नाशिक : केंद्र सरकारने अकस्मात निर्यात बंदी लागू केल्यानंतर शुक्रवारी कांद्याच्या दरात एक ते दीड हजार रुपयांनी घसरण झाली. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडत आंदोलन केले. चांदवड येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला. दुसरीकडे नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कांदा निर्यातीवर बंदी आल्याची प्रतिक्रिया घाऊक बाजारात उमटली. पिंपळगाव बाजार समितीत आदल्या दिवशीच्या तुलनेत दरात दोन हजारांची तफावत पडल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला. गुरुवारी या बाजार समितीत नवीन लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी २५०० रुपये तर उन्हाळला ३२०० रुपये दर मिळाले होते. शुक्रवारी नव्या लाल कांद्याचे दर १८०० रुपयांपर्यंत घसरले. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत बाजार समिती कार्यालयासमोर ठिय्या दिला. उन्हाळ कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. कांद्याला किमान तीन हजार रुपये क्विंटल दर मिळायला हवेत, असा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरला.
हेही वाचा >>> वारांगनांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज, राष्ट्रीय परिसंवादातील सूर
लासलगावसह अन्य बाजार समितीतही लिलाव बंद होते. लासलगाव बाजार समितीत कांदा घेऊन आलेल्या सुमारे ५०० टेम्पो आणि ट्रॅक्टरचे दुपापर्यंत लिलाव झाले नाहीत. अनेक भागांत आंदोलने झाली. चांदवड येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाहतूक शेतकऱ्यांनी रोखून धरली. शेतकरी निघून गेल्यानंतर पुन्हा काहींनी वाहने अडवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी सौम्य लाठीमार करून त्यांना पिटाळले.
दर घसरणीमुळे शेतकऱ्यांनी माल लिलावात नेला नाही. व्यापाऱ्यांनीही खरेदीची उत्सुकता दाखवली नाही. देवळा येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी रास्तारोकोद्वारे वाहतूक काही काळ रोखून धरली. अर्ध्या रात्री निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. आधी ४० टक्के निर्यात शुल्क नंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य वाढवल्यामुळे मागील चार महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले आहे. आता केंद्र सरकारने संपूर्ण निर्यात बंदी केली. यामुळे दरात मोठी घसरण झाली असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला.
अवकाळीने नुकसान..
अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील जवळपास १२ हजार हेक्टरवरील कांद्याचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादनात घट होणार असून दर वाढण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी वर्तविली आहे.
दोन लाख टनचे लिलाव ठप्प कुठलीही मुदत न देता अकस्मात निर्यातीवर बंदी घातल्याने नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले. नेपाळ, बांगलादेश आणि इतर देशांतील निर्यातीचे सौदे आठ दिवस आधीच ठरतात. सरकारच्या निर्णयाने ते अडचणीत आले आहेत. व्यवहार सुरळीत होत नाही. तोपर्यंत लिलाव पूर्ववत करणार नसल्याचे देवरे यांनी सांगितले. पहिल्या दिवशी दोन लाख मेट्रीक टनचे लिलाव झाले नसल्याचा अंदाज आहे.
कांदा निर्यातीवर बंदी आल्याची प्रतिक्रिया घाऊक बाजारात उमटली. पिंपळगाव बाजार समितीत आदल्या दिवशीच्या तुलनेत दरात दोन हजारांची तफावत पडल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला. गुरुवारी या बाजार समितीत नवीन लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी २५०० रुपये तर उन्हाळला ३२०० रुपये दर मिळाले होते. शुक्रवारी नव्या लाल कांद्याचे दर १८०० रुपयांपर्यंत घसरले. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत बाजार समिती कार्यालयासमोर ठिय्या दिला. उन्हाळ कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. कांद्याला किमान तीन हजार रुपये क्विंटल दर मिळायला हवेत, असा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरला.
हेही वाचा >>> वारांगनांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज, राष्ट्रीय परिसंवादातील सूर
लासलगावसह अन्य बाजार समितीतही लिलाव बंद होते. लासलगाव बाजार समितीत कांदा घेऊन आलेल्या सुमारे ५०० टेम्पो आणि ट्रॅक्टरचे दुपापर्यंत लिलाव झाले नाहीत. अनेक भागांत आंदोलने झाली. चांदवड येथे मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाहतूक शेतकऱ्यांनी रोखून धरली. शेतकरी निघून गेल्यानंतर पुन्हा काहींनी वाहने अडवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी सौम्य लाठीमार करून त्यांना पिटाळले.
दर घसरणीमुळे शेतकऱ्यांनी माल लिलावात नेला नाही. व्यापाऱ्यांनीही खरेदीची उत्सुकता दाखवली नाही. देवळा येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी रास्तारोकोद्वारे वाहतूक काही काळ रोखून धरली. अर्ध्या रात्री निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. आधी ४० टक्के निर्यात शुल्क नंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य वाढवल्यामुळे मागील चार महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले आहे. आता केंद्र सरकारने संपूर्ण निर्यात बंदी केली. यामुळे दरात मोठी घसरण झाली असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला.
अवकाळीने नुकसान..
अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील जवळपास १२ हजार हेक्टरवरील कांद्याचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादनात घट होणार असून दर वाढण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी वर्तविली आहे.
दोन लाख टनचे लिलाव ठप्प कुठलीही मुदत न देता अकस्मात निर्यातीवर बंदी घातल्याने नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले. नेपाळ, बांगलादेश आणि इतर देशांतील निर्यातीचे सौदे आठ दिवस आधीच ठरतात. सरकारच्या निर्णयाने ते अडचणीत आले आहेत. व्यवहार सुरळीत होत नाही. तोपर्यंत लिलाव पूर्ववत करणार नसल्याचे देवरे यांनी सांगितले. पहिल्या दिवशी दोन लाख मेट्रीक टनचे लिलाव झाले नसल्याचा अंदाज आहे.
