30 May 2020

News Flash

सल्ला नको.. मदतही नको?

पण हेच देशाच्या राजकारणातही लागू होते का? एखाद्याने आधी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगले काम केले असेल..

|| पी. चिदम्बरम

आपापल्या क्षेत्रातील अर्थशास्त्र प्रत्येकालाच कळते हे खरे; पण देशाची अर्थव्यवस्था चालविण्यासाठी ‘मीच तज्ज्ञ, मलाच सारे कळते’ अशा थाटात निर्णय घेणे.. आणि निर्णय चुकल्याचे अनेकजणांनी अनेकदा सांगूनही याच निर्णयांचे अडेलतट्ट समर्थन करणे, हे कसे चालेल? अर्थव्यवस्था सुविहीत चालण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांचा सल्ला ऐकायला हवा, अर्थतज्ज्ञांची मदत स्वीकारायला हवी..

घरखर्चाचा ताळमेळ बांधणाऱ्या गृहिणी वा गृहस्थांना, दुधाचा रतीब घालण्यासाठी गायी पाळणाऱ्यांना.. छोटय़ा व्यावसायिकांपासून मोठय़ा उद्योजकांना.. अर्थशास्त्र प्रत्येकालाच समजते आणि त्या अर्थाने हे सारेजण आपापल्या परीने अर्थशास्त्रज्ञच असतात. या साऱ्यांना अटळपणे काही नियम पाळावेच लागतात. मग ते नियम त्या-त्या क्षेत्रात रूढ झालेले असोत की करारमदारांचे किंवा करविषयक कायदेकानू असोत किंवा गिऱ्हाइके राखण्यासाठी कुठवर पुढे जायचे याच्या मर्यादा असोत. हे सारे नियम त्या-त्या क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी ‘ज्ञात’ असतात. किंबहुना हे सारे नीती-नियम-कायदे आपणास माहीत आहेत असा विश्वास असल्याखेरीज त्या-त्या क्षेत्राचे अर्थशास्त्र जाणताच येत नसल्यामुळे हे सारे ‘ज्ञात ज्ञात’ असे ज्ञान म्हणावे लागेल.

या ज्ञानात काही उणीव असेल.. म्हणजे काही ‘अज्ञात’ असेल- मग ते जे ‘अज्ञात’ अडथळे आले ते ‘ज्ञात अज्ञात’ या प्रकारातील असोत की ‘अज्ञात अज्ञात’ या श्रेणीतील.. त्या अडथळय़ांतून तरून जावे लागते. कालांतराने आधीचे ‘अज्ञात’ हे आता ‘ज्ञात’ ठरते.

पण हेच देशाच्या राजकारणातही लागू होते का? एखाद्याने आधी एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगले काम केले असेल.. त्याहीबाबत लागू ठरते का? जोवर अशा राज्याच्या शासकासाठी पैसा हे ‘ज्ञात ज्ञात’ आहे, तोवर राज्य शासनाच्या अन्य बाबी- जरी त्या ‘अज्ञात’ किंवा ‘ज्ञात’ असल्या तरी- धकून जाऊ शकतात. पण हाच शासक जर राज्य सोडून पुढे व्यापक आणि त्याला ‘अज्ञात’ असलेल्या प्रदेशात आला, तर त्याला पहिला अडथळा येतो तो बाजाराचा किंवा ‘मार्केट’चा. हा बाजार देशव्यापी, कोटय़वधी लोक जेथे आपापले निर्णय घेत असतात असा व्यापक असतो आणि तेथेच जर अस्थैर्य, भीती, अविश्वास असे वातावरण असेल तर हा बाजार म्हणजे निव्वळ एक अडथळा नव्हे, तर प्रचंड मोठा आणि सर्वव्यापी अडथळा ठरतो.

या अशा अस्थिर बाजारात माणसेदेखील क:पदार्थ ठरतात. आवाका समजून घेणे आणि तो मोठा असल्याचे उमगणे हे महत्त्वाचे असते. ‘उत्तम अर्थसंकल्प म्हणजे काय?’ यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे परीक्षेत लिहिणे निराळे आणि प्रत्यक्ष देशाचा अर्थसंकल्प मांडणे निराळे. शासक एखाद्या राज्याचाच असणे निराळे आणि संपूर्ण देश चालविणे निराळे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १२ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थखाते सांभाळणाऱ्या श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून (जेएनयू) अर्थशास्त्राची पदव्युत्तर पदवी मिळवलेली आहे. या दोघाही अर्थशास्त्रज्ञांनी ठरवलेले दिसते की आपल्याला देशाची अर्थव्यवस्था चालविणे कठीण नाही. तसे ठरवण्यास काहीच हरकत नाही म्हणा..

.. पण हाय! (तक्ता पाहा) देशाच्या अर्थव्यवस्थेची हळुहळू पडझडच होताना दिसत असून ती अशीच चालत राहिल्यास तिचे पतन अटळ दिसते आहे. गेल्या सहा तिमाहींमधील अधिकृतपणे जाहीर झालेले आर्थिक वाढीच्या वेगाचे (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या- जीडीपीच्या वाढदराचे) आकडे हे ८.० टक्के, ७.० टक्के, ६.६ टक्के, ५.८ टक्के, ५.० टक्के आणि आता ४.५ टक्के असे दिसत आहेत. या घसरत्या आकडय़ांची चिंता पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना खरेतर आहेच, पण ते दोघेही तसे दाखवीत नाहीत- इतक्यात तरी ते त्यांची चिंता उघड करणार नाहीत, असे काही मी ऐकतो. शिवाय कोणासही सरळच दिसून येईल की, पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांच्यातील श्रमविभागणी स्पष्ट आहे : निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातून होतात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे काम तेवढे अर्थमंत्रालयाकरवी निभावले जाते. पण या दोघा खात्यांच्या वरिष्ठांमध्ये परस्परांविषयी संशय नसावा किंवा त्यांनी एकमेकांस दोष देऊ नये ही अपेक्षा काही पूर्ण होत नाही हा भाग वेगळा.

