दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांनाही निवडणुकीची कामे लागल्यामुळे नियामकांच्या बैठकांनाही परीक्षक हजर राहू शकत नसल्याची तक्रार नियामकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे यावर्षी या परीक्षांचा निकाल खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी होत असली, तरीही या परीक्षांचे काम करणाऱ्या अनेक शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी हजर होण्याची पत्रे आयोगाकडून आली आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षकांना या कामासाठी तातडीने हजर व्हावे लागले आहे. परीक्षकांची निवडणुकांची कामे कायम राहिली, तर दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे निकाल खोळंबण्याची शक्यता आहे.
बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनावर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी टाकलेला बहिष्कार मागे घेतल्यानंतर राज्यात उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाचे काम सुरू झाले. मात्र, या कामाने अजूनही हवी तशी गती घेतलेली नाही. बारावीच्या साधारण ८५ लाख उत्तरपत्रिका आणि दहावीच्या साधारण १ कोटी उत्तरपत्रिका आहेत. या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी विभागीय मंडळांकडून नियामक आणि परीक्षकांना वेळापत्रक आखून दिले जाते. मात्र, निवडणुकीच्या कामांमुळे हे वेळापत्रक पाळले जात नसल्याचे दिसत आहे. निवडणूक कामामुळे परीक्षक नियामकांच्या बैठकींनाही हजर राहू शकत नसल्याची तक्रार नियामक करत आहेत. निवडणुकीच्या कामामुळे दर दिवशी ठरवून दिलेल्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणे, नियामकांच्या बैठकांना हजेरी लावणे शक्य होत नसल्याची शिक्षकांची तक्रार आहे. अनेक विषयांच्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे मंडळाकडूनच परीक्षकांपर्यंत वेळेत पोहोचत नसल्याची तक्रारही परीक्षक करत आहेत.
दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूकीच्या कामांधून सूट देण्यात यावी, असे निवेदन कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेतर्फे देण्यात आल्याचे, संघटनेचे सचिव अनिल देशमुख यांनी सांगितले. या निवेदनाबाबत निर्णय होऊन येत्या दोन दिवसांमध्ये या शिक्षकांना सूट मिळेल, अशी आशा देशमुख यांनी व्यक्त केली. राज्यमंडळाने मात्र उत्तरपत्रिकांची तपासणी नियोजनानुसारच सुरू असून निकाल वेळेतच लागतील, असे सांगितले आहे.
‘‘उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूकीची कामे देऊ नयेत, अशी विनंती आयोगाला करण्यात आली आहे. सध्या सर्व विभागांमध्ये उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम ठरलेल्या नियोजनानुसारच सुरू आहे. नियामकांच्या बैठकीमध्येही कोणतेही अडथळे नाहीत. त्यामुळे निकाल वेळेतच लागतील.’’
– गंगाधर मम्हाणे, अध्यक्ष, राज्यमंडळ