चिन्मय पाटणकर पुणे : नैसर्गिक माळरानांवर शेती केल्यास किंवा वृक्षारोपण केल्यास पर्यावरणीय हानी होत नसल्याचा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र नैसर्गिक माळरानांवर शेती केल्याने आणि वृक्षारोपण केल्याने स्थानिक जैवविविधतेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये हे संशोधन करण्यात आले असून, शेती आणि वृक्षारोपणामुळे फटका बसलेली स्थानिक जैवविविधता पूर्वतत होण्यास फार मोठा काळ जात असल्याचेही या अभ्यासातून दिसून आले. अमेरिकेत संशोधन करत असलेले पर्यावरण अभ्यासक डॉ. आशिष नेर्लेकर यांच्या नेतृत्वाखालील या संशोधनाचा शोधनिबंध जर्नल ऑफ इकॉलॉजी या संशोधनपत्रिकेत नुकताच प्रसिद्ध झाला. संशोधकांच्या चमूमध्ये आविष्कार मुंजे, प्रणव म्हैसाळकर, डॉ. अंकिला हिरेमठ, डॉ. जोसेफ वेल्डमन यांचा समावेश होता. राज्यातील नाशिक, पुणे, नगर, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली या सात जिल्ह्यांतील नैसर्गिक माळरान, शेतमीन, पडीक शेतजमीन आणि वृक्षारोपण केलेली जमीन अशा एकूण साठ ठिकाणांचा २०२१मध्ये अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करून निष्कर्षांचा शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यात आला. हेही वाचा >>>निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन कसे कराल? ‘लोकसत्ता अर्थभान’चे शनिवारी पिंपरीत आयोजन संशोधनाबाबत नेर्लेकर म्हणाले, की नैसर्गिक माळरानांवर शेती केल्याने, वृक्षारोपण केल्याने पर्यावरणाची हानी होत नाही, असा एक समज आहे. सध्या निसर्ग संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याची पद्धत रूढ होत आहे. मात्र, शेती आणि वृक्षारोपण हेच घटक नैसर्गिक माळरानांसाठी हानीकारक ठरत आहेत. माळरानांमध्ये ६५ प्रकारच्या स्थानिक वनस्पती आढळतात; पण शेती आणि वृक्षारोपणामुळे माळरानावरील स्थानिक जैवविविधता नाश पावते. तसेच शेती करायचे थांबवूनही माळरानावरील जैवविविधता पूर्वतत होत नाही. वृक्षारोपणामुळे नको असलेल्या वनस्पती त्या भागात उगवत असल्यानेही हानी होते. तसेच जमीन पडीक ठेवूनही माळरान नैसर्गिकरित्या पूर्ववत होत नाही. या बाबींचा विचार करता, पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी माळराने टिकवणे अत्यावश्यक आहे. नष्ट होणाऱ्या वनस्पतींची नोंद नाही माळरानांवर प्रती चौरस मीटरमध्ये १२ प्रकारच्या स्थानिक वनस्पती असतात. त्या ठिकाणी वृक्षारोपण केल्यास ते प्रमाण आठ होते, शेती केल्यास तीन आणि जमीन पडीक ठेवल्यास सहापर्यंत कमी होते. तसेच माळरानांवरून नष्ट होणाऱ्या वनस्पतींची कुठेही नोंद होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे, असेही नेर्लेकर यांनी अधोरेखित केले.
