जादा रक्कम रुग्णांना परत करण्याचे रुग्णालयांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश नीरज राऊत पालघर : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान जिल्ह्यात खासगी रुग्णालयांना करोना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी दिली असता त्यांच्याकडून अवास्तव देयकांची आकारणी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. जिल्हास्तरीय लेखा परीक्षण समितीच्या अहवालात हे निष्पन्न झाले असून तब्बल ५० लाख रुपयांची ही अतिरिक्त देयके आहेत. जादा रक्कम रुग्णांना परत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्ण दाखल करण्याच्या क्षमतेत मर्यादा आल्याने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत नऊ रुग्णालयांना करोना उपचार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यांना शासकीय दराप्रमाणे देयक आकारणी करणे सूचित करण्यात आले होते. मात्र परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन रुग्णालयांनी अवास्तव देयकांची आकारणी केल्याचे दिसून आले. ‘लोकसत्ता’ने या विषयाला वाचा फोडल्यानंतर प्रथमता करोना रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्याचे निर्बंध नंतर आकारण्यात आलेल्या देयकांची तपासणी करण्यासाठी ११ सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. या समितीने रुग्णालयातील आकारण्यात आलेल्या प्रत्येक देयकाचे लेखा परीक्षण करून रुग्णालयांची आक्षेपार्ह देयकासंदर्भात रुग्णालयांची भूमिका समजून अंतिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये पालघर ग्रामीण भागांतील सात रुग्णालयांमधून सुमारे ५० लाख २१ हजार रुपयांची अधिक आकारणी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबरीने शासकीय प्रचलित दराऐवजी त्यापेक्षा अधिक पटीने आकारणी केल्याचेदेखील दिसून आले आहे. अनेक रुग्णालयांत रुग्णांना करण्यात आलेल्या आकारणीमध्ये सुसूत्रता नसल्याचे निष्पन्न झाले असून या सर्व अधिक प्रमाणात करण्यात आलेल्या आकारणीची अतिरिक्त शुल्क रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना परत करण्यात यावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित रुग्णालयांना दिले आहेत. सहव्याधी रुग्णांची अधिक फसवणूक करोना संक्रमणाच्या काळात करोनासोबत सहव्याधी असणाऱ्या रुग्णांची अधिक प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले असून रुग्णांना अनावश्यक तपासणी चाचणी करण्यास भाग पाडणे, सहव्याधीचे महागडे औषध उपचार सुरू करणे व त्यापोटी वैद्यकीय शुल्क आकारणी करणे याचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. वृत्तांची दखल करोना रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांची लूट होत आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याची प्रशासनाने दखल घेत कार्यवाहीची अंमलबजावणी केली आहे.
