डहाणू : ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर जमीन कसत असलेल्यांचे नाव अशी नोंद दर्शवणारा तक्ताच काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यासह ठाणे, नंदुरबार तसेच इतर आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतमजूर तसेच भूमिहीन शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे.पालघर जिल्ह्यात विशेषत: तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, पालघर तालुक्यात शेट, सावकाराच्या जमिनी वडिलोपार्जित अनेक पिढय़ा कसत आल्या आहेत. त्यांची नोंद जमीन कसणाऱ्याचे नाव म्हणून केली जाते. त्यामुळे सावकार त्यांना हुसकावून लावू शकत नाहीत. परंतु ऑनलाइन सातबाऱ्यामध्ये जमीन कसणाऱ्याच्या नावाची नोंदच काढून टाकण्यात आल्याने आदिवासी शेतमजूर हवालदिल आहेत. जमीन कसणाऱ्याच्या नावाची नोंद ऑनलाइन सातबाऱ्यावर पुन्हा घेण्यात यावी, यासाठी किसान सभेने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जिल्हा सचिव चंद्रकांत गोरखना यांनी ही माहिती दिली.पालघर जिल्ह्यात तलासरी, डहाणू, पालघर तालुक्यांतील अनेक भागांत आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या जमिनी दुसऱ्यांच्याच नावावर करण्यात आल्या होत्या. मार्क्सचवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कष्टकरी संघटना, भूमीसेना यांसारख्या संघटनानी पालघर आणि पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्यातील शेट, सावकारांच्या ताब्यात असलेल्या आदिवासींच्या जमिनी संघर्ष करून पुन्हा मिळवून दिल्या होत्या. दिवंगत गोदाताई परुळेकर यांनी सुरू केलेला लढा आजपर्यंत सुरू आहे. या जमिनी कागदोपत्री सावकारांच्या ताब्यात असल्या तरी सातबाराच्या तक्ता क्रमांक १५च्या जमीन कसत असलेल्याचे नाव या नोंदीत आदिवासी शेतमजुरांची माहिती भरली जात असे. वडिलोपार्जित जमीन कसणाऱ्या शेतजमिनींवरील आदिवासींचा हक्क कायम राहावा, यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही नोंदच ऑनलाइन सातबाऱ्यातून काढून टाकण्यात आल्याने आदिवासी शेतकरी असुरक्षित झाला आहे. याबाबत पालघर जिल्हा किसान सभेच्या मोर्चामध्ये डहाणूच्या उप जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी हा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवरचा प्रश्न असल्याने तेथेच तो सोडवावा, असे सांगितले होते. त्यामुळेच आता अखिल भारतीय किसान सभा या धोरणा विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे. असे जिल्हा सचिव चंद्रकांत गोरखाना यांनी सांगितले.तक्ता क्रमांक १५चे महत्त्वपालघर जिल्ह्यातील तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा तसेच इतर जिल्ह्यात आदिवासी शेतकरी वडिलोपार्जित कसत असलेल्या जागा शेट, सावकारांच्या नावे आहेत. आदिवासींच्या कित्येक पिढय़ा या जमिनी कसत असून त्याची नोंद सातबारावर तक्ता क्रमांक १५मध्ये होत असे. मात्र ऑनलाइन सातबाऱ्यावरील ही नोंद काढून हजारो आदिवासींना बेदखल करण्याचे काम सरकारी धोरणाने केले आहे, असा आरोप होतो आहे.
