कर्नाटक शहरी विकास विभागाने बंगळुरु नगर परिषदेच्या २४३ जागांसाठी आरक्षण मसुदा जाहीर केला. प्राशसनाने जाहीर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेवरून राज्यात निदर्शने सुरू झाली आहेत. शुक्रवारी पक्षाचे बंगळुरू प्रभारी रामलिंगा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक काँग्रेस आमदारांनी कोटा ब्रेकअपच्या निषेधार्थ सचिवालयावर धडक दिली. काँग्रेस नेत्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि ब्रुहत बंगळुरू महानगर पालिकेचे प्रशासक राकेश सिंह यांच्या कार्यालयाच्या साइनबोर्डवरच निषेधाचे पोस्टर लावले. ३ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा अधिसूचनेत २४३ जागांपैकी ८१ जागा ओबीसी (३३% आरक्षण), एससी-एसटीसाठी ३२ (१३ % आरक्षण) आणि महिलांसाठी ९७ जागा (४०% आरक्षण) राखीव आहेत. सर्वसाधारण गटातील पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी प्रत्येकी ६५ जागा खुल्या आहेत. मागासवर्गीय अ श्रेणीतील पुरुषांसाठी ३४ आणि महिलांसाठी ३१,मागासवर्गीय ब श्रेणीतील पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी आठ, अनुसूचित जाती पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी १४ आणि एसटी पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी दोन जागा राखीव आहेत. वॉर्डांसाठी ज्या पद्धतीने कोट्याचे काम करण्यात आले आहे ते चुकीचे असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. बेंगळुरू २४३ वॉर्डमध्ये २८ सदस्य आहेत. सध्या या 28 पैकी १२ जागा भाजपकडे, १५ विरोधी पक्षाकडे आणि जेडी(एस) कडे एक जागा आहे. या रचनेच्या विरोधात काँग्रेसने न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे वॉर्डांमधील आरक्षण तसेच सध्याच्या स्वरूपातील त्यांचे सीमांकन या दोन्हींना कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. जयनगर मतदारसंघाचे उदाहरण घ्या. हा मतदारसंघ सध्या काँग्रेस आमदार सौम्या रेड्डी (रामलिंगा रेड्डी यांची मुलगी) यांच्याकडे आहे. येथे सहाही प्रभाग महिलांसाठी राखीव आहेत. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांच्या अध्यक्षतेखालील गांधीनगरमध्ये सातही प्रभाग महिलांसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी यांच्या बीटीएम लेआउटमध्ये नऊपैकी आठ वॉर्ड महिलांसाठी राखीव आहेत. ५ ऑगस्टला झालेल्यानिषेधाच्या वेळी, रेड्डी म्हणाले की "आरक्षण मॅट्रिक्स हे कोणत्याही स्थापित मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय तयार केले गेले आहे. महिलांसाठी, मागासवर्गीयांसाठी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी कोणते मतदारसंघ राखीव असावेत, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार आरक्षणाची कसरत पार पाडली आहे. ही अधिसूचना योग्य नाही आणि सरकारने ती मागे घ्यावी.” कर्नाटक काँग्रेसचे प्रमुख डी.के शिवकुमार यांनी म्हटले आहे की ते ही लढाई कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढणार आहेत.
