पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने चालू गळीत हंगामात १०.२५ टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांना उसाला प्रति टन ३४०० रुपये रास्त आणि किफायतशीर (एफआरपी) दर देण्याचे आदेश कारखान्यांना दिले आहेत. हा उसाला मिळालेला आजवरचा उच्चांकी दर आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, उसाला मिळालेला हा उच्चांकी भाव आहे. मागील गळीत हंगामाच्या तुलनेत तो सुमारे आठ टक्क्यांनी जास्त आहे. यंदाच्या हंगामात गाळप झालेल्या आणि १०.२५ टक्के साखर उतारा मिळालेल्या कारखान्यांनी गाळप झालेल्या उसाला सुधारित दराने एफआरपी द्यावी लागणार आहे. हेही वाचा >>> बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात आता आणखी एक ‘पवार’… जाणून घ्या कोण? केंद्र सरकारने उसाला दिलेली एफआरपी अ २ अधिक एफएल किंमतीपेक्षा म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक शेतकऱ्याच्या कुटुंबाच्या श्रमाच्या किंमतीपेक्षा एफआरपी १०७ टक्क्यांनी जास्त असल्याचाही दावा केला आहे. हा जगात उसाला मिळणारा सर्वाधिक भाव आहे. या वाढीव एफआरपीचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असेही म्हटले आहे. उसाला उच्चांकी दर देत असतानाच सरकार ग्राहक साखर स्वस्त दरात उपलब्ध करून देत आहे. देशातील पाच कोटी उस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखानदार आणि ग्राहक, असा सर्वांचाच फायदा होणारा हा निर्णय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची दिलेली हमी पूर्ण केली आहे, असाही दावा केंद्राकडून करण्यात आला आहे. हेही वाचा >>> पुण्याला मुळशी धरणातून पाणी- अजित पवार यांचे आदेश साखर कारखाने मोडीत काढण्याचा डाव केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उसाला उच्चांकी दर दिल्याचा दावा करीत आहे. पण, इतका उच्चांकी दर देण्यासाठी साखर कारखाने सक्षम नाहीत. इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आहेत. साखरेच्या निर्यातीवर बंधने आहेत आणि साखर विक्रीचा किमान दर ३१०० रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर ठेवून तीन वेळा एफआरपी वाढण्यात आली आहे. ३४०० रुपये एफआरपी द्यायची झाल्यास साखर उत्पादनाचा दर ४१०० रुपये प्रति क्विंटलवर जातो. सध्या साखरेची विक्री ३४०० रुपये प्रति क्विंटलने सुरू आहे. अशा प्रकारे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आणून कारखाने बंद पाडण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केला आहे.