आपापल्या परीने अर्थशास्त्रज्ञ असलेले हे दोघेहीजण अलीकडेच मोठी कसरत आणि आटापिटा करताना दिसत आहेत. एक निमित्त होते कांद्याच्या किमतींचे, कारण कांदा हे गरिबांप्रमाणेच मध्यम वर्गीयांचेदेखील खाद्य. परंतु ‘कांदा’ ऐवजी आणखी कोणते उदाहरण दिले तरी आटापिटा तोच.

गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खाद्य आणि उपभोग्य खर्चाशी याचा संबंध आहे. देशभराचा घरगुती उपभोगखर्च घसरणीला लागलेला आहे, असे आपल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणी कार्यालयाच्या ताज्या अहवालातही उघड झाले. उत्पादकांना – विशेषत: शेतकऱ्यांना- त्यांच्या मालाचा कमीच दाम मिळतो आहे. रोजंदारीवर गुजराण करणाऱ्यांना महिन्याकाठी पंधराच दिवस रोजगार मिळतो आहे. ‘मनरेगा’ला मागणी वाढते आहे. ‘विक्री कमी’ हा अनुभव टिकाऊ आणि खपाऊ (दीर्घकालीन व अल्पकालीन उपभोगमूल्यांच्या) वस्तूंबाबत सार्वत्रिक आहे. घाऊक किमतींतील महागाई १.९२ टक्क्याने वाढली असताना, ग्राहक किमतीनुसार महागाई ४.६२ टक्क्यांनी वाढलेली दिसत आहे. औष्णिक वीजप्रकल्पांचा ‘प्लांट लोड फॅक्टर’ किंवा प्रकल्प उपयोगितांक आता ४९ वर आलेला आहे, म्हणजे आपल्या औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमतेच्या निम्मीच क्षमता आपण वापरत आहोत कारण विजेला मागणी नाही.

उंबरठय़ावर संकटाने पाऊल ठेवले असूनही सरकारला वाटते आहे की ते आपोआप टळेल! यातही सरकारचा मोठा दोष असा की, आजवर याच सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचे समर्थन अत्यंत अडेलतट्टपणाने सुरू आहे. निश्चलनीकरण, घाईघाईत लादलेल्या वस्तू-सेवा कराची पाचावर धारण, करदहशतवाद, एकीकडे देशी उद्योगांचे अतिनियमन आणि दुसरीकडे त्यांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली परकी उद्योगांवर अनेक निर्बंध, निर्णयप्रक्रियेचे केवळ पंतप्रधान कार्यालयात झालेले केंद्रीकरण.. किती उदाहरणे द्यावीत? आठ नोव्हेंबर २०१६ चे निश्चलनीकरण हे तर मनुष्यनिर्मित भयसंकटच ठरले आहे. अनेकदा, अनेकांनी धोक्याचे इशारे दिले; पण नाही. सरकारने ऐकले नाही. अर्थव्यवस्थेबाबत जरा थांबून लेखाजोखा घ्यावा, फेरविचार करावा असे काही म्हणता काहीही, गेल्या साडेपाच वर्षांत कधीही झाले नाही. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या जगभर पोहोचणाऱ्या वृत्तसाप्ताहिकाने या सरकारला अर्थव्यवस्थेचे ‘अक्षम व्यवस्थापक’ ठरविले. केंद्रीय मंत्र्यांनादेखील आता आर्थिक प्रश्नांवर एकतर उडवाउडवी किंवा भंपकगिरी करणे हेच पर्याय उरले.

सरकारने अगदी अलीकडेच, अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याचे मान्य केलेले आहे खरे; पण हे मंदावणे ‘संरचनात्मक’ कारणांमुळे असल्याचे कबूल करण्यास सरकार अद्यापही तयार नाही, त्यामुळे त्या कारणांचे निराकरण होणार की नाही अशी शंका कायम आहे. सरकारच्या मते हे मंदावणे निव्वळ ‘बाजारचक्रा’मुळे आहे. तरी बरे, एवढय़ा सातत्यपूर्ण मंदगतीला या सरकारने ‘हंगामी’, ‘मोसमी’ वगैरे नवनवीन विशेषणे शोधून काढलेली नाहीत!

वस्तुस्थिती ही आहे की, सक्षम अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीविना, सक्षम अर्थशास्त्रज्ञांच्या सल्ल्याविनाच आपली अर्थव्यवस्था चालविली जाते आहे. डॉ. अरविंद सुब्रमणियन हे सरकारला सल्ला देणारे अखेरचे अर्थतज्ज्ञ ठरले. एखादी विद्याशाखा प्राध्यापकाचे मार्गदर्शनच नसणाऱ्यांना विद्यावाचस्पती होऊ देते आहे किंवा एखाद्या रुग्णालयात शल्यविशारद डॉक्टर नसूनसुद्धा गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत, असे चालेल का? तशीच गत सक्षम अर्थशास्त्रज्ञांच्या सल्ल्याविना- मात्र ‘अक्षम व्यवस्थापकां’च्या इच्छेनुसार- चाललेल्या आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची झाली आहे, होते आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 10, 2019 1:54 am

Web Title: no advice no help akp 94
Next Stories
1 ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा विसर
2 भाजपसाठी काश्मीर फक्त ‘स्थावर मालमत्ता’
3 सहकारी संघराज्य व्यवस्थेची गळचेपी
Just Now!
X