बेजबाबदार संचालक व बडय़ा कर्जदारांमुळे अडचणीत आलेल्या येथील रुपी बँकेवर तीन वर्षांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने र्निबध लादले असून त्यामुळे ठेवीदारांना ठेवी मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आता राज्य सरकारने ठेवीदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ठेवीदार हितसंवर्धन समितीच्या वतीने सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ठेवीदारांनी मोठय़ा आशेने रुपी बँकेत ठेवी जमा केल्या, परंतु तीन वर्षांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधामुळे ठेवी काढता येणे बंद झाले आहे. आपलेच पैसे आपणास मिळत नसल्याने ठेवीदार त्रस्त झाले आहेत. बहुतांश प्रमाणात ठेवीदार हे वृद्ध आहेत. अनेक शेतकरी व कामगारांनीही ठेवलेल्या ठेवी अडचणीत आल्या आहेत. राज्यातील सात लाख ठेवीदार व खातेदार यांचे १४०० कोटी रुपये रुपी बँकेत अडकून पडले आहेत, रुपी बँकेस इतर बँकांमध्ये विलिनीकरणाचा पर्याय उपलब्ध होता; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधानंतर अनेक बँकांनी विलिनीकरणास नकार दिल्याने तो पर्यायही बाजूला पडला. बँकेत वारंवार चौकशी मारूनही ठेवी परत मिळत नसल्याने आता महाराष्ट्र सरकारने ठेवीदारांना न्याय द्यावा, दोषी संचालक आणि बडय़ा कर्जदारांविरुद्ध सक्त कारवाई करावी, त्यांची मालमत्ता जप्त करावी, त्यातून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्यात, अशी मागणी सहकार राज्यमंत्र्यांकडे ठेवीदार हितसंवर्धन समितीच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
