पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नामिबियातून आठ चित्ते भारतात आणण्यात आले असून, त्यांना मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कच्या विशेष बंदोबस्तात ठेवण्यात आले आहे. ७० वर्षांपूर्वी नामशेष झालेले चित्ते आता भारतात पुन्हा स्थायिक होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. नामिबियातील आठ चित्ते आज पहाटे एका विशेष विमानातून ग्वाल्हेरच्या महाराजा विमानतळावर पोहोचले आणि त्यानंतर हे सर्व चित्ते लष्कराच्या तीन विशेष हेलिकॉप्टरने कुनो राष्ट्रीय उद्यानात नेण्यात आले. वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी लीव्हर खेचून तीन चित्ते उद्यानात सोडले. सर्व चित्ते काही दिवस विशेष बंदोबस्तात राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. येथील हवा-पाण्याची आणि वातावरणाची सवय झाल्यानंतर त्यांना जंगलात सोडण्यात येईल. या निमित्त नामशेष होण्याच्या धोक्यातून सरकार वन्यजीव प्रजातींना कसे बाहेर काढते हे पाहावे लागणार आहे. याचबरोबर, वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनावरून रंगलेले राजकारणाचा भारतीय इतिहासही थोडक्यात जाणून घेऊयात. नेहरुंपासून झाली सुरुवात - राजकीय भांडवल तयार करण्यासाठी वन्य प्रजातींचे मूल्य ओळखणारे मोदी हे पहिले नेते नाहीत. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४९ मध्ये युद्धग्रस्त जपानच्या मुलांना स्नेह आणि सद्भावनेचा दूत म्हणून, हत्तीचा बछडा 'इंदिरा'ला भेट म्हणून दिले होते. संपूर्ण १९५० च्या दशकात, भारताने चीन, सोव्हिएत युनियन, यूएसए, जर्मनी, तुर्की, इराण, कॅनडा आणि नेदरलँड येथील प्राणीसंग्रहालयात हत्ती पाठवले. नेहरूंनी हत्तीचे भारताचे प्रतीक म्हणून वर्णन केले - "बुद्धिमान आणि धैर्यवान, बलशाली आणि तरीही, सौम्य" - आणि भेटवस्तूंनी नवीन स्वतंत्र राष्ट्राची कल्पना तयार करण्यास मदत केली. हत्ती आणि भारतीय अर्थव्यवस्था - अर्ध्या शतकानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हत्तीच्या चिन्हात भारताची अधिक भव्य प्रतिमा तयार करण्याची मागणी केली. २००२ मध्ये कोपनहेगन येथे झालेल्या तिसर्‍या भारत-युरोप बिझनेस समिटमध्ये ते म्हणाले, "भारतीय अर्थव्यवस्थेची ओळख अनेकदा हत्तीने केली जाते.मला साधर्म्य असण्यात काहीच अडचण नाही. हत्तींना त्यांच्या महाकाय शरीराला घेऊन एकत्र चालण्यास वेळ लागू शकतो. परंतु एकदा जर त्यांनी चालणे सुरू केले तर गती वळवणे, कमी करणे, थांबवणे किंवा मागे वळवणे अवघड असते आणि ते जेव्हा चालतात तेव्हा जंगल हादरून जाते." शंकरसिंह वाघेला यांनी शपथ होती घेतली - शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रजातींसाठी दुसऱ्या घराची शिफारस केल्यावर गुजराती अस्मिता काही सिंहांना मध्य प्रदेशात पाठवण्याच्या मार्गात आली. १९९७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी “एकाही सिंहाचा छावा राज्य सोडणार नाही” अशी शपथ घेतली होती. त्यांच्या उत्तराधिकार्‍यांनी पुढच्या काही वर्षांत ही भूमिका अधिकच कठोर केली. राजस्थानमध्येही राजकारण झाले - ऑक्टोबर २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी राजस्थानच्या उच्च अधिकार्‍यांना निर्देश दिले होते की, कोणतेही माळढोक (Great Indian Bustard) पक्षाचे कोणतेही अंडे गुजरातला दिले नाही पाहिजे. त्याऐवजी त्यांनी राजस्थानमधील जैसलमेरजवळ प्रजनन आणि संशोधन केंद्र सुरू करण्यास सांगितले. २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आणि डेझर्ट नॅशनल पार्कमधील रामदेवरा येथे GIB कॅप्टिव्ह ब्रीडिंग सेंटर पूर्णत्वाकडे आहे. राज्य पक्ष्यावर शेवटचा शब्द बोलण्यापूर्वी राजे यांनी राजकीय प्रतिस्पर्धी काँग्रेसला कोटाजवळील राजस्थानच्या तिसऱ्या व्याघ्र प्रकल्पापासून वंचित केले. तर राजस्थानच्या माजी वनमंत्री बिना काक यांनी जमिनीच्या कामाचे श्रेय मागितले. दुसरीकडे, राजे यांनी आधीच्या प्रस्तावानुसार, दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याऐवजी मुकुंदरा हिल्सचे नामकरण करून राखीव जागा बदलली होती. प्रोजेक्ट टायगर लाँच - १९७१ च्या निवडणुकीत विजयानंतर, इंदिरा गांधींनी १०७१ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू केला आणि १०७४ मध्ये पोखरण अणुचाचणी करण्यापूर्वी प्रोजेक्ट टायगर सुरू केला. प्रोजेक्ट टायगर लाँच करताना इंदिराजी म्हणाल्या होत्या, "वाघांना वेगळं वेगळं करून जपता येत नाही. तो एका मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या बायोटॉपच्या अग्रस्थानी आहे. मानवी घुसखोरी, व्यावसायिक वनीकरण आणि गुरे चारण्यामुळे धोक्यात आलेले त्याचे अधिवास प्रथम अयोग्य ठरवले पाहिजेत." मोदींनी गेंड्यांबाबत केलं होतं मोठं वक्तव्य - मार्च २०१४ मध्ये आसामच्या धेमाजी येथे प्रचार करताना मोदी म्हणाले होते की, "गेंडा हा आसामचा अभिमान नाही का? आजकाल सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांकडून त्यांना मारण्याचा कट रचला जात आहे. बांगलादेशींना वाचवण्यासाठी गेंड्यांना मारण्याचं ते षड्यंत्र रचत आहेत. जेणेकरून ते क्षेत्र रिकामे करून तेथे बांगलादेशींना स्थायिक करता येईल."
