लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : पुण्याच्या जिल्हाधिकारीपदी सुहास दिवसे यांची ७ फेब्रुवारीला नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून दिवसे हे पुण्यात महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदल्यांसाठी ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत डॉ. दिवसे यांची बदली रद्द करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष, सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी आयोगाकडे केली होती. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने खुलासा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदल्यांचे निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ असलेल्या अधिकाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करावी, असे सांगण्यात आले आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जिल्ह्यात झाला असेल, मात्र संबंधित अधिकारी निवडणुकीशी संबंधित काम करणार नसेल, तर तो जिल्ह्यात राहू शकतो. मात्र, भविष्यात अशा अधिकाऱ्याकडे निवडणुकीशी संबंधित काम देण्यात येऊ नये, अशी अट आयोगाने घातली आहे. आणखी वाचा-पुणे : कसब्याचा ‘मतदान पॅटर्न’ आता देशभरात दिवसे हे जुलै २०२० ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त होते. त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ ते ७ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत पुण्यात राज्याचे क्रीडा आयुक्त म्हणून दिवसे यांची नियुक्ती झाली होती. ७ फेब्रुवारीला पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ जिल्ह्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात यावी, असा निवडणूक आयोगाचा नियम आहे. दिवसे यांच्या बदलीने या नियमाचा भंग झाला आहे किंवा निवडणूक आयोगाचा नियम डावलून दिवसे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप कुंभार यांनी केला होता. याबाबत खुलासा करताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे म्हणाले, ‘डॉ. दिवसे हे राज्याचे क्रीडा आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. हे पद राज्यस्तरावरील असून मुख्यालय पुण्यात असले, तरी कार्यक्षेत्र राज्य होते. त्यामुळे डॉ. दिवसे यांचे कार्यक्षेत्र पुणे जिल्हा असे गणले जात नव्हते. त्यामुळे त्यांची नियमाप्रमाणे जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे.’
