कासा : पालघर जिल्ह्यात होळीच्या सणासाठी आपआपल्या गावी आलेले मजूर पोटाची खळगी भरण्यासाठी पुन्हा स्थलांतर करू लागले आहे. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनेक कामे दिली जातात. तरीही ती पुरेशी नसल्यामुळे तसेच मिळणाऱ्या रोजंदारीबाबतही असंतुष्टता पाहता मजूर ग्रामीण भागातून अनेक मजूर रोजगारासाठी जिल्हा, राज्य शेजारील भागांत मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर करू लागले आहेत. यामुळे अनेक ग्रामीण भागातील गावे ओस पडली आहेत.होळीचा सण आदिवासी समाजामध्ये दिवाळी सणाप्रमाणे साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे सर्व स्थलांतरित मजूर होळी सणासाठी आपल्या मूळ गावी येतात. होळी हा सण परंपरेप्रमाणे कुटुंबासमवेत ते साजरा करतात. आता सण संपल्यामुळे कुटुंबाचा गाडा चालविण्यासाठी घरदार सोडून मजूर कुटुंबीयांसमवेत पुन्हा रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. हळूहळू अनेक आदिवासी गाव-पाडे आता ओस पडू लागले आहेत, असे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.पालघर जिल्ह्याची स्थापना होऊन आठ वर्षे होत आले तरीसुद्धा पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी भागातील नागरिकांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड , तलासरी या आदिवासीबहुल तालुक्यांतून भिवंडी, वसई, विरार, नाशिक तसेच शेजारील गुजरात राज्य या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे.आदिवासी ग्रामीण भागातील नागरिक शहरी भागात जाऊन बांधकाम, खाडीतून रेती काढणे, वीटभट्टी यावर काम करणे अशा प्रकारची कामे करून पोटाची खळगी भरतात. होळी सणाला ग्रामीण आदिवासी भागात महत्त्वाचे स्थान असल्यामुळे हे सर्व स्थलांतरित मजूर आपल्या मूळ गावी आले होते. होळीचा सण झाल्यामुळे हे सर्व नागरिक पुन्हा एकदा आपल्या कुटुंबकबिल्यासह कामाच्या ठिकाणी जात आहेत. त्यामुळे आदिवासी भागातील गावपाडे पाऊस पडले आहेत.त्याशिवाय मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड व तलासरी या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असून पाण्यासाठी अजूनही नागरिकांना काही किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला असला तरीही ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करून देण्यास अपयश आल्याने स्थलांतराचा प्रश्न अजूनही गंभीर राहिला आहे.रोजगारात राज्यात अग्रक्रम तरीही जिल्ह्यात बेरोजगारस्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेंतर्गत गावागावांमध्ये अनेक कामे उपलब्ध करून दिली आहेत. पालघर जिल्हा हा राज्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम देणारा राज्यातील अग्रक्रमातील जिल्हा राहिला आहे. तरीदेखील जिल्ह्यात बेरोजगारी आहे. त्यातच रोजगार हमी योजनेतील काम केल्याचे पैसे नियमित मिळत नसल्याने अनेक आदिवासी कुटुंबीयांनी या योजनेऐवजी खासगी ठिकाणी शहरी भागात काम करण्याचे पसंत करत असल्याचे दिसून येत आहे.
