गृहनिर्माण संस्थांबाबत सहकार विभागातर्फे आवश्यक प्रक्रिया सुरू पुणे : सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सभासदांना व्यवस्थापन मंडळाविरूद्ध तक्रार करायची असल्यास त्याकरिता यापुढे सहकार विभागाकडे तक्रार शुल्क द्यावे लागणार आहे. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित सभासदाला ते शुल्क परत केले जाणार असून तक्रारीत तथ्य नसल्यास शुल्क जप्त करण्यात येईल किं वा दुप्पट शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत सहकार विभागाकडून आवश्यक प्रक्रिया सुरू झाली असून शुल्क किती प्रमाणात आकारावे, याबाबत चर्चा सुरू आहे. तक्रार शुल्कामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांकडून येणाऱ्या अनावश्यक तक्रारींची संख्या कमी होऊन सहकार विभागाचा भार एकप्रकारे हलका होणार आहे. राज्यात अडीच लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी सव्वा लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये साडेचार ते पाच कोटी लोक राहतात. राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या ४१ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या जास्त आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबतच्या तक्रारी वाढत असल्याने सहकार विभागाच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातूनच वगळण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू के ल्या होत्या. त्याकरिता एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या समितीने गृहनिर्माण संस्था सहकार कायद्यातून वगळू नयेत, अशी शिफारस के ली होती. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण संस्थांबाबत होणाऱ्या अनावश्यक तक्रारींना आळा घालण्यासाठी संस्थांच्या सभासदांकडून तक्रार शुल्क घेण्याबाबत विचार सुरू आहे. याबाबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सहकार विभागाने प्रस्ताव दिला असून त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत बोलताना राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये विशिष्ट सभासदांकडून विनाकारण तक्रारी करून पदाधिकाऱ्यांना त्रास दिला जातो. त्यामुळे चांगले काम करणारे पदाधिकारीही काम करण्यास पुढे येत नाहीत. तक्रार योग्य असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास ते शुल्क संबंधित सभासदाला परत करावे. मात्र, तक्रारीत तथ्य नसल्यास ते शुल्क परत के ले जाणार नाही, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार तक्रार करणाऱ्या सभासदांकडून शुल्क आकारण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल’. तक्रार तथ्यहीन असल्यास शुल्क जप्त बऱ्याचदा काही सभासद विनाकारण तक्रारी करून पदाधिकाऱ्यांना त्रास देतात. त्यामुळे चांगले काम करणारे पदाधिकारीही काम करण्यास पुढे येत नाहीत. तक्रार योग्य असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास ते शुल्क संबंधित सभासदाला परत करावे. मात्र, तक्रारीत तथ्य नसल्यास ते शुल्क परत के ले करू नये, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाने केली आहे.
