विद्यार्थी सेनेचे महापौर बंगल्यासमोर आंदोलन मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये मालमत्ता करात ३३ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. एकीकडे करवाढीची धास्ती असताना ही करवाढ कमी करण्याचे संकेत मिळत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. घरपट्टीत नेमकी किती, कशी वाढ होणार याविषयी खुद्द महापौरांसह भाजपचे नगरसेवकही अनभिज्ञ आहेत. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी भाजपने चालविली आहे. प्रस्तावाचे पुनर्विलोकन करून निवासी क्षेत्रात करवाढ न करता ती व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रात लागू व्हावी, यासाठी भाजपकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. दरम्यान, करवाढीच्या निषेधार्थ बुधवारी शिवसेना, भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या वतीने महापौरांच्या रामायण बंगल्यासमोर घरपट्टीच्या देयकांची होळी करण्यात आली. स्मार्ट सिटीच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या नाशिकचा विकास साधण्यासाठी उत्पन्न वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगत भाजपने भाडे मूल्य (करयोग्य मूल्य) आधारीत मालमत्ता करात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला. प्रशासनाला भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची अपेक्षा होती, परंतु ती अमान्य करत भाजपने वाढीव मालमत्ता करास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे निवासी मालमत्ता करात २७ ते ३३ टक्के, व्यावसायिक मालमत्ता करात ५८ ते ६४ टक्के, तर औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करात ७६ ते ८२ टक्के वाढ होणार आहे. प्रथम करबुडव्यांकडून वसुली करावी आणि नंतर प्रामाणिक करदात्यांवर बोजा टाकावा अशी मागणी करत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह मनसेने करवाढीला विरोध केला होता. तथापि, विरोध धुडकावत सत्ताधाऱ्यांनी वर्षपूर्तीला मालमत्ता करवाढीला मान्यता दिली. या सभेत १५ कोटीचे ३४ प्रस्ताव मागे घेतले गेले. पाणीपट्टीच्या दरवाढीचा प्रस्ताव अवलोकनार्थ मागे घेतला गेला आहे. हा प्रस्ताव आगामी काळात पुन्हा सभेत सादर होईल. त्यातही मालमत्ता कराप्रमाणे लक्षणीय वाढ करण्याचा प्रशासनाचा मनुसबा असल्याने विरोधी पक्षांनी या मुद्दय़ावरून रान उठविण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी पक्ष रस्त्यावर उतरणार असल्याचे जाहीर केले. मनसे आणि काँग्रेसने करवाढीच्या निषेधार्थ आंदोलन छेडण्याचा इशारा आधीच दिला आहे. या घटनाक्रमाने भाजपचे नगरसेवकही धास्तावले आहेत. मोठय़ा प्रमाणात करवाढ झाल्यास प्रभागातील नागरिकांना उत्तरे देणे अवघड होईल. सत्ताधाऱ्यांमार्फत वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना या धोक्याची जाणीव करून देण्यात आली. महापौरांनी या विषयावर कोणतेही मतप्रदर्शन टाळले. मालमत्ता करात किती वाढ होणार, याची अद्याप आम्हाला स्पष्टता झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. करवाढीच्या निर्णयामुळे धास्तावलेला भाजप एक पाऊल मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. निवासी क्षेत्रावर अन्याय होऊ देणार नाही महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला असला तरी प्रशासनाच्या प्रस्तावाचे पुनर्विलोकन केले जाणार आहे. १८ वर्षांत घरपट्टीत वाढ झालेली नाही. यामुळे ती वाढ करताना निवासी क्षेत्र आणि झोपडपट्टीधारकांवर बोजा पडणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्तांसाठी ही वाढ लागू करता येईल. निवासी क्षेत्रावर बोजा पडू नये असा भाजपचा प्रयत्न राहील. या संदर्भात पालकमंत्री गिरीश महाजन, पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे. आ. बाळासाहेब सानप (शहराध्यक्ष, भाजप) भाजपची कोंडी शिवसेना, भारतीय विद्यार्थी सेनेतर्फे बुधवारी सकाळी टिळकवाडीतील महापौरांच्या रामायण बंगल्यासमोर आंदोलन करण्यात आले. ३३ टक्के करवाढीचा निषेध करत घरपट्टीची होळी करण्यात आली. सत्ताधारी भाजपच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. भाविसेचे जिल्हाप्रमुख योगेश बेलदार, विभागप्रमुख अमोल सूर्यवंशी, देवाजी जाधव आदींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. करवाढीच्या निषेधार्थ जन आंदोलन उभारले जाणार असल्याचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी सांगितले. या विषयावरून भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक सरसावले आहेत.
