करोनावरील लस उंबरठय़ावर आली असल्यास, ते वृत्त निश्चितच दिलासादायक. मात्र त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारणा करण्याचे काही कारण नाही.. झिका, इबोला यांवरील लसींच्या संशोधनातील अलीकडचे अनुभव लक्षात घेता, करोनावरील लसीलाही अवधी लागणारच. तरीही अंतिम मुदत घालून देण्यासाठी कोणाचा दबाव होता काय, हे स्पष्ट न झाल्याने संशय वाढतो.. जगातील सर्वात प्रदीर्घ टाळेबंदीनंतरही करोना फोफावताना पाहून सरकार घायकुतीला येणे समजून घेता येईल. आयुर्वेद ते युनानी अशा अनेक औषधांच्या दाव्यांनीही करोना आवरत नसल्याने येणारे नैराश्यदेखील समजून घेता येईल. बाबा रामदेवांसारख्या यशस्वी बाजारयोग साधकासही करोना प्रतिबंधक गुटी, काढा वा चूर्ण निर्माण करणे जमत नसेल तर त्यामुळे निर्माण होणारी असहायता आपण समजून घ्यायला हवी. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या हातात करोना नियंत्रणाची सूत्रे देऊनही काहीच परिणाम होत नसेल, तर त्यामुळे होणारी चिडचिडदेखील समजून घेता येईल. करोना प्रसाराविरोधात संशोधन करणाऱ्या अनेक बलाढय़ औषध कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ खुली करूनही करोना रोखला जात नसेल तर ही बाब नैराश्यकारक आहे, हेही मान्य. पण तरीही १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करोना रोखणारी स्वदेशी लस निर्माण व्हायला हवी हा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचा आग्रह मात्र अजिबात समजून घेता येण्यासारखा नाही आणि म्हणून तो अजिबात समर्थनीय नाही. या पूर्णपणे विज्ञानदुष्ट दाव्यानंतर या परिषदेने एक पाऊल मागे घेण्याचे शहाणपण दाखवले असले, तरी देशाची आघाडीची केंद्रीय विज्ञान संशोधन संस्था लसनिर्मितीसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या, जोखमीच्या आणि ज्यात प्रत्येक पावलावर सावध राहणे आवश्यक असते अशा घटकाच्या निर्मितीचा मुहूर्त कसा काय काढू शकते, हा प्रश्न उरतोच. तो भीतिदायक म्हणायला हवा. याचे कारण असे की, या संस्थेचे संचालक बलराम भार्गव यांनी देशातील प्रमुख १२ वैद्यकीय संस्थांना पत्र लिहून १५ ऑगस्टचा लसनिर्मितीचा मुहूर्त गाठणे किती आवश्यक आहे, असे दटावल्याचे उघड झाले. हे आदेशवजा विनंतीपत्र त्यांनी लिहिले २ जुलैस आणि त्यांना लस अभिप्रेत होती १५ ऑगस्ट या दिवशी. म्हणजे ज्या लसीच्या निर्मितीसाठी जग गेले जवळपास सात महिने दिवसरात्र डोकेफोड करीत आहे, ती लस त्यांना भारताने अवघ्या सुमारे सात आठवडय़ांत तयार करायला हवी. या त्यांच्या आदेशवजा पत्राचा फारच बभ्रा झाल्यानंतर त्यांनी ४ जुलैस खुलासा केला. आपण अशी काही जबरदस्ती केली नाही वा मुदत घालून दिली नाही, असे त्यांचे म्हणणे. आपल्या पत्राचा उद्देश केवळ दफ्तरदिरंगाई टाळून लवकरात लवकर लस निर्माण व्हावी इतकाच होता, असे हा पश्चातबुद्धी खुलासा नमूद करतो. पण लस तयार करणे इतके सोपे असते काय? १७९६ साली जेव्हा जगातील पहिली लस तयार झाली तेव्हा तिला दोन वर्षे लागली. लहान मुलांमध्ये अत्यंत सर्रास आढळणाऱ्या गालगुंड या आजाराची लस तयार होण्यासाठी चार वर्षे प्रयोग सुरू होते. करोना हा विषाणू ज्याची सुधारून वाढवलेली आवृत्ती आहे, त्या इबोला आजारास प्रतिबंध करणारी लस पाच वर्षांच्या प्रयत्नांनी तयार झाली. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असते आणि तिच्या कोणत्याही टप्प्यावर तिची गती बदलता येत नाही. प्राण्यांपासून सुरुवात करून माणसांपर्यंत चाचण्या पोहोचेपर्यंतच यात काही काळ जातो. त्यानंतर सुरुवातीस किमान शंभर जणांवर संभाव्य लसीच्या चाचण्या घेऊन त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांच्या नोंदी ठेवल्या जातात. यात संबंधितांच्या शरीरात निर्माण होणाऱ्या प्रतिपिंडांचा अभ्यास केला जातो. तसेच काही दुष्परिणाम तर होत नाहीत ना, याचीही पाहणी केली जाते. या टप्प्यावर सर्व काही आलबेल आढळल्यानंतर मग हजारो जणांना ही लस