मराठा आरक्षणावर सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांच्या बहुसंख्य मागण्या पूर्ण करीत यशस्वी तोडगा काढणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचे कैवारी अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण केली आहे. आमच्यासाठी ‘एक मराठा, लाख मराठा’ महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे वाशीतील विधान म्हणजेच मराठा मतदारांनी आपल्याला निवडणुकीत साथ द्यावी, असेच सूचित केले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आंदोलन १ सप्टेंबर रोजी पोलीस लाठीमाराच्या प्रकारामुळे प्रकाशात आले. तोवर स्थानिक पातळी वगळता त्याची फारसी दखलही घेतली गेली नव्हती. पोलीस लाठीमाराच्या प्रकारानंतर आंदोलनाची धग वाढत गेली. जरांगे पाटील यांचा सारा रोष हा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने होता. पण जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. तेव्हापासून जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री मान्य करीत गेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख किंवा अजित पवार यांच्यावर टीकाटिप्पणी करणारे जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे प्रामाणिक असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. जरांगे पाटील यांनी मागण्या करायच्या आणि सरकारने मान्य करायच्या हे सतत अनुभवास येत होते. जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्र्यांचे बाहुले झाल्याची टीकाही तेव्हा झाली होती. मुंबईतील दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची सांगता करताना शिंदे यांनी शिवरायांच्या शपथेची आठवण करून देत मराठा समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसला शह देण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांना उमेदवारी ?
भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद मिळालेल्या शिंदे यांना मराठा समाजाचा असल्याचा अधिक फायदा झाला आहे. भाजपने महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, झारखंड आदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींना वगळून अन्य समाजाकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. पण हा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही. गुजरातमध्ये पटेल समाजाला चुचकारण्यासाठी भूपेंद्र पटेल या पटेल समाजाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री नेमताना प्रस्थापित समाजाकडे नेतृत्व सोपविले. झारखंडमध्ये पक्षाची सूत्रे पुन्हा आदिवासी समाजाकडे दिली आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रात शक्यतो मराठा सामजाकडे नेतृत्व सोपविण्याचा भाजप नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने विनोद तावडे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत येतात. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे असले तरी भाजपचे नेते असल्याच्या थाटातच त्यांची कार्यपद्धती बघायला मिळते. अगदी रा. स्व. संघाला चुचकारण्याची संधी ते सोडत नाहीत. महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळाल्यास मराठा समाजाचे नेते म्हणून आपलीच मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबाबत शिंदे काहीच मत व्यक्त करीत नसले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मर्जी राहील याची पुरेपूर खबरदारी शिंदे घेत असतात.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांच्याकडून सातत्याने दिली जाते. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सध्या मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात केला जाईल. हा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे अधांतरी असले तरी मराठा समाजासाठी आपण काही तरी केले हे दाखविण्याची संधी शिंदे यांना मिळणार आहे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय झाला होता पण न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नव्हते. पण लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मराठा समाजाला आपणच कसा न्याय दिला हे दाखविण्याची संधी मिळणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आंदोलन १ सप्टेंबर रोजी पोलीस लाठीमाराच्या प्रकारामुळे प्रकाशात आले. तोवर स्थानिक पातळी वगळता त्याची फारसी दखलही घेतली गेली नव्हती. पोलीस लाठीमाराच्या प्रकारानंतर आंदोलनाची धग वाढत गेली. जरांगे पाटील यांचा सारा रोष हा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने होता. पण जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. तेव्हापासून जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री मान्य करीत गेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख किंवा अजित पवार यांच्यावर टीकाटिप्पणी करणारे जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे प्रामाणिक असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. जरांगे पाटील यांनी मागण्या करायच्या आणि सरकारने मान्य करायच्या हे सतत अनुभवास येत होते. जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्र्यांचे बाहुले झाल्याची टीकाही तेव्हा झाली होती. मुंबईतील दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची सांगता करताना शिंदे यांनी शिवरायांच्या शपथेची आठवण करून देत मराठा समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसला शह देण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांना उमेदवारी ?
भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद मिळालेल्या शिंदे यांना मराठा समाजाचा असल्याचा अधिक फायदा झाला आहे. भाजपने महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, झारखंड आदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींना वगळून अन्य समाजाकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. पण हा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही. गुजरातमध्ये पटेल समाजाला चुचकारण्यासाठी भूपेंद्र पटेल या पटेल समाजाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री नेमताना प्रस्थापित समाजाकडे नेतृत्व सोपविले. झारखंडमध्ये पक्षाची सूत्रे पुन्हा आदिवासी समाजाकडे दिली आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रात शक्यतो मराठा सामजाकडे नेतृत्व सोपविण्याचा भाजप नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने विनोद तावडे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत येतात. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे असले तरी भाजपचे नेते असल्याच्या थाटातच त्यांची कार्यपद्धती बघायला मिळते. अगदी रा. स्व. संघाला चुचकारण्याची संधी ते सोडत नाहीत. महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळाल्यास मराठा समाजाचे नेते म्हणून आपलीच मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबाबत शिंदे काहीच मत व्यक्त करीत नसले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मर्जी राहील याची पुरेपूर खबरदारी शिंदे घेत असतात.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांच्याकडून सातत्याने दिली जाते. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सध्या मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात केला जाईल. हा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे अधांतरी असले तरी मराठा समाजासाठी आपण काही तरी केले हे दाखविण्याची संधी शिंदे यांना मिळणार आहे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय झाला होता पण न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नव्हते. पण लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मराठा समाजाला आपणच कसा न्याय दिला हे दाखविण्याची संधी मिळणार आहे.
