लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : भारतीय मसाला बोर्डाच्या आदेशानुसार राज्यातील मसाले उद्योगाची झडाझडती सुरू आहे. पण, अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी (एफडीए) लोकसभा निवडणुकीच्या कामात गुंतल्यामुळे आठवडाभरात फक्त ५० नमुने संकलित करून तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये दोन भारतीय मसाला कंपन्यांच्या काही उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय मसाला बोर्डाने २ मे रोजी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला आपापल्या राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मसाल्याचे नमुने तपासण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार राज्यात मसाले उद्योगाची झाडाझडती सुरू आहे. राज्य सरकारचा परवाना घेऊन सुरू असलेले राज्यात पाच हजार ४७४ मसाला उद्योग आहेत. त्यांपैकी फक्त ५० नमुने संकलित करून तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल येण्यास १५ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आणखी वाचा-रवींद्र धंगेकरांच्या प्रचारात ‘घड्याळ’; राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार एफडीएतील निवृत्त अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात राज्य सरकारचा परवाना घेऊन सुरू असलेले पाच हजार ४७४ मसाले उद्योग आहेत. या उद्योगांमध्ये उत्पादित मसाल्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार राज्याच्या एफडीएला आहेत. पण, केंद्र सरकारचा म्हणजे केंद्रीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) परवाना घेऊन राज्यात सुरू असलेल्या मसाला उद्योगात उत्पादित मसाल्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार राज्याच्या ‘एफडीए’ला नाही. राज्यात एफडीएच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तुलनेने जास्त असल्यामुळे ते सतत धाडी मारतात किंवा आर्थिक साटेलोटे करण्यासाठी सतत तपासणी करतात. म्हणून मसाले उद्योगांनी आपली क्षमता वाढवून ‘एफसीसीआय’च्या अटी-शर्ती पूर्ण करून केंद्रीय परवाने आणले आहेत. ‘एफएसएसएआय’कडे तुलनेने कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे सातत्याने तपासणी होत नाही. त्यामुळे मसाले उद्योगातील एक मोठा घटक राज्याच्या ‘एफडीए’च्या अखत्यारीत येत नाही. आणखी वाचा-मावळ : दगाफटका सहन करणार नाही, अजितदादांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना ठणकावले, “मी एकदा…” निवडणूक संपताच तपासणीला वेग भारतीय मसाला बोर्डाकडून मसाला उत्पादनांची तपासणी करण्याचा आदेश आल्यानंतर राज्यात उत्पादित झालेल्या मसाल्याचे ५० नमुने संकलित करून तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. पंधरा दिवसांत अहवाल येईल. एफडीएचे अधिकारी, कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामांत गुंतले आहेत. निवडणूक संपताच तपासणीला वेग येईल. ‘एफएसएसएआय’चा परवाना असलेले मोठे मसाला उद्योग राज्याच्या ‘एफडीए’च्या कक्षेत येत नाहीत, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे सहसचिव उल्हास इंगोले यांनी दिली.
