बेजबाबदार पाकिस्तान वेडापिसा झाला असून वेडपटपणाच करतो आहे; प्रश्न आहे तो आपण त्याला उत्तर देण्यासाठी त्याच भाषेच्या वापरातून काय साधले, हा.. 

पाकिस्तानचे कितीही नुकसान झाले तरीही त्या देशाने शस्त्रसंधीचा भंग थांबवलेला नाही. हे प्रकार घुसखोरीसाठी केले जातात. यंदा ३५० अतिरेकी घुसल्याचे जम्मूकाश्मीरच्या पोलीस महासंचालकांचे म्हणणे आहे. आपले जवान शहीद होत आहेतच. हे सारे लक्षात घेतल्यास जशास तसेधोरणाचे यश काय, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे..

पाकिस्तानचे अमेरिकेतील माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी गतमहिन्यात लोकसत्ताशी बोलताना भारत हा पाकिस्तानच्या सापळ्यात अडकत असल्याचा इशारा दिला होता. त्यास नरेंद्र मोदी सरकारच्या धाडसी वगैरे मानली जाणारी लक्ष्यभेदी हल्ल्यांची -सर्जिकल स्ट्राइक्सची- पाश्र्वभूमी होती. या हल्ल्याची धडाडी दाखवल्यामुळे भारतात मोदी यांच्या भक्तगणांस तर हर्षवायू झालाच. पण यामुळे जणू पाकिस्तानचा प्रश्न आता सुटलाच असेही या बालबुद्धी भक्तगणांस वाटू लागले. या हल्ल्यांमुळे खुद्द मोदी, त्यांचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्वत:ची पाठ आणि छाती दोन्ही थोपटून घेतले. या कारवाईमुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले गेले असून यापुढे तो भारतीय सैनिकांच्या वाटय़ास जाण्याआधी दहावेळा विचार करेल, अशा स्वरूपाची भाषा सरकारदरबारातून केली जात होती. ती किती फसवी आणि वरवरची होती हे भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेवरील वास्तवातून समजून घेता येईल. रविवारी आणखी दोन भारतीय जवान, पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात विनाकारण मारले गेले. गेले जवळपास दररोज वा दिवसाआड भारतीय जवान पाकिस्तानच्या गोळीबारात प्राण गमावत असून हे थांबण्याची चिन्हे नाहीत. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी दरवर्षी असे उद्योग पाक लष्कराकडून हाती घेतले जातात. भारतीय लष्कराला गोळीबारात गुंतवून दुसरीकडून भारतीय भूभागात घुसखोरांना प्रवेश मिळवून देणे हा यामागे उद्देश असतो. या वर्षी भारतीय लष्कराने धाडसी वगैरे अशी लक्ष्यभेदी कारवाई केली असली तरी पाकिस्तानच्या या वार्षिक नित्यक्रमात काहीही बदल झालेला नाही. आपल्या कारवाईनंतरही सीमेवरील चकमकींनी रविवारी आपले शतक गाठले.

म्हणूनच या पाश्र्वभूमीवर हक्कानी यांनी दिलेल्या इशाऱ्याचे स्मरण करणे आवश्यक ठरते. पाकिस्तान दहशतवादी राष्ट्र आहे, हे हक्कानी स्वत:च कबूल करतात. या दहशतवादी कृत्यांना आळा घातल्याखेरीज पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळणार नाही, हेदेखील त्यांना मान्य आहे. याच त्यांच्या प्रामाणिक मतामुळे त्यांना मायभूमी गमवावी लागली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी त्यांची हकालपट्टी केली. हक्कानी आता निर्वासित म्हणून अमेरिकेत राहतात. त्यांचे म्हणणे असे की पाक नतद्रष्ट आहे आदी टीका वास्तव असली तरी भारताच्या एखाददुसऱ्या लष्करी कारवाईने तो अजिबात बधण्याची शक्यता नाही. या अशा कारवाईमुळे ती करणाऱ्या देशास मानसिक समाधान सोडले तर काहीही हाती लागत नाही. भारताचेही तसेच होईल. याचे कारण पाकिस्तानला मार्गावर आणण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे, असे हक्कानी यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या मते भारताने केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे काही जवान मारले जातीलही. एरवीही अनेक पाकिस्तानी सुरक्षारक्षक दहशतवादी हल्ल्यांत प्राण गमावत असतात. तेव्हा भारताच्या हल्ल्यात काही सैनिक मारले गेल्यामुळे पाकिस्तानवर दबाव येईल असे नाही. पण पाकिस्तानी हल्ल्यात भारतीय जवानांचे प्राण जात राहिले तर मात्र भारत सरकारवर नागरिकांचे दडपण येऊ शकते, हे त्यांचे मत होते. ते किती रास्त आहे, हे सध्याच दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांत एकटय़ा महाराष्ट्रातीलच सहा जवान पाक सैनिकांच्या गोळ्यांना बळी पडले आहेत. तरी आपण पाकिस्तानचे काहीही करू शकलेलो नाही. हक्कानी यांचे हेच सांगणे होते. भारत सरकार सातत्याने पाकिस्तान, पाकिस्तान असे करत राहिले आणि त्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत राहिला तर ते पाकिस्तानच्या धोरणांना आलेले यश असेल, हा हक्कानी यांचा अंदाज तंतोतंत खरा ठरताना दिसतो. भारताने सतत पाकिस्तानच्या नावाने खडे फोडत राहाणे हे भारत आपल्या शेजारील देशाच्या सापळ्यात अडकल्याचे लक्षण आहे. पाकिस्तानला भारत आणि त्यातही काश्मीर यांच्याखेरीज अन्य काहीही कार्यक्रम डोळ्यासमोर नाही. भारताचे तसे नाही. त्यास अनेक आघाडय़ांवर प्रगती करावयाची आहे. तेव्हा भारताने उठता बसता पाकिस्तानच्या नावे बोटे मोडणे थांबवावे, हे हक्कानी यांचे म्हणणे किती योग्य आहे हे पाकिस्तान आणि भारत सीमेवरील तसेच जम्मू-काश्मिरातील घटनांतून सातत्याने दिसून येते.

