15 October 2019

News Flash

अगतिक आशा आणि आरोग्य व्यवस्थाही.!

राज्यातील सुमारे ७५ हजार आशा, १३ हजार गटप्रवर्तक महिलांनी पुकारलेल्या संपाचा शुक्रवार हा ११ वा दिवस.

चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक

प्रत्यक्ष घरापर्यंत जाऊन आरोग्य सेवा देण्याचे काम करावे लागते. बाळांचे लसीकरण, गरोदर मातांची नोंदणी, सव्‍‌र्हेक्षण अशा एक ना अनेक कामांचा त्यात अंतर्भाव आहे. मानधन म्हणून दीड हजार रुपयांत बोळवण केली जाते. पदरी नेहमीच निराशा येते. तुम्हीच सांगा १५०० रुपयांत घरखर्च कसा भागवायचा, आम्हालाही संसार आहे. सेवाभाव किती दिवस जपणार, अशी अगतिकता आशा स्वयंसेविका व्यक्त करत आहेत.

मानधनात तिप्पट वाढ करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ७५ हजार आशा, १३ हजार गटप्रवर्तक महिलांनी पुकारलेल्या संपाचा शुक्रवार हा ११ वा दिवस. संपामुळे ग्रामीण भागात अनेक गरोदर मातांची घरीच प्रसुती झाली. प्रसुतीपश्चात सेवा, बालकांचे लसीकरण रखडले. आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे. मानधन १८ हजार रुपये करावे, यासह इतर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आशा, गटप्रवर्तक स्वयंसेविका यांनी पुकारलेला संप दिवसागणिक तीव्र होत आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे आरोग्य सेवांवर विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने आशा कामबंद आंदोलनावर ठाम आहेत. या काळात मुख्यमंत्र्यांना एक लाखाहून अधिक लघूसंदेश, निदर्शने, स्थानिक आमदार-खासदारांना निवेदने, मोर्चा, जेलभरो करण्यात आले. आमची एकही मागणी मान्य न करता उलट संप फोडण्यासाठी सरकार महिलांना कामावरून कमी करण्याच्या धमक्या देत असल्याचा आक्षेप आरोग्य कर्मचारी, आशा-गटप्रवर्तक संघटनेने नोंदविला. लवकरच संसर्गजन्य आजार, कुष्ठरोग आदींशी निगडीत तीन सर्वेक्षण सुरू होत आहे. आशा, गटप्रवर्तक स्वयंसेविका आरोग्य विभागाचा कणा आहे. रुग्णांच्या घरापर्यंत जाऊन त्या सेवा देतात. आरोग्य अधिकारी कामावर रुजू होण्यास सांगत आहे. परंतु, संपामुळे सव्र्र्हेक्षणात आमचा सहभाग नसेल असे मायको दवाखाना परिसरात काम करणाऱ्या संगीता सुरंजे यांनी सांगितले. सरकार आश्वासन देत आहे. पण निर्णय निघत नाही. घरातील लोकही ‘बिन पगारी फूल अधिकारी’ म्हणून चेष्टा करतात, असे त्या सांगतात.

ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सुरेखा टोरपे यांनी तोंडाला पदर लावून गटारी तुडवत सव्‍‌र्हेक्षण, लसीकरणाची जबाबदारी आम्ही पार पाडतो याकडे लक्ष वेधले. वेळेचे बंधन नाही. घरातील अडचणींकडे दुर्लक्ष करतो. रुग्णांची सेवा करून पुण्य पदराशी बांधले जाईल अशी आमची धारणा. परंतु, मानधनाच्या नावाखाली आमची केवळ पिळवणूक होते. वेगवेगळ्या योजनांसाठी मोबदल्याचे आमिष दाखविले जाते. त्यासाठी आधी करावी लागणारी पदरमोड कोणीच लक्षात घेत नाही. मानधनाच्या रकमेतच रुग्णाला सोबत घेऊन प्रवास करावा लागतो. त्यासाठी वेगळी व्यवस्था नाही. माता किंवा नवजात शिशुला सेवा देताना कितीही काळजी घेतली तरी या काळात दोघांच्या जीवाची शाश्वती नसते. अशा स्थितीत मोबदल्याचा विचार न करता आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो. पण तुटपूंज्या मानधनाने आमची उपेक्षा होत असल्याचे टोरपे यांनी नमूद केले.

गायत्री खरगे मानधनाचे गणित समजावून सांगतात. १५०० रुपये मानधनासोबत वेगवेगळ्या शासकीय योजनांच्या लाभार्थीबरोबर आम्हालाही काही मोबदला मिळतो. पंतप्रधान मातृवंदन योजनेत गर्भवतीची सरकारी रुग्णालयात प्रसुती झाली तर तिला पाच हजार रुपये दिले जातात. आम्हाला १५० रुपये मिळतात. पहिल्या टप्प्यात तिची नोंदणी झाली की ५० रूपये मिळतात. ‘तिच्या लसीकरणात आणि ती प्रसुती झाल्यावर आम्ही तिच्या सोबत होतो’ असा दाखला दिल्यानंतर १०० रुपये खात्यावर जमा होतात. बाळाचे नियमित सहा महिने लसीकरण केल्यावर ५० रुपये मिळतात. दीड वर्ष काम केल्यानंतर २०० रुपये जमा होतील, याची शाश्वती नसते. या काळात रुग्णवाहिका आली नाही तर पदरमोड करून गरोदर मातांना सरकारी रुग्णालयात न्यावे लागते. तो खर्च कोणीही देत नाही. म्हणजे जे मानधन मिळते त्यातील बरीच रक्कम अशी खर्च करावी लागते. या परिस्थितीत घरगाडा चालवायचा कसा, असा प्रश्न खरगे यांनी उपस्थित केला.

आरोग्य सेवा विस्कळीत

आशा सेविकांच्या संपामुळे विविध योजनांच्या लाभार्थीच्या संख्येत घट होत आहे. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी गरोदर मातांची घरीच प्रसुती झाली. प्रसुती पश्चात आरोग्य सेवा अद्याप त्या महिलांना मिळालेल्या नाहीत. शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांच्या लसीकरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. असंसर्गजन्य आजार, कुष्ठरोग आदी सव्‍‌र्हेक्षणाचे काम सुरू होत आहे. त्यास संपाचा फटका बसणार असल्याची भीती आरोग्य विभागाकडून व्यक्त होत आहे.

आशा, गटप्रवर्तक महिलांनी वेतनवाढीसाठी संप केल्यानंतर शासनाने एकही मागणी मान्य केलेली नाही. उलट संप फोडण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, वैद्यकीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी असंसर्गजन्य आजार, कुष्ठरोग आदींचे सव्‍‌र्हेक्षण करावे, असा प्रयत्न होत आहे. आशांना कामावरून कमी करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. सरकार आशांना शासकीय कर्मचारी मानत नाही. त्यामुळे आशा, गट प्रवर्तक महिलांना कामावरून काढून टाकू, असे म्हणण्याचा अधिकार नाही. ही बाब निदर्शनास आणल्यानंतर संप मिटेपर्यंत सव्‍‌र्हेक्षणाचे काम देण्याची सक्ती केली जाणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले.

– सुमन पुजारी (सरचिटणीस, आरोग्य कर्मचारी, आशा-गटप्रवर्तक संघटना)

First Published on September 14, 2019 3:20 am

Web Title: asha workers and swayamsevika strike disrupted health services zws 70