जागतिक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून बहुचर्चित पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज मंजूर झाल्यामुळे मेट्रोच्या प्रस्तावाला गती मिळेल, असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र मेट्रोला मंजुरी नसताना कर्जाला मंजुरी हा उलटा प्रवास कसा काय, असाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केंद्रीय सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळापुढे (पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड- पीआयबी) मेट्रो प्रकल्पाचे अद्यापही सादरीकरण न झाल्यामुळे आणि केंद्र सरकारची मान्यता मिळण्यापूर्वीच मेट्रोसाठीचे कर्ज मात्र मंजूर झाले आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी मेट्रोचा पर्याय पुढे आला. त्यानंतर वादाच्या आणि चर्चेच्या फेऱ्यात प्रत्येक थांब्यावर अडकलेल्या मेट्रोला दर सहा महिन्यांनी तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याचे सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राजकीय मंडळींकडून सुरु होता. त्यातच मेट्रोसाठी जागतिक बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून ६ हजार ३२५ कोटी रुपयांचे कर्ज गेल्या आठवडय़ात मंजूर केले आहे. केंद्राच्या नगर विकास विभागाने व अर्थ मंत्रालयाच्या एका विभागाने कर्जाची ही प्रक्रिया पूर्ण केली. प्रत्यक्षात प्रकल्पाची मान्यता लांब असताना कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कशी झाली असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मेट्रोचे पुढे सरकण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळापुढे सादरीकरण होऊन त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. अद्यापही मेट्रोचे सादरीकरण बाकी आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने मेट्रोच्या खर्चाला मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे सादर होईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरु होऊ शकेल. त्यापूर्वीच कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मेट्रोच्या सादरीकरणाची अंतिम बैठक ऑक्टोबरमध्ये आहे. त्यानंतर प्रकल्पाला मान्यता मिळेल. कर्ज घेण्याची प्रक्रिया नंतर पूर्ण केल्यास मेट्रो प्रकल्पाला पुन्हा काही महिने लागतील, म्हणून ते आधी मंजूर करून घेतले, असेही सांगतिले जात आहे. वास्तविक सादरीकरणा दरम्यान काही तांत्रिक त्रुटी किंवा खर्चाबाबत शंका निर्माण झाल्यास त्या दूर कराव्या लागणार आहेत. मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) आघाडी सरकारच्या काळातही केंद्राला सादर झाला होता. त्यानंतर विद्यमान राज्य शासनाकडून तो पुन्हा पाठविण्यात आला. प्री-पीआयबीपुढे सादरीकरण झाल्यानंतर काही तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार ते बदल करून हा प्रस्ताव केंद्राकडे २०१५ मध्ये पुन्हा पाठविण्यात आला. मेट्रोसाठी विशेष हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करणेही बंधनकारक आहे. मात्र या कंपनी स्थापनेबाबतही अद्याप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
