पुणे : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी शनिवारी उठवली. मात्र, कांद्यावर ५५० डॉलर्स किमान निर्यातमूल्य लागू केले. शिवाय ४० टक्के निर्यातकरही भरावा लागणार आहे. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवल्याचा फारसा फायदा शेतकरी, व्यापाऱ्यांना होण्याची शक्यता नाही.
केंद्र सरकारच्या परदेशी व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोषकुमार सारंगी यांनी शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेत कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचे जाहीर केले. आता कांदानिर्यातीवर ५५० डॉलर्स किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लागू असेल, तसेच ४० टक्के निर्यातकरही लागू असणार आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवली, तरीही एमईपी आणि निर्यातकर यामुळे देशातून फारशी निर्यात होण्याची शक्यता नाही.
हेही वाचा – पौड रस्त्यावर थरार, भरधाव पीएमपीची तीन वाहनांना धडक
स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले म्हणाले, की एमईपी आणि निर्यातकरामुळे राज्यात उत्पादित होणारा कांदा निर्यातीसाठी भारतीय बंदरांवर पोहोचेपर्यंत ६० ते ६४ हजार रुपये प्रतिटनावर जाणार आहे. शिवाय तो संबंधित देशात निर्यात होईपर्यंत वाहतूक खर्च धरून ७० ते ७५ हजार रुपये प्रतिटनापर्यंत जाईल. इतक्या उच्च दराने देशातून फारसा कांदा निर्यात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने अटी-शर्तींचा हा खेळ बंद करून कांद्याच्या खुल्या निर्यातीला परवानगी द्यावी.
कांदाउत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले, की कांदाउत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून लोकसभा निवडणुकीत रोष व्यक्त होईल याची जाणीव झाल्यानेच सरकारने काही अटींसह कांदा निर्यातबंदी हटवली आहे. पण, सरकारने कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय कांद्याची निर्यात खुली करावी. कांदा निर्यातबंदीच्या काळातील मागील आठ-नऊ महिन्यांत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी सरकारने त्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये दरातील तफावत द्यावी.
हेही वाचा – ऊन, पाणी आणि माढा !
दीड लाख टन निर्यात शक्य
जागतिक बाजारात सध्या कांद्याचे दर ७५० ते ८०० डॉलर प्रतिटन आहेत. भारतीय कांदा जागतिक बाजारात जाताच दरातील स्पर्धा वाढून कांदा निर्यातदार पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की, चीन, इराण आपल्या कांद्याचा दर पाडतील. त्या वेळी भारताचा कांदा जागतिक बाजारातील दराच्या स्पर्धेत टिकणार नाही. पुढील दोन महिन्यांत देशातून सुमारे एक ते दीड लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकेल, अशी माहिती कांदा निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या परदेशी व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोषकुमार सारंगी यांनी शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेत कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचे जाहीर केले. आता कांदानिर्यातीवर ५५० डॉलर्स किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लागू असेल, तसेच ४० टक्के निर्यातकरही लागू असणार आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवली, तरीही एमईपी आणि निर्यातकर यामुळे देशातून फारशी निर्यात होण्याची शक्यता नाही.
हेही वाचा – पौड रस्त्यावर थरार, भरधाव पीएमपीची तीन वाहनांना धडक
स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट आणि किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले म्हणाले, की एमईपी आणि निर्यातकरामुळे राज्यात उत्पादित होणारा कांदा निर्यातीसाठी भारतीय बंदरांवर पोहोचेपर्यंत ६० ते ६४ हजार रुपये प्रतिटनावर जाणार आहे. शिवाय तो संबंधित देशात निर्यात होईपर्यंत वाहतूक खर्च धरून ७० ते ७५ हजार रुपये प्रतिटनापर्यंत जाईल. इतक्या उच्च दराने देशातून फारसा कांदा निर्यात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने अटी-शर्तींचा हा खेळ बंद करून कांद्याच्या खुल्या निर्यातीला परवानगी द्यावी.
कांदाउत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले, की कांदाउत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून लोकसभा निवडणुकीत रोष व्यक्त होईल याची जाणीव झाल्यानेच सरकारने काही अटींसह कांदा निर्यातबंदी हटवली आहे. पण, सरकारने कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय कांद्याची निर्यात खुली करावी. कांदा निर्यातबंदीच्या काळातील मागील आठ-नऊ महिन्यांत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी सरकारने त्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये दरातील तफावत द्यावी.
हेही वाचा – ऊन, पाणी आणि माढा !
दीड लाख टन निर्यात शक्य
जागतिक बाजारात सध्या कांद्याचे दर ७५० ते ८०० डॉलर प्रतिटन आहेत. भारतीय कांदा जागतिक बाजारात जाताच दरातील स्पर्धा वाढून कांदा निर्यातदार पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की, चीन, इराण आपल्या कांद्याचा दर पाडतील. त्या वेळी भारताचा कांदा जागतिक बाजारातील दराच्या स्पर्धेत टिकणार नाही. पुढील दोन महिन्यांत देशातून सुमारे एक ते दीड लाख टन कांद्याची निर्यात होऊ शकेल, अशी माहिती कांदा निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी दिली.
