जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षण सुनिश्चित करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर सभागृहाने ‘जम्मू आणि काश्मीर स्थानिक संस्था कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४’ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे जम्मू-काश्मीर पंचायती राज कायदा १९८९; जम्मू आणि काश्मीर कॉर्पोरेशन कायदा २००० आणि जम्मू आणि काश्मीर महानगरपालिका कायदा २००० मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्या जम्मू-काश्मीरमधील पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची तरतूद नाही. जम्मू-काश्मीरमधील पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी समुदायाला आरक्षण देणे आणि केंद्रशासित प्रदेशातील स्थानिक संस्था कायद्यांमध्ये घटनेतील तरतुदींसह सुसंगतता आणणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. मंगळवारीच लोकसभेने जम्मू-काश्मीरमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशी संबंधित दोन विधेयकेही मंजूर केलीत. विधेयकांवर चर्चा केल्यानंतर आणि सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या उत्तरांनंतर सभागृहाने ‘संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जाती आदेश सुधारणा विधेयक २०२३’ आणि ‘संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती सुधारणा विधेयक २०२३ मंजूर केले. संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश सुधारणा विधेयक २०२३ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील अनुसूचित जमातींच्या यादीत गड्डा ब्राह्मण, कोळी, पडारी कबिला आणि पहाडी या चार समुदायांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.

Loksabha Election 2024 BJD 33 percent women candidates
भाजपामध्ये असताना पटनाईक सरकारवर करायच्या जोरदार टीका; आता त्याच पक्षाकडून दोन महिला लढवणार निवडणूक
BJP, Jats, Thakurs, anger of the Jats ,
पहिल्या टप्प्यामध्ये भाजपला जाट, ठाकुरांच्या रागाची धास्ती
Kerala bjp campaign
केरळमध्ये तिसरा पर्याय निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न
Loksabha election 2024
मणिपूर : कुकी समाजाच्या नेत्यांनी घेतला निवडणूक न लढण्याचा निर्णय; जातीय संघर्षाचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर?

हेही वाचाः नंदुरबारमधील सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित मान्यतेवरुन श्रेयवाद

जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक समुदायांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणारे विधेयक मंजूर लोकसभेत मंजूर होत असताना निषेधाच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाने बुधवारी खबरदारीच्या उपायांचा अवलंब केला, ज्यात राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या पीर पंजाल प्रदेशात मोबाइल इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती शांत असताना नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांना सीमावर्ती राजौरी जिल्ह्यात भेट देण्यापासून रोखण्यात आल्याने राजकीय वाद सुरू झाला. पोलिसांनी सुरुवातीला त्यांना जम्मूमधील त्यांच्या घरात बंदिस्त केले आणि नंतर त्यांना गुन्हेगाराप्रमाणे शेर-ए-काश्मीर भवनातील त्यांच्या कार्यालयात नेले आणि राजौरीतील सुंदरबनी शहरात पक्ष कार्यालयात जाण्यापासून रोखले, असाही माजी मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला. “माझ्याबरोबर उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) होते, माझे वाहन दुसरीकडे कुठे जात नाही आहे ना हे पाहण्यासाठी SDPO माझ्या घरापासून कार्यालयापर्यंत माझ्याबरोबर आले होते,” असेही ते म्हणाले.