टोचली जाते. बालकांना भेडसावणाऱ्या रोटा व्हायरससारख्या आजारास रोखणारी लस तयार करण्यासाठी ७० हजारांहून अधिकांना ती टोचली गेली. यावरून तिची व्यापकता लक्षात यावी. या सगळ्याच्या नोंदीनंतर लसीच्या व्यावसायिक निर्मितीचा टप्पा येतो. पण आपली वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणते की, यातील पहिले दोन टप्पे एकत्र करून लसनिर्मितीस गती देता येईल. ही अशी सूचना विज्ञानाधारित संशोधन करणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणेकडून अपेक्षित नाही. तरीही ती केली गेल्याने १५ ऑगस्टचा मुहूर्त गाठता यायला हवा यासाठी या संस्थेवर काही राजकीय दबाव होता किंवा काय, असा प्रश्न पडतो. तो अनाठायी नाही. याचे कारण पाऊस चांगला बरसेल असा सुखावणारा अंदाज वर्तवण्यासाठी हवामान खात्यावर कसे दडपण येते, हे आपल्याकडे यापूर्वी उघड झाले आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टच्या लालकिल्ला मुहूर्तावर लसनिर्मितीची घोषणा करता यायला हवी यासाठी वैद्यकीय संशोधन परिषदेवर कोणाचा दबाव आला होता किंवा काय, असा संशय येणे रास्त ठरते. त्याचा खुलासा या परिषदेने करायला हवा. अन्यथा उगाच राजकीय नेतृत्वावर संशय घेतला जाण्याचा धोका संभवतो. इतक्या अल्प मुदतीत ही लस निर्माण होणे दुष्प्राप्य असण्याचे आणखी एक कारण. ते म्हणजे करोनावर अद्याप जालीम इलाज सापडलेला नाही. त्यामुळे लसनिर्मितीच्या उद्देशाने स्वयंसेवकांच्या शरीरात या आजाराचे विषाणू टोचले आणि त्यानुसार त्यांच्यात करोनाची लागण होऊन तो आजार बळावला तर त्यावर उतारा काय, हा नैतिक प्रश्न. म्हणजे संबंधितांसाठी ही लस म्हणजे विकतचे दुखणे ठरायचे. ही बाब लक्षात घेता, नैतिक पातळीवरही या लसीच्या वापरास परवानगी मिळणे अवघड. २०१६ साली झिका विषाणू प्रतिबंधक लसनिर्मितीत असे घडले होते. ही लस दिल्यानंतर अनेकांवर त्याचे परिणाम दिसून आले. त्यामुळे त्या वेळी त्या लसीच्या चाचण्या थांबवल्या गेल्या. म्हणून आधी करोनावर औषध सापडणे गरजेचे आहे. ते सापडले नाही आणि लस टोचल्याने हा आजार बळावला तर त्यास काबूत कसे ठेवायचे, हा प्रश्न. त्याची जाणीव या परिषदेस खरे तर असायला हवी. पण तरीही हा लसनिर्मितीचा दट्टय़ा त्यांच्याकडून दिला गेला. यातील विसंवाद असा की, ज्या खासगी आस्थापनाच्या साह्य़ाने ही लस तयार होणे अपेक्षित आहे, त्या हैदराबाद येथील ‘भारत बायोटेक’ या कंपनीस मात्र या संभाव्य लसीच्या पहिल्या दोन चाचण्यांचे अहवाल ऑक्टोबपर्यंत अपेक्षित आहेत. वैद्यकीय संशोधन परिषदेचा लसनिर्मितीतील भागीदार जर असे म्हणत असेल, तर मग १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर लस बाजारात येणार कशी? यातही आणखी विरोधाभास असा की, एका बाजूला वैद्यकीय संशोधन परिषद असा मुहूर्ताचा आग्रह धरत असताना दुसरीकडे त्याच सरकारच्या विज्ञान मंत्रालयाने करोना-प्रतिबंधक लस आणखी एक वर्ष तरी बाजारात येणे अशक्य असल्याचे मत नोंदवले आहे. वैद्यकीय संशोधन परिषदेने या लस-मुहूर्ताबाबत खुलासा केला त्याच दिवशी, म्हणजे ४ जुलैस, विज्ञान मंत्रालयाच्या ‘विज्ञान प्रसार’ या वार्तापत्रात ‘करोना लसनिर्मिती स्पर्धेत भारतही’ अशा अर्थाच्या लेखात ही लस कधी येऊ शकते यावर भाष्य आहे. ‘‘भारतासकट अन्य कोणत्याही देशाची लस २०२१च्या आत जनतेसाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाही,’’ अशा अर्थाचे विधान या लेखात आहे. अशा वेळी हा घोळ वैद्यकीय संशोधन परिषदेने मुळात घातलाच का, हा प्रश्न पडतो. करोनावरील लस उंबरठय़ावर आली असल्यास, ते वृत्त निश्चितच दिलासादायक. म्हणून त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारणा करण्याचे काही कारण नाही. वैज्ञानिक जाणिवा बेतासबात असलेल्या आपल्या देशात तर असे करणे अधिकच धोकादायक. सरकार, सरकारी यंत्रणा कितीही बलाढय़ असल्या तरी त्यांनाही प्रत्येक मुहूर्त गाठणे साध्य नसते. म्हणून हा मुहूर्ताचा सोस सोडायला हवा.
