Jharkhand Minister Alam Connection in ED Raid सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी (६ मे) झारखंडचे मंत्री आलमगीर आलम यांचे स्वीय सचिव संजीव लाल यांच्या सेवकाच्या घरी छापा टाकला आणि ३२ कोटी रुपयांहून अधिक रोख रक्कम जप्त केली. या जप्तीनंतर स्वीय सचिवासह त्या सेवकाला अटक करण्यात आली. पीटीआय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्रभर चौकशी केल्यानंतर या दोघांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार ताब्यात घेण्यात आले आहे.

राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागातील एका कथित प्रकरणाच्या तपासणीचा एक भाग म्हणून तपास यंत्रणेने सोमवारी शहरातील एका फ्लॅटवर छापा टाकला होता. हा फ्लॅट संजीव लाल यांचा सेवक जहांगीर याच्या नावावर आहे. स्वीय सचिव आणि सेवकाला अटक करण्यात आल्यानंतर आलमगीर आलम यांचे नाव समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ग्रामविकास मंत्री व काँग्रेस नेते आलम यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. नेमके हे प्रकरण काय? मंत्री आलमगीर आलम कोण आहेत? त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध काय? याबद्दल जाणून घेऊ.

keshav upadhye replied to anil deshmukh allegation
“माजी गृहमंत्र्याचा अभ्यास कायद्याचा नसून केवळ १०० कोटींच्या वसुलीचा, त्यामुळे…”; अनिल देशमुखांच्या ‘त्या’ आरोपाला भाजपाचं प्रत्युत्तर!
farmers displeasure hit in lok sabha elections say cm eknath shinde confession
लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका ; मुख्यमंत्र्यांची कबुली; कांदा, दूध, कापसाच्या दरांवरून रोष भोवला
Mallikarjun Kharge Said This Thing about Narendra Modi
“दुसऱ्यांच्या घरातल्या खुर्च्या उधार घेऊन..”, मल्लिकार्जुन खरगेंची पंतप्रधान मोदींवर टीका
loksatta editorial on ekanth shinde and ajit camps disappointment over the allocation of cabinet berths
अग्रलेख : उपयोगशून्यांची उपेक्षा!
Thackeray Group Criticized Devendra Fadnavis
Modi 3.0: “रक्षा खडसेंचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश म्हणजे फडणवीसांच्या कपटी राजकारणाला…”, ठाकरे गटाचा टोला
Modi 3 0 Cabinet Narendra Modi swearing in ceremony Cabinet posts
भाजपाकडून राजनाथ-गडकरी निश्चित! एनडीएच्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळात घटक पक्षातील कुणाला किती मिळणार मंत्रिपदे?
Shinde group displeasure over BJP interference
भाजपच्या हस्तक्षेपावर शिंदे गटाची नाराजी; निकालानंतर पक्ष नेते आक्रमक
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांच्या आणखी एका मंत्र्याच्या अडचणीत वाढ; मानहानीच्या प्रकरणात न्यायालयाने बजावले समन्स
ग्रामविकास मंत्री व काँग्रेस नेते आलमगीर आलम (छायाचित्र-पीटीआय)

हेही वाचा : दलाई लामांचा तो वादग्रस्त व्हिडिओ आणि चीनची ‘स्मीअर’ मोहीम; चीनला तिबेटच्या आध्यात्मिक नेत्याविषयी इतका द्वेष का?

आलमगीर आलम कोण आहेत?

आलमगीर आलम हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांच्या सरकारमध्ये झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आहेत. पाकूर विधानसभा मतदारसंघातून ते चार वेळा निवडून आले आहेत. १९५४ मध्ये जन्मलेले आलम हे साहिबगंज जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनुसार, १९७४ मध्ये भागलपूर विद्यापीठातून त्यांनी पदवी प्राप्त मिळवली. ‘एनडीटीव्ही’नुसार ७० वर्षीय आलम झारखंड विधानसभेसाठी प्रथम २००० मध्ये आणि त्यानंतर २००४ मध्येही निवडून आले. २००६ मध्ये त्यांनी राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. २००९ मधील निवडणुकीत आलमगीर आलम पराभूत झाले. परंतु, २०१४ व २०१९ मध्ये राज्य विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी सलग विजय नोंदविला.

मनी लाँडरिंग प्रकरणाशी त्यांचा संबंध काय?

