पिंपरी : शहरातील नागरिकांना विजेवरील वाहने चार्जिंग करण्याची सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने २२ ठिकाणी खासगी संस्थेद्वारे चार्जिंग स्थानके उभारण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, दीड वर्षात तीन वेळा राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे आता निविदेमधील अटी-शर्तीत बदल करून चौथ्यांदा सुधारित निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. शहरात सुमारे ३० हजार ई-वाहनांची नोंद आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक वापर होण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. चार्जिंग स्थानकांसाठी मुख्य इमारतीसह शहराच्या विविध भागांतील २२ ठिकाणे निश्चित केली आहेत. खासगी संस्थेकडून स्वत: बांधा आणि संचलित करा या पद्धतीने चार्जिंग सुविधा वाजवी दराने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. या संस्थांना महापालिकेकडून केवळ जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हेही वाचा - काळजी घ्या! दिवाळीनंतर लहान मुलांमध्ये विषाणुजन्य तापाचा संसर्ग या जागेवर आठ वर्षांसाठी स्वत:च्या खर्चाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा घेणे, ईव्ही चार्जिंग स्थानक उभारणे आणि चालन व देखभाल संस्थेने करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांसाठी कमाल मर्यादा दरावरील महसुली वाटणीतील काही प्रमाणात रक्कम महापालिकेला या माध्यमातून देणे आवश्यक आहे. महसुली वाटणीतील अधिकतम रक्कम देणाऱ्या संस्थेला काम देण्याचे नियोजन केले. मात्र, गेल्या दीड वर्षात तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदेमधील जाचक अटींमुळे खासगी संस्थांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आता निविदेमधील अटी-शर्तीत काही बदल करून फेरनिविदा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा - पिंपरी : सात लाचखोर कर्मचारी पुन्हा सेवेत, ‘यांच्या’ शिफारशीवरुन घेतला निर्णय जाचक अटी संस्थेला तीन वर्षांचा अनुभव असावा, १८ चार्जिंग स्थानके असावीत, अशा जाचक अटी आहेत. त्यामुळे निविदांना प्रतिसादच मिळत नसल्याचे दिसून आले. चार्जिंग स्थानके उभारण्यासाठीच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. काही संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली आहे. निविदांना का प्रतिसाद मिळत नाही, याचा अभ्यास केला. नोव्हेंबरअखेर पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. - प्रदीप जांभळे, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
