तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर बांधकाम परवानगी देण्यासंबंधी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी दिलेला प्रस्ताव फसवा आणि गावातील जनतेची दिशाभूल करणारा असून या प्रस्तावाला जेव्हा हरकती नोंदवायच्या होत्या, तेव्हा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक काय करत होते, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. बीडीपीचा वाद हा देखावा असून या नगरसेवकांचे मुख्य लक्ष्य शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण यांना अडचणीत आणणे हेच असल्याचीही चर्चा महापालिकेत ऐकायला मिळत आहे.
तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर शून्य टक्के बांधकाम परवानगी आणि जमीनमालकांना त्या मोबदल्यात आठ टक्के ग्रीन टीडीआर असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावावर शासनाकडून हरकती-सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या. त्या नोंदवण्याची मुदतही तीन महिन्यांपूर्वीच संपली असून त्यावरील अंतिम निर्णयही झाला आहे. त्यामुळे हरकती नोंदवण्याची सर्व प्रक्रिया संपल्यानंतर आणि हा विषयच संपुष्टात आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना जाग आल्याचे दिसत आहे आणि हा प्रस्ताव देणाऱ्या बहुसंख्य नगरसेवकांनी, जेव्हा संधी होती तेव्हा शासनाने दिलेल्या मुदतीत हरकती का नोंदवल्या नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तेवीस गावांच्या विकास आराखडय़ाचा आणि बीडीपीतील बांधकामांचा संपूर्ण विषय राज्य शासनाकडे गेलेला असताना आता ही प्रक्रिया उलटी फिरवून महापालिकेच्या मुख्य सभेला ठराव देण्याचे कारणच काय, अशीही विचारणा आता होत आहे. मुख्य सभेने जरी हा ठराव मंजूर केला, तरी त्याला कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतेही स्थान असणार नाही. कारण मुळातच निर्णय झालेला आहे. ज्या वेळी हरकती-सूचना नोंदवायच्या होत्या त्याच वेळी असा ठराव करून तो नगररचना संचालकांकडे दिला गेला असता, तर त्याचा विचार झाला असता. मात्र, आता दिलेला ठराव अर्थहीन आहे. ही वस्तुस्थिती असताना अशा प्रकारचा ठराव देणे, ही बीडीपी ग्रस्तांचीच फसवणूक ठरणार आहे.
मुळातच, या ठरावात बीडीपीच्या झोनचे विकसन जागामालकांच्या मदतीने व लोकसहभागातून करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर करण्यात यावा, असे म्हटले आहे. ज्या शासनाने बीडीपीमध्ये बांधकामे होता कामा नयेत अशी भूमिका घेतली आहे, त्याच शासनाला पुन्हा असा ठराव देणे, ही देखील परस्परविसंगत कृती राष्ट्रवादीने या ठरावातून केली आहे.
अध्यक्षांच्या विरोधात छुपी मोहीम
राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण या बीडीपी आरक्षणासाठी आग्रही असून त्यांना अडचणीत आणण्याचीच ही मोहीम या ठरावाच्या माध्यमातून सुरू असल्याची चर्चा आहे. हा ठराव देण्यापूर्वी गेल्याच आठवडय़ात दोन नगरसेवकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची केलेली मागणी तसेच ठराव दिल्यानंतर लगेच काही नगरसेवकांनी त्यांच्या विरोधात काढलेली पत्रके पाहता बीडीपीचे निमित्त करत वंदना चव्हाण यांच्यावर टीकेची संधी सोडायची नाही, अशी खेळी पक्षातील काही नगरसेवक खेळत असल्याचेही उघड झाले आहे.