महामार्गावरील मद्यविक्री बंद झाल्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी मद्यविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी दुकाने स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुकानांच्या स्थलांतरासाठी मद्यविक्रेत्यांची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे सध्या रीघ लागली आहे. पुणे जिल्ह्य़ात चार राष्ट्रीय महामार्ग आणि सतरा राज्य महामार्ग आहेत. मद्यविक्री बंदीच्या निर्णयानंतर शहरातील नगर रस्ता, पुणे-मुंबई रस्ता, सातारा रस्ता, सोलापूर रस्ता, नाशिक रस्ता तसेच महामार्गालगतच्या दुकानांमधील आणि पंचतारांकित हॉटेल्समधील मद्यविक्री बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे आठशे व्यावसायिकांना त्याचा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील पाचशे मीटरच्या आतील आस्थापनांमध्ये मद्यविक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून या निर्णयाची राज्यभर अंमलबजावणी सुरू आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्य़ातील सुमारे सोळाशे मद्यविक्री करणाऱ्या व्यवसायांना टाळे लागले आहे. जिल्ह्य़ातील आठ महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करण्याची मागणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केली असून त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी व्यावसायिकांनी दुकाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुकाने स्थलांतरित करताना व्यावसायिकांनी शहराच्या मध्यवर्ती भागात स्थलांतर मागितले आहे. त्यामुळे मध्यवस्तीत मद्यविक्री दुकानांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. महसूल बुडत असल्याने खुद्द राज्य उत्पादन शुल्क विभागानेच शहरातून जाणारे पुणे-सातारा, नगर, सोलापूर, मुंबई, नाशिक हे राज्य महामार्ग पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडे वर्ग करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. तसेच हॉटेल व्यावसायिक संघटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महामार्ग हे राज्य महामार्ग नाहीत, असा दावा करत या महामार्गावरील मद्यविक्री बंदी उठवावी, अशी मागणी करत दबाव निर्माण केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापौर मुक्ता टिळक यांनी महामार्ग हस्तांतरित करू नये, अशी मागणी केली आहे. याबाबत अद्याप निर्णय न झाल्याने आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सुवर्णमध्य काढत मद्यविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी दुकाने स्थलांतरित करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे धाव घेतली आहे. स्थलांतराचे ७० प्रस्ताव काही मद्यव्यावसायिकांनी पाचशे मीटर हद्दीच्या बाहेर तर, काहींनी नवीन ठिकाणी स्थलांतर केले आहे. सद्य:स्थितीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे स्थलांतराचे ७० प्रस्ताव आले असून त्यापैकी तीस जणांना स्थलांतराची परवानगी देण्यात आली आहे. काही व्यावसायिकांनी त्यांच्या दुकानाचे महामार्गालगतचे प्रवेशद्वार बंद करून दुसरीकडून प्रवेशद्वार खुले केले आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिली आहे.
