राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होणार नाशिक : करोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीला दिलेले १०० कोटी रुपये परत घेण्याच्या विषयावर महापौर सतीश कुलकर्णी अनुपस्थितीत राहिल्याने कोणतीही चर्चा वा निर्णय झाला नाही. दोन जुलै रोजी कंपनीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या प्रत्यक्ष बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत. कंपनीकडून महापालिकेला १०० कोटी परत मिळणार की नाही, याकडे नगरसेवकांचे लक्ष आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी गावठाण भागात जल वाहिनी, रस्त्यांच्या कामांसाठी झालेल्या खोदकामाचे पडसाद उमटले. पावसाळ्यात केलेल्या खोदकामाने स्थानिक रहिवासी, व्यावसायिक कोंडीत सापडल्याची तक्रार गुरूमित बग्गा, शाहू खैरे यांनी केली. पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी आणि रस्त्यांचा अहवाल सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली. निवडणूक वर्षांत विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी ही रक्कम परत घेण्याचे नियोजन आहे. कंपनीच्या बैठकीस महापौर कुलकर्णी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कुंटे यांनी पालिका आयुक्तांना या संदर्भात म्हणणे मांडण्यास सांगितले. परंतु, महापौर दोन जुलै रोजी हा विषय मांडतील असे आयुक्तांनी नमूद केल्यामुळे यावर चर्चा झाली नाही. बैठकीत कंपनीचे सुमारे ५०० कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक, हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पाची स्थिती यासह अनेक विषय तहकूब करण्यात आले. गावठाण भागात जल वाहिन्यांचे जीआयएस मापनक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सभागृह नेता म्हणून सतीश सोनवणे यांच्याऐवजी कमलेश बोडके यांची संचालकपदी नियुक्ती, कंपनीच्या त्रवार्षिक खर्चाला मान्यता देण्यात आली. स्मार्ट वाहनतळाच्या ठेकेदाराने करोनामुळे नुकसान झाल्याचे सांगत महापालिकेला देय रक्कम कमी करावी तसेच ठेका पाच वर्षांसाठी देण्याची मागणी केली आहे. संबंधिताचे दावे केंद्र सरकारच्या निकषात बसतात की नाही याची पडताळणी करून पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय, कंपनीचे संचालक तुषार पगार, भास्कर मुंढे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थवील आदी उपस्थित होते. बैठकीतील चर्चेविषयी उत्सुकता अर्थसंकल्पीय सभेत स्मार्ट सिटीला दिलेल्या रकमेपैकी १०० कोटी रुपये परत घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम महापालिकेला देता येणार नसल्याचे विधान कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केले. यामुळे कंपनीच्या बैठकीत या विषयावर काय चर्चा होणार याबद्दल नगरसेवकांना उत्सुकता आहे.
