शहरी गरीब कुटुंबीयांसाठीची वैद्यकीय सहाय्य योजना तसेच सेवकांसाठीची वैद्यकीय सुविधा योजना राबवताना पुणे महापालिकेत मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची दखल राज्य शासनाने घेतली असून या अनियमिततेची चौकशी करून चौकशीचा अहवाल तीस दिवसांत सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.पुणे महापालिकेतर्फे शहरी गरिबांसाठी वैद्यकीय साहाय्य योजना तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सुविधा योजना अशा दोन योजना राबवल्या जातात. दोन्ही योजनांवर प्रतिवर्षी सुमारे साठ कोटी रुपये खर्च होतो. परंतु या योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार होत असून त्यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे केली होती. अशा योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंना व्हावा यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशीही कुंभार यांची मागणी होती. दोन्ही योजनांमध्ये महापालिकेत सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांची चौकशीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशीचा अहवाल तीस दिवसात सादर करण्याबाबतही झगडे यांना कळवण्यात आले आहे.शहरी गरीब योजनेतील लाभासाठी असलेल्या निकषांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात असून गरजूंऐवजी या योजनेत भलतेच लोक लाभ मिळवत आहेत. आवश्यक कागदपत्रे सादर न करता फक्त राजकीय कार्यकर्त्यांच्या शिफारशीनेही या योजनांचा लाभ दिला जातो. केवळ काही जणांना गैरमार्गाने कोटय़वधी रुपये मिळवून देण्यासाठीच या योजना सुरू झाल्या असाव्यात अशी परिस्थिती आहे, असे शासनाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले असून त्यासंबंधीच्या पुराव्यांचे कागदही तक्रारीबरोबर देण्यात आले आहेत.झगडे यांची नियुक्ती; महापालिकेला दणकाशहरी गरीब योजनेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी अन्न औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे यांची नियुक्ती झाल्यामुळे महापालिकेला चांगलाच दणका बसला आहे. त्यामुळे पालिकेत तातडीने काही बदल्याही होणार असल्याची चर्चा आहे.
