हेवाट ही भांडेवाडीमध्ये लावली जात होती. मात्र, या सडलेल्या भाजीपाल्यातून गॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दोन वषार्ंपूर्वी आल्यानंतर त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त श्याम वर्धने यांनी केंद्र शासनाच्या नियोजन आयोगासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. शासनाने त्यावेळी या प्रकल्पासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दाखविली. त्यामुळे टाकाऊ भाजीपाल्यातून गॅस निर्माण करणारी ही पहिलीच महापालिका म्हणून समोर येणार होती. मात्र, गेल्या दोन वषार्ंत या प्रकल्पाबाबत पुढे काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. महापालिकेमध्ये अनेक प्रकल्पांची सुरुवात केली जाते. ते प्रकल्प मंजूर करून त्यासाठी निधी तयार ठेवला जातो. मात्र, समितीचे अध्यक्ष बदलले की तो प्रस्ताव प्रशासनाकडे पडून राहतो आणि त्याकडे पदाधिकारी आणि प्रशासन दुर्लक्ष करीत असते. त्यात गॅस निर्मितीच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. शहरातील कचरा उचलण्याची जबाबदारी कनक र्सिोसेसकडे आहे. दररोज ८ टन कचरा शहरातून उचलत असताना त्यातील २ टनच्या जवळपास खराब झालेला भाजीपाला असतो आणि भाजापाल्याची विल्वेवाट भांडेवाडी डंम्पिग यार्डमध्ये लावली जाते. शहरात दररोज निघालेला शेकडो टन टाकाऊ भाजीपाला व कचरा एकत्र होणारा शास्त्रोक्त पद्धतीने सडवून त्यापासून मिथेन गॅसची निर्मिती केली जाणार होती आणि त्यानंतर हा गॅस सीएनजीमध्ये परावर्तित करण्यात येणार होता. या प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम किलरेस्कर कंपनीला देण्यात येणार होते. मात्र, तो तयार झाला की नाही हे मात्र समजू शकले नाही. श्याम वर्धने नागपुरात महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाले असताना त्यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीवर स्वंयपाक घरातील टाकाऊ पदार्थांपासून गॅस निर्मितीचा स्वस्त आणि उत्तम पर्याय उपलब्ध म्हणून या प्रकल्पाची सुरुवात केली होती. गेल्या दोन वषार्ंत या प्रकल्पाबाबत काहीच पाठपुरावा करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात महापालिकेचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. मिलिंद गणवीर यांनी सांगितले, गॅस निर्मितीचा प्रकल्प मंजूर करून तो प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्या प्रकल्पाची निविदा काढण्यात येणार होती. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले याची माहिती घ्यावी लागेल. तत्कालीन आयुक्त श्याम वर्धने यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. या प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
