मच्छीमार संघटनांची जिल्हाधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे मागणी पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या मासेमारी राज्य हद्दीमध्ये पर्ससीन नौकांना प्रवेश निषिद्ध करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांची ही गंभीर समस्या मार्गी लावावी, अशी मागणी सोमवारी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील मच्छीमारांच्या प्रातिनिधिक शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी व मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्तांकडे केली. पर्ससीन नौकांना रोखण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने गस्ती नौका जिल्ह्यातील तिन्ही तालुक्यांच्या राज्य समुद्र हद्दीमध्ये सज्ज ठेवण्याची प्रमुख मागणी या वेळी करण्यात आली. या प्रश्नावर चर्चा करताना जयकुमार भाय, रामकृष्ण तांडेल, ज्योती मेहेर, राजन मेहेर आदींनी समस्येकडे जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले. या चर्चेमध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागाने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन गस्ती नौकांचा प्रस्ताव पाठवल्यास जिल्हा नियोजन समिती निधीमधून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधींना दिली आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयामार्फत तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे गस्ती नौकांचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी तगादा लावणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे. पर्ससीन नौकाधारकांच्या आजच्या एकतर्फी बैठकीला विरोध मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांच्या मंत्रालयामार्फत पर्ससीन नौकाधारक यांची बैठक सह्याद्री अतिथिगृहात मंगळवारी आयोजित करण्यात आली आहे. स्थानिक मच्छीमारांच्या भावना व त्यांच्या समस्या लक्षात न घेता पर्ससीन नौका मालकांसोबत एकतर्फी चर्चा करणे चुकीची बाब असून ही बैठक रद्द करावी किंवा स्थानिक मच्छीमारांच्या संस्था व त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
