१५ दिवसांत नावांसाठी हरकतीवा सूचना; फेरीवाला धोरणापासून स्थानिक अंधारात सिडको प्रशासनाने मागील आठवडय़ामध्ये कळंबोली नोडमधील १८५ फेरीवाल्यांची अंतिम निवडीची यादी जाहीर केली आहे. येत्या १५ दिवसांत यातील नावांसाठी हरकतीवा सूचना सिडकोने मागविल्या आहेत; परंतु स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांना या फेरीवाला धोरणापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. ज्यांच्या जमिनींवर सिडकोने कळंबोली नोड उभारला त्यांना किमान फेरीवाला बनण्याची संधी तरी द्यावी आणि या फेरीवाल्यांच्या यादीमधील त्यांची नावे समाविष्ट करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे. दोन वर्षांपासून कळंबोली नोडमधील फेरीवाले किती याचे मोजमाप सिडको प्रशासन करीत आहे. रस्ते मोकळे होण्यासाठी फेरीवाला झोनची निर्मिती करण्यात आली; परंतु लाखो रुपये खर्च करून सेक्टर १ येथील बांधण्यात आलेला फेरीवाला झोन (हॉकर्स झोन) पडून आहे. येथे सध्या भटकी कुत्री राहतात. सिडकोने वसाहतीमधील रस्त्यांवर व पदपथांवर व्यवसाय करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात मोठय़ा प्रमाणात व्यावसायिक परप्रांतीय आहेत. त्यामुळे सिडकोने दोन वर्षांनी जाहीर केलेल्या सर्वेक्षणाच्या यादीत मोठय़ा प्रमाणात उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांतील नागरिकांचा समावेश आहे. या नागरिकांनी १५ वर्षांहून अधिक कालावधी वसाहतीमध्ये राहत असल्याचा दावा केला आहे. तसे रहिवास प्रमाणपत्र ते सिडकोकडे देणार आहेत. १८ मार्चपर्यंत सिडकोकडे या यादीबाबत हरकती कळवणे बंधनकारक आहे. आमदार ठाकूर यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुढाकार घेतला असून त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांना फेरीवाला धोरणाचा लाभ मिळण्यासाठी सिडकोने तरतूद करावी, अशी मागणी सिडकोकडे लेखी स्वरूपात केली आहे. लवकरच ठाकूर हे सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी याबाबत चर्चा करणार आहेत. सिडकोने रोडपाली व कळंबोली ग्रामस्थांच्या जमिनीवर कळंबोली वसाहत वसविली आहे. त्यामुळे या वसाहतीमध्ये किमान भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना व्यवसायाची संधी सिडकोने द्यावी, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेस पक्षाचे रायगड जिल्हय़ाचे उपाध्यक्ष सुदाम पाटील यांनीही आमदार ठाकूर यांच्या सुरात सूर मिळवत स्थानिकांना ५० टक्के जागा फेरीवाला धोरणाच्या हॉकर्स झोनमध्ये मिळावी यासाठी सिडकोने आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे. कळंबोली विभागाचे पंचायत समिती सदस्य गोपाळ भगत यांनी मागील सहा वर्षांपूर्वी सिडकोकडे हॉकर्स झोनमध्ये प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना ५० टक्के जागा व्यवसायासाठी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र या मागणीवर अजूनही सिडको प्रशासनाने कोणताही निर्णय दिलेला नसल्याचे भगत यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्षाने व काँग्रेस आणि शेकाप या राजकीय पक्षांनी स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या हॉकर्स झोनमध्ये जागेचे आरक्षण मागितल्यामुळे सर्वेक्षणात लाभार्थी ठरलेल्या १८५ जणांचे भवितव्य अंधारात आहे. मागील तीन वर्षांपूर्वी सिडकोने कळंबोलीमधील सेक्टर १ येथील एकमजली हॉकर्स झोनची इमारत बांधून ठेवली आहे. तीनशे गाळे आणि दीड हजार फेरीवाले या असमांतर गणितामुळे सिडकोने खरे फेरीवाले शोधण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. हा निर्णय घ्यायला सिडकोला दोन वर्षे लागली. तोपर्यंत या हॉकर्स झोनला पुन्हा एकदा रंगरंगोटी करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. दोन वर्षांनी सिडकोने पुन्हा फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. तोपर्यंत फेरीवाल्यांचा आकडा अडीच हजारांवर पोहोचला. स्थानिकांना फेरीवाला धोरणात जागेसाठी सिडकोने पुन्हा धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यासाठी वेळकाढूपणा केल्यास फेरीवाला अंतिम यादीत निवडीच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे गाळे मिळण्यासाठी वर्षांची प्रतीक्षा सोसावी लागेल असे चित्र आहे.