हेही वाचाः शरद पवार गटातील आमदारांचा अपात्रतेचा धोका टळला

नॅशलन कॉन्फरन्सने सांगितले की, माजी मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या आधारावर थांबवण्यात आले, असा कोणताही अधिकृत आदेश नव्हता. पोलिसांनी ओमरच्या हालचालींवर कोणत्याही प्रकारचा अंकुश ठेवण्यास नकार दिला असताना बुधवारी जम्मू जिल्हा प्रशासनाने एक सामान्य निर्देश जारी केले, ज्यात व्यक्ती आणि सोशल मीडिया न्यूज प्लॅटफॉर्मवर सद्भावना किंवा शांतता बिघडू शकेल, अशी कोणतीही पोस्ट /मेसेज सामायिक करण्यास मनाई केली आहे. जम्मूचे जिल्हा दंडाधिकारी सचिन कुमार वैश्य यांनी सोशल मीडिया पोस्टिंगशी संबंधित इनपूटचा संदर्भ देत आदेश जारी केला, ज्यामुळे शांतता आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर भंग होऊ शकतो. मानवी जीवन आणि संपत्तींना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. आगामी लोकसभा निवडणुकांमुळे तसेच राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांमध्ये अनेक घटनांनंतर सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी कारवायांमुळे हा भाग हाय अलर्टवर आहे, असंही तिथल्या प्रशासनानं सांगितलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२२ मध्ये राजौरी येथील त्यांच्या पहिल्या-वहिल्या सार्वजनिक मेळाव्यात पहाडींना (डोंगराळ भागात राहणारे) एसटी जातीचा दर्जा देण्याचे वचन दिले होते, तसेच गुज्जर आणि बेकरवालांच्या आरक्षणावर याचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचं अमित शाह यांनी सांगितलं होतं. गुज्जर आणि बेकरवाल आतापासूनच सावध झाले आहेत, कारण कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आणि सीमांकनानंतर पहिल्यांदा जम्मू आणि काश्मीरमधील एसटीसाठी मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आले आहेत. नऊ एसटी आरक्षित विधानसभा जागांपैकी सहा जागा जम्मू प्रांतात येतात. त्यापैकी ५ राजौरी आणि पूंछ आणि १ रियासीमध्ये आहे. तसेच ३ मतदारसंघ काश्मीरमध्ये असून, प्रत्येकी १ अनंतनाग, गांदरबल आणि बांदीपोरा जिल्ह्यात आहेत. शिवाय अनंतनाग लोकसभा जागेमध्ये आता जवळजवळ संपूर्ण राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास १८ लाख लोकसंख्येसह गुज्जर आणि बेकरवाल, जे प्रामुख्याने मुस्लिम आहेत, त्यांची संख्या आता ST अंतर्गत असलेल्या इतरांपेक्षा जास्त आहे, ज्यांची एकत्रित संख्या २ लाखांपेक्षा कमी आहे. शिन, गड्डी आणि सिप्पी यांच्यासह गुज्जर आणि बेकरवाल १९९१ मध्ये एसटीसाठी पात्र होते. यामुळे त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १० टक्के कोटा मिळू शकतो. आता गुज्जर आणि बेकरवाल यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण कोट्याचे सरकारच्या आश्वासनानंतरच्या लोकांना शांत करण्यात अयशस्वी ठरले. कारण केवळ केंद्रशासित प्रदेशाच्या पातळीवरच सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील जागा सुनिश्चित केल्या जाऊ शकतात. गुज्जर आणि बेकरवालांचा मूलत: पहाडींना त्यांच्या आरक्षणात समावेश करण्यास विरोध आहे. पीर पंजालमधील लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्येतील पहाडी लोक एसटी दर्जाची मागणी करत आहेत, कारण त्यांनाही परिसराच्या खडतर भौगोलिक आणि शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पीडीपीबरोबर युती करून जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच सत्तेत आल्यापासून भाजप गुज्जर आणि बेकरवालांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता पहाडींचा पाठिंबा मिळवणे भाजपासाठी महत्त्वाचे आहे. संभाव्यतः यामुळे अनंतनाग जिंकण्यात मदत होऊ शकते, अशा प्रकारे काश्मीर प्रदेशात भाजपाचा झेंडा रोवला जाऊ शकतो. एसटीच्या मतांना चुचकारण्याच्या हालचालींमुळे काही गुज्जर आणि बेकरवाले दुरावतील, अशी भाजपाला भीती आहे. पीर पंजाल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर आणि परिणामी लष्कराच्या कारवाईमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाला. ओमर अब्दुल्लांना राजौरीला भेट देण्याची परवानगी न दिल्याबद्दल जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष रविंदर रैना म्हणाले की, राजौरी आणि पूंछमधील अलीकडील दहशतवादी घटनांचा संदर्भ देत सुरक्षा धोक्यांमुळे त्यांना थांबवले गेले असावे. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनीही या विधेयकाचे स्वागत केले आणि समाजातील सगळ्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडाव्यात आणि समाजाच्या आरक्षणाच्या पातळीबाबत कोणत्याही चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करावा, असे आवाहन केले.