धार्मिक स्थळांसोबत सदनिकांची नोंदणी; मंदीतही विक्री वाढविण्यासाठी विकासकांची शक्कल मुद्रांक शुल्क, नोंदणी, सेवा कर, व्हॅटपासून मुक्ती, परदेशी सहल, दुचाकी, चारचाकी वाहन, सोन्याचे नाणे, सर्व फर्निचर आणि कमी दरांच्या या सर्व प्रलोभनानंतर विकासकांनी आता संकुलात मंदिरांची जाहिरात करून सदनिका आरक्षण करण्याचे नवे तंत्र विकसित केले आहे. त्यामुळे मंदिर असलेल्या संकुलांना पहिली पसंती दिली जात आहे. यात जैनधर्मीय आघाडीवर आहेत. बाजारात विक्रीविना हजारो घरे आणि व्यावसायिक गाळे पडून आहेत. विक्री होत नसल्याने वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी कर्जवसुलीचा तगादा लावल्याने सध्या मिळेल त्या दरात घर विकण्यावर विकासकांचा भर आहे. यासाठी अनेक सवलतींचा वर्षांव केला जात असून घरनोंदणीसाठी लागणारे सर्व शुल्क माफ केले जात आहे, तर घर किंवा गाळे घेणाऱ्या ग्राहकांना सहल, वाहन, सोने, चांदी यांसारख्या किमती बक्षिसांचे प्रलोभन दाखविले जात आहे. यानंतर विकासकांनी अलीकडे नवीन शक्कल लावली असून मोठय़ा संकुलात धार्मिक स्थळे उभारणार असल्याची जाहिराती करून आरक्षण घेतले जात आहे. सर्वसाधारणपणे संकुलातील लोकवस्ती लक्षात घेता अनेक सोसायटय़ांनी आवारात बेकायदेशीर मंदिरांची उभारणी केली आहे. कोणतेही धार्मिक स्थळ उभारताना गृह विभागापासून ते आयुक्तालयापर्यंत अनेक कायदेशीर परवानग्या घ्याव्या लागत असतात. त्यामुळे गृहसंकुलात धार्मिक स्थळाची जाहिरात करणाऱ्या विकासकांनी अशा प्रकारे कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून येते. पोलीस परवानगी आवश्यक असल्याने या धार्मिक स्थळांना विकास आराखडय़ात स्थान मिळणे कठीण असल्याने नियोजन विभागाने स्पष्ट केले. तरीही नवी मुंबई, पनवेल, खोपोली, खालापूर या भागांतील काही गृहसंकुलांत बांधकामाच्या सुरुवातीलाच मंदिर बांधली जात आहेत. मंदिरउभारणीमुळे घर आरक्षणाला आधार मिळत असून घरांचे आरक्षण होत असल्याचे अनेक विकासकांनी मान्य केले आहे. जैन व हिंदू मंदिरांची जाहिरात करून अनेक विकासक सध्या आरक्षण घेत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे; पण या धार्मिक स्थळांना कायद्याचे संरक्षण नाही. रियल इस्टेट नियामक बिल आल्यानंतर अशा जाहिराती करता येणार नाहीत. - अश्विन रुपारेल, विकासक, वाशी