तेव्हा त्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यामुळे राष्ट्रवादाचा उन्माद वगळता आपण नक्की काय साधले याचा विचार मोदी सरकारने नाही तरी ज्यांची विचारशक्ती शाबूत आहे, त्यांनी तरी करावा. याचे कारण सीमेवरील आणि जम्मू-काश्मिरातील स्फोटक परिस्थिती. भारतीय लष्कराच्या कारवाईनंतर आपले पंतप्रधान ते परराष्ट्रमंत्री ते गृहमंत्री अशा अनेकांनी पाकिस्तानला वारंवार इशारे दिले असले तरी पाकिस्तान ते किती गांभीर्याने घेते हे जम्मू-काश्मीरच्या पोलीस प्रमुखांच्या प्रामाणिक विधानावरून कळून येईल. राज्यातील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे आणि सध्या परिस्थिती निवळल्यासारखे जे वाटते आहे तो आभास आहे, अशी स्वच्छ कबुली जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महासंचालक के राजेंद्र हेच देतात यातच काय ते आले. राजेंद्र यांच्या मते पाकिस्तानला तब्बल ३५० दहशतवादी जम्मू-काश्मिरात घुसवण्यात यश आले असून हे सर्वच्या सर्व अतिरेकी मोकाट आहेत. याचा अर्थ या दहशतवाद्यांकडून कधीही काहीही उत्पात घडू शकतो. हे गंभीर आहे. याचे कारण जिवाचा इतका आटापिटा आणि राष्ट्रवादाची इतकी छातीपीट केल्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा होणार नसेल तर आपण आपल्या धोरणांचा फेरविचार करणे अगत्याचे ठरेल. तसा तो करावयाचा तर अरे ला कारे असे म्हणून पाकिस्तानबाबतच्या ईट का जबाब पत्थरसे या धोरणास सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल. मोदी सरकारचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचे हे धोरण. इतक्या वर्षांच्या भारताच्या संयत धोरणास सोडचिठ्ठी देऊन मोदी यांनी या नव्या धोरणाचा अवलंब करीत पाकिस्तानला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊन पाहिले. परंतु त्यातून जमिनीवरील परिस्थितीत काहीही बदल झाला नाही.

तो होणारही नव्हता, असेच भाकीत आम्ही याआधीही वर्तवले होते. याचे कारण पाकिस्तानसमोर गेली कित्येक वर्षे एककलमी कार्यक्रम आहे. तो म्हणजे मिळेल त्या मार्गाने भारतास सतावणे. भारतावर सूड घेण्याच्या भावनेने पाकिस्तान पुरता वेडापिसा झालेला असून त्या सरकारने विवेकाला सोडचिठ्ठी देऊन कित्येक वर्षे उलटली. या त्यांच्या वेडपटपणास इतकी वर्षे अमेरिकेचे साह्य़ होते आणि अजूनही ते नाही, असे नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचा प्रश्न हाताबाहेर जात राहिला. खेरीज, एखाद्याने बेजबाबदारपणेच वागायचे ठरवले असेल त्यास कोणी काहीही करू शकत नाही. भारताचे तसे नाही. पाकिस्तान कितीही वेडपटपणाने वागला असला आणि वागत असला तरी त्या देशाच्या कृतीस आपला वेडपटपणा हे उत्तर असू शकत नाही. तसे ते देणे म्हणजे आपण पाकिस्तानच्या पायरीवर उतरणे. त्याची गरज नव्हती. त्यापेक्षा मिळेल त्या मार्गाने पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक आणि राजनैतिक कोंडी करणे आणि त्याच वेळी सजग सुरक्षेच्या मार्फत घुसखोरी रोखणे हे अधिक महत्त्वाचे. लक्ष्यभेदी कारवाईच्या उन्मादात याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा संशय यावा अशी आताची परिस्थिती आहे. त्याचमुळे सध्या त्या कारवाई-कौतुकापेक्षा जवानांच्या दैनंदिन हत्या अधिक लक्षवेधी ठरत असून हे टाळता येण्याजोगे आहे.