ग्रामीण विकास विभागाचे माजी मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम यांच्याशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सक्तवसुली संचालनालयाने रांचीमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यानंतर आलम चर्चेत आले. ‘पीटीआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, राम यांना फेब्रुवारी २०२३ मध्ये काही योजनांच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉंडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. छाप्यांदरम्यान, मे २०२३ मध्ये ईडीच्या रांची युनिटने झारखंडच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेले अधिकृत सूचनापत्रदेखील जप्त केले. एका वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांनी सांगितले की, राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी आमदार आणि इतर उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तींनी आलम यांना लिहिलेली काही शिफारसपत्रेही या परिसरातून जप्त करण्यात आली. वीरेंद्र कुमार राम यांनी अटकेनंतर अनेक खुलासे केले होते. २०२३ मधील आपल्या निवेदनात ईडीने म्हटले आहे की, वीरेंद्र कुमार राम यांनी कंत्राटदारांना निविदावाटपाच्या बदल्यात कमिशनही घेतले.

मंगळवारी ईडीने आलम यांच्या वैयक्तिक सचिवाच्या घराची आणि इतर काही ठिकाणांचीही झडती घेतली. त्यात अधिकार्‍यांनी ३५.२३ कोटींची रोख रक्कम आणि अधिकृत कागदपत्रे जप्त केली. सूत्रांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओ आणि फोटोंमध्ये यंत्रणेचे अधिकारी रांचीमधील गडीखाना चौकात असलेल्या फ्लॅटमध्ये मोठ्या पिशव्यांमधून नोटांची मोठी बंडले बाहेर काढताना दिसत आहेत.

ही रक्कम इतकी जास्त होती की, ईडीच्या यंत्रणेला त्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांसह नोट मोजण्याच्या तब्बल आठ मशीनची मदत घ्यावी लागली. ही कारवाई सुरू असताना या इमारतीवर केंद्रीय निमलष्करी दलाचे कर्मचारी पहारा देत होते. काँग्रेस नेते व झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांचे स्वीय सचिव संजीव लाल आणि त्यांचे घरकामगार फ्लॅटमध्ये एकत्र राहात असल्याचा दावा केला जात आहे. जहांगीर आणि संजीव लाल यांना मंगळवारी सकाळी अटक करण्यात आली.

झारखंडचे मंत्री आलमगीर आलम यांनी यासंबंधीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि या प्रकरणात आपला समावेश नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्याकडे आतापर्यंत याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती नव्हती. बातम्यांमधून ही माहिती कळली असल्याचे आलम म्हणाले. ते म्हणाले, “मी टीव्ही पाहत आहे आणि त्यात असे सांगितले जात आहे की, धाड टाकण्यात आली तो परिसर मला सरकारने प्रदान केलेल्या अधिकृत खासगी सचिवाचा आहे.”

पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील कारवाईमुळे विरोधकांकडून आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप अनेकदा पंतप्रधानांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (ता. ६) ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमधील वेमागिरी येथे झालेल्या त्यांच्या निवडणूक सभेमध्ये ईडीकडून केल्या गेलेल्या जप्तीच्या कारवाईचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, झारखंडमध्ये ईडीने पैशांचे ढिगारे जप्त केले. अशा व्यक्ती काँग्रेसच्या जवळच्या आहेत, याचे आश्चर्य वाटते. मोदी पुढे म्हणाले, “त्यांनी कामगारांच्या घराला भ्रष्टाचाराचे गोदाम केले आहे. ही काही पहिलीच वेळ नाही. कारण- याआधीही झारखंडमध्ये खासदाराकडून मोठी रोख जप्त करण्यात आली होती. ती रक्कम इतकी होती की, नोटा मोजणारी यंत्रेही निकामी झाली.”

हेही वाचा : देशात झपाट्याने वाढतोय कर्करोग, अहवालात धक्कादायक वास्तव उघड; काय आहेत कारणं?

“ज्यांच्याकडून रोख रक्कम जप्त केली जाते, ते काँग्रेस कुटुंबाच्या जवळचेच का असतात? जप्त केलेली रोकड कुठेतरी पाठविण्यासाठी होती का? काँग्रेसने काळ्या पैशाची मोठमोठी गोदामे तयार केली आहेत का? हे देशाला काँग्रेसच्या शहजाद्याकडून जाणून घ्यायचे आहे,” असे म्हणत मोदी यांनी राहुल गांधींवर टीका केली. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर त्यांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे.